विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्सरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्दै धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अगाडि  सारेका छन् । संघीयता देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ  । ‘धर्म निरपेक्षतबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । उनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ,‘संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौँ नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुगेको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको, र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने हुने हुँदा संघीयता खारेज गरौ’ ।