झण्डै एक सय किलो सुन बरामद भएपछि सुन तस्करीका सम्भावित पात्रका रुपमा दीपक मल्होत्राको तस्बिर नयाँपत्रिका दैनिकले ४ साउनको मुखपृष्ठमा प्रकाशित ग¥यो । तर, कम्बोडियाको विवादास्पद निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेर ८ साउनको राति काठमाडौँ फर्केका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मल्होत्राको तस्बिरलाई लिएर गृहमन्त्रीको पत्रिकाले ‘मेरो तस्बिर’ प्रकाशित ग¥यो भन्दै गर्नुसम्म गाली गरे । ओलीको यो दाबी सही हुँदो हो त पत्रकारहरुले उनको गाली थप कति खानु पर्दो हो ! आफूले मध्यरातमा बोलेको कुरामा कति सत्यता रहेछ भन्ने कुरा ओलीले (साउनमा पक्कै थाहा पाए होलान् । त्यसपछि यो प्रकरणमा ओली ‘रक्षात्मक’ बन्न बाध्य भए । कुन फोटो पत्रिकामा छापिएको थियो, त्यो हेर्नुको साटो टिकटक र फेसबुकमा आएका सामग्रीका आधारमा धारणा बनाएर बोल्दा ओलीले साँधेको निसाना गलत ठाउँमा प¥यो ।
गल्तीबाट पाठ नसिक्नु नेपाली नेताहरुको प्रवृत्ति हो । यस्ता नेताहरुको सूचीमा अग्रस्थानमै पर्छन् ओली । विमानस्थलमा बोलेको गलत कुरा भोलिपल्ट संसद् भवन पुग्ने बेलासम्म गलत साबित भइसके पनि यस प्रकरणमा उनले फेरि अर्को गल्ती गरेका छन् । त्यो हो– सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग र संसद् अवरोध । संसद् अवरोध गर्दै छानबिन समितिको माग गरेर उनले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको आफ्नै एउटा निर्णयमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् ।
सत्ता कब्जाको त्यो योजना र राजस्व अनुसन्धान विभाग
२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजयी भयो । माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीकै जोडमा विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति दोहोरिइन् । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख लिएको एमालेले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि लियो । ओलीले गणेश तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाए । पार्टी वरीयतामा निकै कनिष्ठ भए पनि आफ्नो ‘एसम्यान’ भएकै कारण ओलीले तिमिल्सिनालाई यो जिम्मेवारी दिएका थिए । ओली सभामुख पनि आफ्ना कुनै ‘एसम्यान’ लाई बनाउन चाहन्थे । सभामुखका लागि भएका दुवै निर्वाचनमा ओलीले यसका लागि निकै जोड गरे । तर माओवादी अडानका कारण उनी सफल भएनन् ।
एमालेको एकल बहुमत नभए पनि राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्ना ‘एसम्यान’ भइसक्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पनि त्यस्तै व्यक्ति किन चाहँदा रहेछन् भन्ने कुरा नेकपाभित्रको विवाद र संसद् विघटन प्रकरणले प्रष्ट पा¥यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि उनले मिलाइसकेका रहेछन् । सरकार मातहत भएकाले तीन सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्नै पथ्र्यो । ओली कम्बोडियाका हुन सेनजस्तै लामो समय सत्तामा रहन चाहन्थे । संसद् विघटन गरेर हुन सेन शैलीमा चुनाव गराउने उनको योजना थियो । ओली कुन शैलीमा अगाडि बढ्न चाहन्थे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्दानपुग्दै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर उनले संकेत गरिसकेका थिए ।
ओलीले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय १६ फागुन २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत् नेकपामा ओली विरोधी नेताहरुको सुराकी सुरु भइसकेको थियो । अब प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका बाँकी दुई विभाग र अख्तियारको प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधीहरुलाई ओलीले ठेगान लगाउँछन् भन्ने हल्ला व्यापक थियो । यो छुट्टै कुरा हो कि, ती विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णयको उतिबेला विरोध गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै फिर्ता गराउने निर्णय गरेनन् । प्रचण्डले पनि यी विभागलाई आफैँ मातहत राखिरहेका छन् । अर्थात् यस मामिलामा देउवा र प्रचण्डले पनि द्वैध चरित्र देखाएका छन् तर, देउवा र प्रचण्डमा भन्दा बढी द्वैध चरित्र ओलीमा देखिएको छ । प्रश्न उठ्छ, के अहिलेको क्विन्टल सुनकाण्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानप्रति चित्त नबुझेर एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको हो ? विभागप्रति अविश्वास हो भने किन त्यसलाई ओलीकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो ?
चाह्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले यति महत्वपूर्ण काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ‘ब्रेक सु’ भित्र लुकाएर ल्याइएको झण्डै सय केजी सुन पक्राउ गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ । यही काम किन ओलीकालमा विभागले गर्न सकेन ? यो पनि प्रश्न उठ्छ– कतै विभागलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि पो प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको त थिएन ? आखिर त्यो बेला पनि सुन तस्करी रोकिएको थिएन । यो कुरा सनम शाक्य हत्या प्रकरण र त्योसँग जोडिएको ३३ किलो सुन (जुन अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन) प्रकरणले देखाएकै हो ।
सुन तस्करीलाई विषयान्तर गर्ने मेलो
दलाई लामा तिब्बत छाडेर भारत प्रस्थान गरेपछि नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र खम्पाहरुको गतिविधि बढ्न थाल्यो । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न चिनियाँ सेना नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आइपुगे । चिनियाँ सेना नेपालभित्र नै प्रवेश गरेको हल्ला चल्यो । आवश्यक जानकारी हासिल गर्न सीमा क्षेत्रमा संसदीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु पर्ने माग प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्ले ग¥यो । संसदमा यो मागको जवाफ दिँदै बीपीले भनेका थिए, ‘हामीले हाम्रो सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो उदेश्य सीमाभित्र अर्को मुलुकका सुरक्षाकर्मी आएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्नु हो । यो कार्यका लागि सांसदहरुको टोली सीमाक्षेत्रमा जानुपर्दैन । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले पनि बुझ्ने गर्ने काम गर्न सक्छन् ।
मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट मारिएका सुबेदार बमप्रसाद बास्तोला नेतृत्वको टोली त्यसपछि नै खटाइएको हो । त्यसमा नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरु सहभागी थिए । सीमामा चिनियाँ सेना आइपुगेका रहेछन् भन्ने तथ्य सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसहितको १८ जनाको टोलीले जानकारी पायो । त्यति सजिलै हुने कामका लागि पार्टी पिच्छेका सांसदहरु, तिनको सुरक्षा र बन्दोबस्तीका लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसहितको दल पठाउनु परेन । पञ्चायतकालदेखि नै विमानस्थल र विभिन्न भन्सार नाकाहरुबाट सुन लगायतका वस्तुहरुको तस्करी हुँदै आएको छ । यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । अनि यस्ता तस्करीको छानबिन गर्न विभिन्न आयोग र समितिहरु विगतमा नबनेका पनि होइनन् । संसदीय आयोग पनि बनेका छन्, अन्य समिति पनि बनेका छन् ।
तर, न ती आयोग–समितिले तस्करी गरी ल्याइएका सुन लगायतका वस्तु पक्राउ गरेका छन् । न तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् । मानौँ, एमालेले माग गरेबमोजिम उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बन्यो रे ! त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले हुने भनेको छानबिन समितिमा दलीय भागबण्डाका लागि लफडा होइन ? अनि दलीय प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मान्छेहरुलाई बचाउने चलखेल सुरु हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? विभागले अहिलेसम्म गरेको काम हेर्दा ऊ सुन तस्करीका नाइकेहरु नजिक पुगिसकेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले दिएका समाचारहरुले यही कुरा भन्छन् । अनि यस्तो बेला छानबिन आयोग वा समिति गठनको माग के प्रयोजनका लागि हो? दीपक मल्होत्राको फोटो छापिँदा ओलीले मेरो फोटो किन छापेको भन्नु र छुट्टै छानबिन आयोग माग गरिएको घटनाबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?
एमाले त अझ गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने तयारीमा थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनुअघि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरिने बताएका थिए । कम्बोडियाबाट फर्केका ओलीको विमानस्थलमा देखिएको रौद्ररुप हेर्दा पनि ‘ओलीले यसपटक नारायणकाजीलाई छाड्दैनन् कि क्या हो’ जस्तो लाग्थ्यो । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने तयारीबाट एमाले किन पछि हट्यो, त्यो खोजीको विषय हो । तर, सामान्य मानिसले समेत बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग भने राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्नका लागि हो ।
साभार ः नेपालखबर डटकमबाट
