प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष खडगप्रसाद शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावको जवाफदिन दशदिनको म्यादपछि बोलाइएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक ‘एण्टि क्लाइमेक्स’ सकिएकोछ । प्रम ओलीको आत्म–अनुरागपूर्ण प्रत्युत्तरपछि शनिवारको सचिवालय बैठक सकियो । अर्को बैठक मंसीर १६ गतेका लागि तोकियो । निश्चय पनि, नेकपामा आजै १२ रेक्टरको भुईंचालो जाला भन्ने कसैले सोचेको थिएन । अपरान्ह यो स्तम्भ लेख्न बस्दा मेरो मनमा उठेको तरंग थियो ः भरेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सत्ताको हालीमुहाली सम्हालेर बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) साबूत रहन्छ कि रहँदैन ? मेरो तरंग स्वाभाविक थियो । शुक्रबार साँझ एउटा टेलिभिजन च्यानलमा प्रम ओलीका प्रेस सल्लाहकारको कुरा सुन्दा त्यसमा अलिकति पनि बिनम्रता र मेलमिलापको लक्षण थिएन ।
उनी चुनावमा एमाले र माओवादीका बीचको मतको अन्तरलाई आफना कुरामा तान्दै थिए । घटनाक्रमहरुको त्यति छिचरो ब्याख्या पनि मैले सुनेको थिइन । दशदिन अघि सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको प्रचण्डको प्रस्तावले प्रम ओलीलाई यति हैरानी दियो, यति हुर्मत लियो, यति अपमानित ग¥यो, यति घटिया लान्छना लगायो कि त्यसमा बहसको तयारीगर्न उनलाई समय अपुग भयो । त्यसैले दश दिनको म्याद चाहियो । उनले त्यो म्याद पाए । दशदिन अघि प्रम ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सचिवालयको एजेण्डा नभएर आपूmमाथि ‘पाँचजना साथीले लगाउनु भएको अनुपयुक्त, अनुचित, भूmठा र भ्रमपूर्ण आरोप’ बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो आरोपको छिनोफानो न भै आरोप बोकी बोकी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बस्न मिल्दैन ।’ प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए कि आरोप ? यो कुनै प्रश्न होइन । प्रचण्डले भनी सकेका छन – त्यो उनको प्रस्ताव हो ।
शब्दहरु सत्य हुन्छन । कुरा तिनको सदुपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै हो । शब्द आफै मानिस हो । प्रचण्डको प्रस्तावले प्रम ओली तिलमिलाउनु नौलो कुरा थिएन । प्रम ओली मानसिक वा शारीरिक कुनै हिसावले पनि कुनै आरोपको सामनागर्न तयार थिएनन । राजनीतिक कोरोनाले थला परेको नेकपा दश दिन भेन्टिलेटरमा बसेपछि बाहिर निस्किएकोछ । दश दिन आज पूरा भयो । अहिले प्रम ओली आपूmमाथि अर्का अर्थात प्रम ओलीकै शब्दमा ‘दोस्रो’ सभापति पुष्पकमल दाहाल सहित पाँचजना साथीले लगाएका ‘अनुपयुक्त, अनुचित, भूmठा र भ्रमपूर्ण’ आरोपको जवाफ दिने क्रममा होलान । उनले आफनो जवाफ नसुनाएसम्म नेकपा कोरोना मुक्त नहुने लक्षण बढेको थियो । अध्यक्ष ओली जुन प्रस्तावको बिपक्षमा जवाफ लेखेका त्यो प्रस्तावमा प्रम ओलीको असक्षमतामाथि बमवार्ड नै गरेका छन् अध्यक्ष प्रचण्डले । अध्यक्ष ओलीको बिचारमा त्यो प्रस्ताव बिधिसम्मत होइन ।
कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले प्रचण्डले पढेको प्रस्ताव बिधिसम्मत होइन भने, कम्युनिष्ट पार्टीमा के चाहीं बिधिसम्मत हुने रहेछ ? यसबारे प्रम ओलीले नै प्रष्टगर्न सक्लान । अहिले प्रम ओलीको मनस्थिति पक्कै पनि ठेगानमा नहोला । प्रचण्डको प्रस्तावले उनले हैरानी बेहोरेको पक्कै हो । उनको हुर्मत लिएको छ, त्यो प्रस्तावले । उनको अपमान गरेकोछ र घटिया लान्छना लगाएकोछ । प्रम ओलीले साखुल्ले भावमा भनेका छन – आरोपको छिनोफानो न भै, आरोप बोकी बोकी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्दैन । तर, आफै झाँक्री आफैं बोक्सी । प्रम ओली अहिले पदमा नै छन । इश्वर पोखरेललाई निमित्त प्रधानमन्त्री बनाएर पदबाट बिश्राम लिएका छैनन । न त पार्टीमा नै कुनै उप–सभापतिलाई निमित्त अध्यक्ष नै बनाएका छन । यो सत्य हो, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाकै हुर्मत लिएका छन् प्रम ओलीले । उनमा प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने एउटै पनि गुण देखिएको छैन ।
उनले यो संसदीय व्यवस्थामा आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेका छन । पछिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रसंग गठबन्धन गरेकै कारणले झण्डै दुई तिहाईको हाराहारीमा मत पाएपछि प्रम ओलीको गोडा भुईंमा  थिएनन् । अहिले उनले र उनका कर्मचारीहरुले त्यो तथ्यलाई आरामसँग बिर्सिन खोजेका छन् । त्यसपछिको एमाले–माओवादी एकीकरण स्वाभाविक थिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको पहिलो मोड देखि नै प्रम ओलीले माओवादीलाई सहयात्रीको रुपमा होइन, शरणार्थीको रुपमा हेरेका हुन् । उनको बिचारमा माओवादीहरु जाने ठाउँ कहीं नपाएपछि शरणार्थीका रुपमा एमालेसँग मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनका लागि जुटेका थिए । उनीहरुलाई समाहितगर्न मात्रै बिघटित भएको एमालेको सक्रियता अहिले पनि शुरुहुने आशंकाछ । यो सत्य हो प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संसदको बिघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउन चाहन्छन ।

त्यतिबेला उनको पार्टी एमाले नै हुनेछ । तर, उनको यो बिचारमा बिभिन्न व्यवधान आएका छन । पहिलो त, “प्रम ओलीकी राष्ट्रपति” भनेर जनताले चिन्न थालेका राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी मध्यावधिको बाटो हिंडन अनकनाइ रहेकी छिन । दोस्रो, मध्यावधिको पक्षमा न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत र कर्मचारीतन्त्र पनि सकारात्मक देखिदैन । त्यसैले प्रम ओलीले छातीमा हात राखेर बस्नु परेकोछ । प्रम ओलीका सिपहसालारहरुका अनुसार नेकपाका ‘ दोस्रा’ कार्यकारी अध्यक्ष, दोस्रो तहका नेता, एमालेसंगको मिलनपछि कमजोर भएका ब्यक्तिका रुपमा प्रचण्डको जतिसुकै आलोचना गरेपनि उनको एउटै प्रस्तावले प्रम ओलीको रक्षा कवच हल्लिएकोछ । प्रम ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेका स्वार्थप्रेरित निर्णयहरुले देशलाई कसरी धराशायी बनाएकोछ प्रचण्डले त्यसको सबिस्तार ब्याख्या गरेका छन् । नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत प्रचण्डको प्रस्तावमा जनताको आवाज र चित्कारको प्रतिध्वनि छ ।

यो उनको दुःख–दर्द र अपमानको पुलिन्दामात्रै होइन । जनताले यो बुझेका छन् । प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन् । प्रम ओली नेतृत्वको सरकार देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ब्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहेको बताएर प्रचण्डले सत्यको ढोका व्हाङ्ग पारेका छन् । नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेको बताउँदै प्रचण्डले प्रम ओली सरकारले यो अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्ड दोहो¥याएको बताएका छन् । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरेर प्रम ओलीले जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको कुरा प्रचण्डले आफनो प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेका छन । “सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ ।यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भनेर पार्टीलेगरेको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो । वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर प्रम ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको स्पष्ट आरोप छ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा । प्रम ओलीले सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा अनुसार गरेको बताएकाछन प्रचण्डले ।

सञ्चारजगत र जनता किन ओली सरकारको प्रखर आलोचक भइरहेको छ ? प्रचण्डको प्रश्न छ । छिमेकी देश चीनमा कोभिड–१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो । तर दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन । नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनी अनुरुप काम गरिएन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रचण्डका यी बिचारले देशमा बिद्यमान अवस्थालाई प्रष्ट गरेकोछ । सुशासनका नाममा ओली सरकारबाट जनता प्रताडित छ । एकातिर, कोरोनाका कारण देशमा भोकमरी बढदै गएकोछ भने अर्कोतिर भोकालाई भात खुवाउनेहरुलाई खुला ठाउँबाट काठमाडौंको कालमोचन घाटतिर धकेलिदैछ । सरकार रोगग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सौन्दर्य परिधानका सस्ता सामग्रीले सिंगार्दैछ ।
देश नाजुक अवस्थामा पुगेका बेला प्रचण्डले आफनै पार्टीको सरकारका गतिविधिलाई जसरी छताछुल्ल पारी दिएका छन त्यो आफैंमा साहसिक कदम हो । ओली सरकारको निर्गम नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा त्यसका प्रभावशाली नेताहरुको मात्रै कार्यसूचि नभएर यो सर्वदलीय चासो र सरोकारको बिषय हो । संसदको अधिवेशन बोलाएर ओली सरकारलाई बिदागर्नु उत्तम बाटो हुन सक्दछ । त्यसो त, वर्तमान सरकारको निर्गमका सबै बाटा खुला छन