राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै पनि सरकारी निकाय, निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था वा सहकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताउनुभयो । धुलिखेलमा आयोजित तथ्याङ्क सङ्कलन अनुमति तथा तथ्याङ्क प्रदायक संस्थासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्दै वहाँले तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, स्तरीयता र यसको अनिवार्य प्रयोगका सन्दर्भमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्ड तथा कानुनी सवालमा बहसगर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय काभ्रेका प्रमुख तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी दीपक कोइराला र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकृत दिनानाथ लम्सालले तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अनुमति प्रणाली तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
    ऐन, २०७९ र तथ्याङ्क नियमावली, २०८० ले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कानुनी प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्न चाहने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन अनलाइनमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिने र आवश्यक कागजातको अध्ययनपछि मात्रै अनुमति प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रचलित कानुनले तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मेवारी तोकिएका सरकारी निकाय, आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिने तथ्याङ्क सङ्कलन, प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा पाठ्यक्रममा आधारित शोधकार्यका लागि भने छुट्टै अनुमति आवश्यक पर्दैन। राष्ट्रिय हित, शान्ति–सुरक्षा वा कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पुग्ने, सरकारले आफैँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको वा कानुनले निषेध गरेका विषयमा अनुमति नदिने व्यवस्था रहेको समन्वय अधिकारी कोइरालाले बताउनुभयो ।
    अनुमति लिएर सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुअघि सम्बन्धित कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, स्वीकृत विधिअनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन भए–नभएको, कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा प्राप्त नतिजाको गुणस्तरलगायतका पक्षको परीक्षण गरिने व्यवस्था रहेको लम्सालले बताए । कार्यक्रममा अनुमति नलिई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वा प्रमाणीकरण नगरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिइयो। यस्ता मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने तथा विदेशी संस्थाले पनि नेपालमा राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था भएको जनाएको छ ।
    अन्तरक्रियाको क्रममा आधिकारिक तथ्याङ्कका अन्तर्राष्ट्रिय १० आधारभूत सिद्धान्तबारे समेत जानकारी दिइएको थियो। ती सिद्धान्तले तथ्याङ्क उत्पादनमा निष्पक्षता, वैज्ञानिक विधि, पारदर्शिता, गोपनीयता, राष्ट्रिय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई विशेष महत्व दिएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रस्तुतकर्ताहरूले विश्वसनीय र गुणस्तरीय तथ्याङ्क विकासका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रुद्र कोइराला, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सविता दंगाल, तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोद शरण आचार्य, तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष मोतिराम तिमल्सिना, सञ्चारकर्मी तथा होटल व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
    सोहि अवसरमा जिल्ला तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी दीपक कोइरालाले आर्थिक गणनाको सन्दर्भमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अवस्था, नेपालमा पहिलो आर्थिक गणनाको पृष्ठभूमि तथा आगामी योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । वहाँका अनुसार जिल्लामा हाल २२ हजार १०० प्रतिष्ठान, १ हजार ७०० यातायात व्यवसायी तथा ११ हजार ५०० व्यावसायिक तरकारी खेती सूचीकृत रहेका छन् ।