देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू संलग्न दुई गठबन्धनमा सामेल दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा जनतालाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन हुनुको साटो अलमल र अन्योल हुने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल दलका मूलभूत राजनीतिक मान्यता र कार्यक्रमहरू परस्पर बाझिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद तथा सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा कहीँ एकरूपता छ ? माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माओवादी केन्द्र र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबीच सिद्धान्त र कार्यक्रममा तादात्म्य छ ? मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीको नेकपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेपाली कांग्रेस र लोसपाबीच कुन सिद्धान्त, मान्यता र विचारमा एकरूपता छ त? अझ भनौं, यी दलहरूले देशमा कुन सिद्धान्त र कार्यक्रम लागू गर्ने भनी जनतासँग मत माग्छन् होला ? के यिनको चुनावी अभियानले कथित प्रतिगमनको भूत जगाएर जनतामा त्रास सृजना गर्ने मात्र हो ? यस्तो गठबन्धनले कुनै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा स्वच्छ र संविधान अनुकूलको राजनीतितर्फ देशलाई डोर्याउला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ र ? यही गठबन्धनले सरकार गठन गरेमा कुन दलको विचार र कार्यक्रम अनुसार त्यो सरकार चल्ला ? कुनै आशालाग्दो र स्पष्ट मार्गचित्र देखिन्छ र ?
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको प्रसंगमा युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध नेपाल परिवार दल, परस्पर मतभेद भई अलगिएका राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जप्रपा नेपालबीच विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममा कहाँ एकरूपता छ ? यी दलसँग नेकपा (एमाले) को कुन सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम मिल्छ ? यस्ता दलहरू सम्मिलित गठबन्धनले सरकार गठन गरेमा त्यसको गन्तव्य के होला ? राजतन्त्र वा गणतन्त्र, हिन्दु राज्य वा क्रिस्चियन पद्धति, मार्क्सवादनिर्देशित समाजवादी वा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी राज्य ? मार्क्सवाद-लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको हालत के होला ?
एउटा राजनीतिक दलको प्रमुखको हैसियतले निर्वाचन आयोगमा अलग चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार उठाउने तर आफू भने कुनै अर्कै राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुने राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा पनि यही निर्वाचनमा देखिएको छ । यस सन्दर्भमा, दल दर्ता गर्ने र दल प्रमुखको उम्मेदवारीको आधिकारिता प्रमाणित गर्न हस्ताक्षर लिने निर्वाचन आयोगले थाहा नपाएझैं गरी कुनै कानुनी कारबाही नगर्नेजस्तो आश्चर्य र विस्मयकारी काम पनि यही निर्वाचनमा देखिएको छ । यसले निर्वाचन राजनीतिको स्वच्छतामै आँच पुर्याउँछ । एउटै समयमा व्यक्तिविशेष एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख र अर्को दलको उम्मेदवार हुन सक्ने गलत र गैरकानुनी कार्यप्रति निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने नजिर बन्ने भएको छ । यस्तो बेथितिप्रति दलका नेता र निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ ?
आम निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलका विचार, नीति, कार्यक्रम र अडानप्रति जनताको कस्तो समर्थन वा विरोध छ भनी परीक्षण र मापन हुनुपर्ने हो । लोकप्रियताको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने हो । तर माथि भनिएका सिद्धान्तहीन र मान्यताहीन साँठगाँठका कारण राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वास्तविक समर्थनको मापन हुन नसक्ने भएको छ । किनकि गठबन्धनको कुनै एक दललाई दिइने मत अर्को दललाई दिइएको हुने भयो । समानुपातिक मत दलको चुनाव चिह्नमा दिइने भए पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा दलका उम्मेदवार नहुने र विपरीत विचार-सिद्धान्त भएको अर्को दललाई समर्थन गरिने भएपछि कुनै न कुनै रूपमा दललाई दिइने मत पनि प्रभावित हुने नै भयो । सबै राजनीतिक दल वा समान विचारधारा र कार्यक्रम भएका दलहरू स्पष्ट विचार र कार्यक्रमसहित निर्वाचनमा गएका भए कुन राजनीतिक दलप्रति कति जनमत छ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । कुन राजनीतिक दलले बहुमत पाउँदा पाँच वर्षमा देश कता जानेछ र राज्य सञ्चालन कसरी हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सहज हुने थियो । तर यस्तो राजनीतिक मान्यता र परम्परालाई राजनीतिक दलहरूले जानीबुझी अगाडि बढाउन चाहेको देखिएन । परिणामस्वरूप, आम निर्वाचनको महत्ता र स्वच्छता राजनीतिक दलहरूको अन्तरविरोधपूणर् साँठगाँठबाट धूमिल भएको छ ।
अन्योल र अस्थिर राजनीति
संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुरूप राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रणाली स्थापित भएपछि राजनीतिक स्थायित्वसहित देश राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सुरक्षा लगायतका विषयमा स्पष्ट बाटोमा अगाडि बढ्ने जनताको आकांक्षा थियो । राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्तै घोषणा र वाचा गरेका थिए । तर यस्तो जनआकांक्षा अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणा र साँठगाँठले उब्जाएका छन् । निकै ठूलो अभ्यासबाट आएको संविधानद्वारा निर्दिष्ट सबल राष्ट्रियता, समाजवाद-उन्मुख राज्य, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सुशासन, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्य जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूणर् दायित्व पूरा गर्नेतर्फ अपेक्षित परिणामहरू देखिन सकेका छैनन् ।
गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय राजनीतिक दलहरूले संविधानमा नभएका तथा संविधानसभा र निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतद्वारा अस्वीकृत राजनीतिक र शासकीय स्वरूप परिवर्तनका कुरा उठाएर मूल समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । विभिन्न दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, विदेशी र दलाल पुँजीपतिहरूको पक्षपोषणजस्ता कुरा उठाएका छन् । देश र जनताको आवश्यकता एवं हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानमा उल्लिखित सबै प्रबन्धको पूरा प्रयोग हुनै नपाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः अस्थिर बनाउने धन्दा सुरु गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनको बागडोर हातमा हुनेहरूका गलत, अक्षम र अनुचित क्रियाकलापहरूलाई संविधान संशोधनको हल्लाले छोप्ने धृष्टता हुँदै छ । २००७ सालदेखि नै नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँदै स्वार्थ सिद्ध गर्ने बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको चक्रव्यूहमा फँसाइरहने किसिमका कुरा र व्यवहार देखिँदै छन् । यस्तै परिस्थितिको आडमा बढ्दै गएको बाह्य हस्तक्षेप एवं प्रभाव आगामी दिनहरूमा घट्नुको साटो बढ्न सक्ने स्थिति सृजना हुँदै छ ।
देशलाई सबै दृष्टिबाट बलियो बनाउन संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा उदासीन हुने तर सत्ता र पद स्वार्थको जोडघटाउलाई मूलमन्त्रका रूपमा लिने प्रवृत्ति र चरित्र दलहरूका चुनावी घोषणापत्र र क्रियाकलापमा छताछुल्ल भइरहेको छ । कसले कुन दल, समूह र गुटसँग साँठगाँठ गर्दा को कसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्छ, कसलाई राष्ट्रपति र सभामुख बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी कामकुरा भइरहेका छन् । दल गठन एवं सञ्चालनका सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक सहकार्य अत्यन्त गौण र महत्त्वहीनझैं बनेको छ । यसरी त संविधानको मार्गनिर्देशन वा दलको विचारधारा र कार्यक्रम अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न तथा सोही अनुसार सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ देशलाई डोर्याउन सकिँदैन ।
कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी दलहरूले नै साँठगाँठ र अनुचित मिलेमतो गरिरहेको अवस्थामा संसद् र प्रदेशसभा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भागबन्डा वा सत्तास्वार्थको खेल मैदानमा परिणत हुने सम्भावना छ । राज्यका विभिन्न अंग र निकायमा मोलतोल, साँठगाँठ र मिलीजुली पद एवं अवसरको भागबन्डा गर्ने विगतको अत्यन्त हानिकारक र अनुचित अभ्यास झनै व्यापक हुन सक्नेछ । यसो हुँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको वितृष्णा अझ बढेर जान्छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन जनसमुदायको खबरदारी आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूका अधिकारप्राप्त नेताहरूले पनि विगतमा गरेका वाचा, संविधानको व्यवस्था र कार्यदिशा, आफ्नै दलको विधान एवं जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतालाई मनन गरी आत्मसमीक्षाका साथ सुधार र परिवर्तनको दिशा समातेर देश, जनता र स्वयंप्रति इमानदार हुने हो कि ? विचलन र विकृति हानिकारक छ ।
कार्तिक २७, २०७९ मा प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकबाट
