प्रशासनीक क्षेत्रमा ३० वर्षको अनुभव संगाल्नु भएका शिब प्रसाद हुमेगाई हाल बनेपा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । स्थानीय सरकारले नीति विधि र पद्धतीमा रहेर जनताका असिमित विकासका चाहनालाई सिमित स्रोत साधको अधिकतम प्रयोग गरी पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारलाई चुस्त, दुरुस्त, सुशासन र पादर्शी बनाउन  नागरिकको खबरदारी, जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको समन्वय र एकताबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा सबैलाई आ आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिब प्रसाद हुमेगाई । उहाँसँग बनेपा नगरपालिकाको विकासको अवस्था, भर्खरै सम्पन्न अर्धवार्षिक नगर अधिवेशनको समिक्षाको सवालमा रेडियो एबिसीमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

      बनेपा नगरको अर्धवार्षिक अधिवेशन सम्पन्न भयो विकास निमार्णको अवस्था कसरी नियाल्न सकिन्छ ?

गत सोमबार बनेपा नगरपालिकाको अर्धवार्षिक अधिवेशन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको कारण विकास निर्माण कार्यमा केहि ढिलासुस्ती भएको छ । सामाजिक विकास अन्र्तगत शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, स्वास्थ्यमा पहँुच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण सहित व्यवसायिक खेती प्रणालीको विकास, किसानलाई बिउविजन , कृषि औजारमा अनुदान प्रदान गरी कृषकहरुको आय आर्जनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्य गरिएको छ । पूर्वाधार तर्फको विकासको सवालमा २१ प्रतिशत पूंजीगत खर्च भएको अवस्था छ ।

      आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ महिना बितिसक्दा २१ प्रतिशत पूंजीगत खर्च हुनु भनेपछि बाँकी ५ महिनामा ७९ प्रतिशत उपलब्धी कसरी हाँसिल हुन सक्छ त ?

चालु आर्थिक वर्षमा विकासमा निमार्ण पूर्वाधार तर्फ तिव्र गतिमा हुन नसक्नुको कारण संघ र प्रदेशको निर्वाचनको कारणले ढिलाई भएको हो । पूर्वाधार तर्फ लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई थप गतिशिल बनाउन भएको स्रोत साधनलाई उचित प्रयोग गर्नुपर्छ । विकास नागरिकहरुको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नीति विधि प्रक्रियामा विकास निर्माण हुनुपर्छ । सबैको सहकार्य एकता कायम राखेर आफ्नो गाउँ आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न तेरो मेरो नभनी साझा अवधारणका साथ योजना अनुरुपको विनियोजित बजेटलाई सहि सदुपयोग गरेर अनुशासित ढंगबाट कार्य गरिनुपर्छ समयसिमा भित्रै कार्य सकिन्छ ।

      असारे विकासको प्रवृत्तिको कारण विनियोजित बजेट बालुवामा पानी सरह भएको छ नि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको चेत किन खुल्न नसकेको ?

सरकारी कामकारवाही नीति विधि ऐन नियममा बसेर कार्य गर्ने हो । नभए त समस्या आइहाल्छ नि कारबाही भोग्नु पनि पर्छनी लापरवाही गर्ने छुट न कर्मचारीलाई छ न जनप्रतिनिधिलाई संविधान कानुन भन्दा माथि कोहि छैन । जहाँसम्म यहाँले असारे विकासे प्रवृतिको जिज्ञासा राख्नुभयो । केहि कमी कमजोरी छ ती सुधार्दै लानुपर्छ । खरिद ऐन संघीय सरकारले समय सापेक्ष परिवर्तन गरी जनमुखी छिटो छरितो गर्न सकिने अवस्था हुनुपर्छ । पहिलो सम्झौता भएपछि चरणवद्ध रुपमा योजनाबद्ध ढंगबाट कार्य हुदै जान्छ । भुक्तानी भने हुदै जान्छ । पहिले भएको कार्यको पनि प्रक्रियागत कार्यको प्राविधिक कारणहरुबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दियो की  भन्ने आशंका जन्मिएको छ । त्यस्तो हैन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ११ महिना भित्रै कार्य सक्नेगरी विकासको दिगोपन हुनेगरी कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण सहितको कानुन निर्माण कार्य संघ र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । बाधा अड्चन आउनु हुँदैन ।

      नगरको शहर वा ग्रामीण बस्तीमा घर निर्माणको लागि नक्सा पास गर्नुपर्दा नगरबासीले धेरै झनझट बेहोर्नु परेको र पहँुचको आधारमा नक्सा पास भएको गुनासो आएको छ नि ?

सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले एउटा निवेदन आधारमा सबै सेवा तुरुन्तै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ । ऐन नियम कानुनको अधिनमा रहेर नक्सापास प्राविधिक हुन या प्रशासनीक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कानुन सम्वत जनप्रतिनिधिबाट आएका सिफरिस  अनुर निर्धारित समयमै गरि सक्नुपर्छ । कोहि कसैलाई पहँुचको आधारमा कर्मचारी वर्गले सेवा प्रदान गर्नु हुन्न त्यस्तो गरेको प्रमाण सहित कोही सेवाग्राही आउनु भए उसमाथि कारबाही हुन्छ । फिल्ड नक्सा र फुल नक्सा बाटोको साँध सिमानामा मापदण्ड अनुसार छैन भने जग्गामा किचलो परेको छ भने नक्सा पासमा केहि ढिलाई हुन्छ नत्र नियमानुसार कार्य त्र्रmमागत ढंगबाट अघि बढ्छ ।

      कर्मचारी भनेका चाहि नागरिकहरुलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने मात्र हुने सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्दैन भन्ने बुझाइ छ नि ?

कर्मचारी भनेका जनसेवक हुन जनतालाई ऐन नियम कानुन अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने नै हो । दुःख दिने हैन । नागरिक वडापत्र अनुसार जुन दिन जुन कार्य जुन समयमा गरिसक्नुपर्ने उक्त कार्य गरि सक्नुपर्छ । कानुन माथि कोही छैन । प्रक्रियागत रुपमा समय लाग्ने कार्य लाग्ने हुन्छ । नियतवस कर्मचारीले नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि होस या कर्मचारी वर्गले जनसेवक कै रुपमा कार्य गर्नुपर्छ ।

      अन्त्यमा केहि भन्नु छ की ?

बनेपा नगर धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको क्षेत्र वृहत बनेपा छ । नाला उग्रचण्डी, धनेश्वरी, चण्डेश्वरी मठमन्दिर छन् । यसको आफ्नै खालको विशेषता छ । त्यस्तै गरी आशापुरेश्वर, नासिका साँगा बासुकी नागीडाँडा सबै धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको महत्व बोकेको क्षेत्र छ । सफा सुग्घर सुन्दर शहर निर्माण गर्न सबैको एकता आवश्यक छ । त्यस्तै गरी चण्डेश्वरी देखि गोसाइकुण्ड जाने क्षेत्र १६०० सोह्र सय सिंढी निर्माण भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । युवा, वर्ग, महिला, अपांग, जेष्ठ, बालबालिका सबैको हितको लागि नेतृत्व विकास क्षमता विकास, सिप विकास गरी समृद्ध नगर बनाउनु छ । सबै खालका सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी बनेपा नगरलाई नमुना सहर बनाउन लागि परौं भन्न चाहन्छु ।

मंगलबार र शुक्रबार विद्युतीय राहदानीमा आवेदन दिन सकिने

      जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले विद्युतीय राहदानी आवेदनका लागि (ब्उउयष्लतmभलत मबतभ) प्रत्येक दिन खुलाउने भएको छ । यसअघि हप्ताको दुई दिन मंगलबार र शुक्रबार आवेदनको मिति दिईएको थियो । कार्यालयद्धारा शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै विद्युतीय राहदानी आवेदनका लागि सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक दिउँसो २ बजेदेखि अग्रिम बुकिङ खोलिने जनाएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलका अनुसार विद्युतीय राहदानी अनलाईन फारम भर्दा धेरै त्रुटीपूर्ण विवरणहरु भर्ने गरिएको, आवश्यक कागजात अपलोड नगरिएको सम्बन्धित आवेदक भन्दा फरक व्यक्तिको विवरण कागजात अपलोड हुने हुँदा अनलाइन फारम भर्दा सही, स्पष्ट विवरण र आवश्यक कागजात समेत अपलोड गरिदिन समेत सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ । पोखरेलले ब्उउयष्लतmभलत मबतभ जुन दिन हो सोही दिनमा मात्र आवश्यक कागज सहित उपस्थित हुन सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राहदानी बनाउन आउँदा पहेलो र घाटी छोप्ने कपडा , गरगहना नलगाउन र श्रृंगार नगरी आउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।