काठमाण्डौं / सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूणर् पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ, यदि राष्ट्रपतिले गरेको निणर्य भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निणर्यलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ। नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन ।
    २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको अधिकार अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ । त्यतिबेला शाही आयोग खारेजी लगायतका फैसलामा राजाको काममा पनि न्यायिक परीक्षण गरिएको भन्दै फैसलामा अहिलेको संविधानले त राष्ट्रपतिलाई राजाको जति अधिकार नै नभएको उल्लेख गरिएको छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, कानूनको शासन, संविधानवाद आदि मान्यताहरुलाई २०४७ सालको संविधानको तुलनामा अझ बढी प्रगतिशील रुपमा आत्मसात् गरेर जारी भएको वर्तमान संविधानको परिप्रेक्षमा प्रश्न नै गर्न नपाउने निरपेक्ष विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ भनी दावी गर्नु संविधानको सिर्जनशील प्रयोग र लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको दृष्टिले मनासिव हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ । 
    नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षणकर्ता भनेको छ । सर्वोच्चले संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको शासनको प्रवर्धन हुने गरी सार्वभौम जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बोध गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रपतिको भूमिकामा अनावश्यक सन्देश पैदा हुने स्थिति आएमा त्यो विषयमा न्यायिक निरुपण हुनसक्ने फैसलामा जनाइएको छ । राष्ट्रपतिले गत पुसमा गरेको विघटनबारे अदालतबाट न्याय निरुपण भइसकेको अवस्थामा फेरि घुमाईफिराई त्यही विषय अदालतमा आइपुग्नु उचित नभएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।‘राष्ट्राध्यक्षबाट भएका कामकारबाही वा निणर्यउपर विवाद खडा भई पटक पटक यस अदालतबाट निरुपण भइसकेको विषयको कुरामा पुनःपुनः घुमाईफिराई प्रत्यर्थीतर्फबाट उही प्रश्न उठाउनुको कुनै न्यायिक वा कानूनी औचित्य देखिंदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।