जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता लगायतमा उल्लेख भएभन्दा राहदानी (पासपोर्ट) को जन्ममिति १ वर्षभन्दा बढीले फरक परेको पाइएमा जरिवाना गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा जन्ममिति १ वर्षभन्दा बढी फरक पारिएमा जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा २१ मा संशोधन गर्दै सरकारले पासपोर्टसँग सम्बन्धित कसुरको वर्गीकरण गरेको हो ।