शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७८ मंसिर १७ गतेको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत मंसिर २२ गते शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सामुयिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न नीजि क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई सूचिकरणका लागि गरिएको आव्हान प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । विदालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न नीजि क्षेत्रलाई सन् २०१४ सम्ममा जिम्मा दिइ सक्ने भनि सरकारको तर्फबाट  विभिन्न दातृ निकाय समक्ष गरेको प्रतिवद्धतालाई लत्याउँदै नीजि क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक टपाउन नदिई अन्याय गरेको छ ।

       सरकारको निर्णयले आर्थिक नीति र विश्व व्यापार संगठनको पक्ष अन्तराष्ट्रिय मुल्यमान्यता विरुद्धमा भएको कुरा मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष पुस्कर गौतमले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइको लागि भनेर अरबांैको लगनीमा मुद्रण उद्योग सञ्चालनमा आएको कुरालाई विर्षेर उद्योग नै धारासायी बनाउन लागि परेको भन्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरी शैक्षिक शत्र २०७९ को लागि सामाुदायिक विद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक नीजि क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायिकहरुलाई छपाइ तथा वितरणको जिम्मा तत्काल दिन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ सरकरासँग जाडेदार माग गर्दछ भनि प्रेस विज्ञप्तीमा प्रेसित गरेको छ ।