नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधान निर्माण, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र विभेदविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय अपराध घोषणा गरेको छ भने धारा ४२ ले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता र सशक्तीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक यथार्थ भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राज्यका निकाय तथा सञ्चारमाध्यममा समान अवसर प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहनुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम (मिडिया) को भूमिका केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यममा सीमित रहँदैन; यसले समाजको चेतना निर्माण, सार्वजनिक बहसको दिशा निर्धारण र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्छ । त्यसैले दलित र मिडियाको सम्बन्ध सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायले देशको कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर सञ्चार संस्थाहरूमा उनीहरूको उपस्थिति यो अनुपातभन्दा निकै कम रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पत्रकार महासंघ, सञ्चारसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समाचार कक्ष, सम्पादकीय नेतृत्व र निर्णय तहमा दलित पत्रकारको संख्या न्यून रहेको औँल्याएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाचारको विषयवस्तु, प्राथमिकता र दृष्टिकोणमा पर्छ ।
मिडियामा दलित समुदायलाई प्रस्तुत गर्ने शैली पनि पुनर्विचारयोग्य छ । धेरैजसो अवस्थामा दलित समुदायसँग सम्बन्धित समाचार जातीय हिंसा, छुवाछुत, हत्या, आत्महत्या, बहिष्कार वा अन्य दुःखद घटनामा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । यस्ता घटनाको समाचार सम्प्रेषण आवश्यक भए पनि दलित समुदायका उपलब्धि, उद्यमशीलता, शिक्षा, अनुसन्धान, साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन र नेतृत्वका सकारात्मक पक्षहरू अपेक्षित रूपमा उजागर हुन सकेका छैनन् । यसले समाजमा दलित समुदायप्रति एकपक्षीय र सीमित धारणा निर्माण गर्ने जोखिम बढाउँछ ।
लोकतान्त्रिक पत्रकारिताको आधार विविधता र समावेशिता हो । कुनै पनि सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता त्यसले समाजका सबै वर्गको आवाजलाई कत्तिको सम्मानपूर्वक स्थान दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले समाचार कक्षमा जातीय, लैङ्गिक, भाषिक र भौगोलिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । दलित समुदायका पत्रकार, सम्पादक र सञ्चारकर्मीको संख्या बढ्दै जाँदा समाचारको दृष्टिकोण पनि व्यापक, संवेदनशील र सन्तुलित बन्छ ।
नेपालमा सामुदायिक रेडियो आन्दोलनले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैगरी डिजिटल पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको विस्तारले पनि दलित समुदायलाई आफ्ना अनुभव, विचार र सिर्जनशीलता प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आज धेरै दलित युवा पत्रकार, लेखक, अनुसन्धानकर्ता र सामाजिक अभियन्ताले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक बहसमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर सबै समुदायको समान डिजिटल पहुँच अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्र, गरिबी, शिक्षा र प्रविधिमा असमान पहुँचले डिजिटल विभाजनलाई कायम राखेको छ ।
दलितसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारिताको नैतिक पक्ष विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै घटनामा आवश्यक नभएसम्म व्यक्तिको जातीय पहिचानलाई अनावश्यक रूपमा जोड्नु, अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गर्नु वा पूर्वाग्रह झल्किने शीर्षक राख्नु पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिताले पनि मानव मर्यादा, समानता र भेदभावरहित प्रस्तुतीकरणमा जोड दिएको छ । त्यसैले पत्रकारले तथ्य, सन्तुलन र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राज्यले समावेशी नीतिहरू लागू गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । सञ्चार संस्थाहरूले पनि समावेशी मानव संसाधन नीति, खुला प्रतिस्पर्धा, छात्रवृत्ति, इन्टर्नसिप तथा पत्रकारिता तालिममार्फत दलित युवालाई अवसर प्रदान गर्न सक्नेछन् । विश्वविद्यालय तथा पत्रकारिता अध्ययन गराउने संस्थाहरूले पनि सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
सञ्चारमाध्यमले केवल समस्याको विवरण प्रस्तुत गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन । समाधानमुखी पत्रकारिता (Solutions Journalism) को अवधारणाअनुसार सामाजिक समस्यासँगै तिनको समाधानका सफल अभ्यास, स्थानीय पहल, सकारात्मक परिवर्तन र प्रेरणादायी उदाहरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायभित्र शिक्षा, उद्यम, नेतृत्व, नवप्रवर्तन, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका धेरै प्रेरणादायी कथा छन् । यस्ता विषयलाई मुख्यधारको मिडियाले निरन्तर स्थान दिन सके समाजमा सकारात्मक सोच र आपसी विश्वासको विकास हुन्छ ।
दलित समुदायको सवाल कुनै एक समुदायको मात्र मुद्दा होइन; यो लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न हो । समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ । मिडियाले विभेदलाई चुनौती दिने, गलत सूचना र पूर्वाग्रहलाई सच्याउने तथा समानताको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सञ्चारगृह, पत्रकार, नीति निर्माता, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
आज नेपालको लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सीमित छैन । लोकतन्त्रको वास्तविक मापन समाजका सबै नागरिकले आफ्नो आवाज सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने वातावरणबाट हुन्छ । यदि दलित समुदायको अनुभव, विचार, सिर्जना र नेतृत्वलाई सञ्चारमाध्यमले समान सम्मानका साथ स्थान दिन सके, त्यो केवल दलित समुदायको उपलब्धि मात्र हुने छैन; त्यो सम्पूर्ण नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत हुनेछ ।
अन्ततः समावेशी मिडिया नै समतामूलक समाजको आधार हो । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चारमाध्यमले अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र उत्तरदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । दलित समुदायलाई पीडितको रूपमा मात्र होइन, परिवर्तनका साझेदार, ज्ञानका स्रोत, नेतृत्वका वाहक र राष्ट्र निर्माणका सक्रिय नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके मात्र नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो लोकतान्त्रिक दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको मानिनेछ । समावेशी, उत्तरदायी र न्यायमुखी मिडियाको निर्माण नै सामाजिक सद्भाव, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ ।
हाल पोर्चुगल
