नमोबुद्ध, भकुण्डे राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नमोबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बालसञ्जालका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू बेदुराम भुसाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, तारामान स्वाँर सहित समितिका सचिव रहेका सहसचिव मनोजकुमार गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवालीसहितको टोली बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बालसहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको मापन तथा यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा सुझाव र अन्तरक्रिया गर्न नमोबुद्ध नगरपालिका आएको हो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा भएका कानुनी प्रावधानहरूको प्रभाव, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे जानकारी तथा सुझाव लिन संसदीय समिति नमोबुद्ध आएको जानकारी दिनुभयो । समितिका सदस्यहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न तह, संरचनामा बालसहभागिताको अवस्था, बालश्रमलगायत अन्य विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।
नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखा प्रमुख तारादेवी सुनुवारले नगरपालिकामा भइरहेको बालमैत्री अभियान लगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कहरु जानकारी उल्येख गर्नुभएको थियो । उनका अनुसार, वडा नं १ बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेको छ भने वडा नम्बर ८ र ११ घोषणाको अन्तिम तयारीमा छन् । नगरपालिकाका ६ हजार १ सय २० बालबालिकामध्ये २ हजार २ सय ९९बालबालिका नगर र वडास्तरीय बाल सञ्जालमा आबद्ध छन् । बाल अक्षयकोष स्थापना गरेको नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि आचारसंहिताका साथै विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने बालबालिकाको स्थितिपत्र २०८१ तयार गरेको छ । बालभेला लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको नगरपालिकाले बालमैत्री घोषणा भएका सुनवल, भीमेश्वर र धुलिखेल नगरपालिकामा बालबालिकालाई भ्रमण गराएको छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिका र अभिभावकविहिन बालबालिकालाई सहयोग गर्दै आएको जनाउनु भयो ।
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बुद्धिराज अर्यालले बालमैत्री अभियान र बालबालिकाको लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिँदै शैक्षिक सामग्रीसहितका बालविकास केन्द्रहरू स्थापनामा कार्य अघि बढाएको जनाउनुभयो । गरिबी, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अभिभावकसँगै इट्टाभट्टामा जानुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिकाको विद्यालय शिक्षा समेत ग्रहण गर्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कविराज श्रेष्ठ, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रमेश तिवारी, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष अर्जुन कार्की, वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङलगायतले जन्मदर्ता सम्बन्धी प्रावधान लगायतका केही कानूनी समस्याका कारण बालअधिकार सुनिश्चित गर्न थप कठिनाइ भइरहेको जनाउनुभयो ।
नगर बाल क्लब सञ्जालका कृतिका तिमल्सिना, सुजिता तोलाङ्गे, भूमिका भुजेल, स्वस्तिका लामा लगायतका सहभागीले बाल क्लब, बाल क्लब सञ्जालमार्फत नगरपालिकाले विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सीमित स्रोतका कारण पर्याप्त काम हुन नसकेको स्वीकार्दै उनीहरुले पर्याप्त शिक्षक नभएको कारण बालबालिकाहरू विद्यालय शुल्क तिर्न बाध्य भएको दुःसेसी गरे । मोबाइलको बढ्दो प्रयोगका कारण बालविवाह बढिरहेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै उनीहरुले नगरपालिकाले सचेतनाका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।
नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा लाई प्राथमिकतामा राखेर यसका मापदण्डहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहको बताउनुभयो । सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उहाँले बजेटको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित भए स्थानीय सरकारले आप्mनो अधिकार प्रयोग क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता रहेको भन्नुभयो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले मधेश, कोशी प्रदेशका केही स्थानीय तहमा छलफल गरिसकेको र बागमती प्रदेशको नमोबुद्ध नगरपालिका छनोट गरी छलफल चलाएको संघीय संसद सचिवालयको विधेयक शाखामा कार्यरत उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले बताउनुभयो ।
समिति सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमारी गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिककृत प्रकाश ज्ञवाली, नायव सुब्बा रामप्रसाद सापकोटा, कर्मचारीद्वय कृष्णप्रसाद वाग्ले र धनामगरको सहभागीता रहेको थियो । सञ्चारकर्मी रमेशप्रसाद न्यौपानेले शिक्षा ऐन २०२८ आकर्षीत हुनु १ महिना बेसी शिक्षक आन्दोलन भयो । सम्झौता गरियो शिक्षाको गुणस्तर विकास, शिक्षकहरुको गरिमालाई प्रोत्साहित गर्न शिक्षा विद्ययक संसदमा पेश भएन भन्नुभयो ।
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी सँगै कानुन तिव्ररुपमा बन्नुपर्ने, देशमा सुशासन विकास र समृद्धिको लागि कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरु तलब भत्ता खाने आप्mनो दायित्व विर्सेको बताउनुभयो । संघीय संसदबाट १ सय ८१ कानुन पन्र्नुपर्नेमा ४२ वटा कानुन बनेको राष्ट्रिय सभा विद्यायन समिति सदस्य डा. वेदुराम भुषालले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएको अब ६ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको कुरा विद्यायन समिति सदस्य डा. भुषालले बताउनुभयो । बाल सहभागीतामा कार्यरत संस्थाहरुको सञ्जाल कान्सोर्टियम नेपाल र राष्ट्रिय सभा विद्यायन समितिको संयूक्त आयोजनामा बालबालिका संम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा बहस छलफल गरीएको कुरा संस्थाकी महासचिव अनिता पाण्डेले बताउनुभयो । संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष महर्जन, उपाध्यक्ष प्रदिप लामिछाने र कार्यालय प्रमुख गौरब केसी, सरकारवाला र सञ्चारकर्मीहरु समेतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।