सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि  सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन पञ्चायतकालिन ऐन, नियम काुननका भरमै चलिरहेको बताउनुभयो । देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधी क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश काुनन दशकौँ पूराना रहेकाले यो क्षेत्रमा अधिक समस्या रहेको उनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म आश्चर्य चकित परेँ ।’

               उनले अबको १ वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उहाँको कथन छ । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका बर्षहरुमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको तर आवश्यकता र दीगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले अधिक समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

               तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता समेत नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पुराना दलका शिर्ष नेता संकटमा परेको समाचार लेख्नु हुन्छनी यहाहरु भन्नुभयो । सञ्चार क्षत्रमा कानुनी जटीलता रहेको सरकारवालाहरुले उल्लेख गरेकोमा आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको बताउँदै प्रारम्भमा रोडियो प्रजातन्त्र खोलेको त्यहि रेडियोलाई पछि त्यही रेडियोलाई रेडियो नेपाल भनि सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । प्रेस जगत विना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन सरकारले सञ्चार जगतको दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने नेका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल,प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी पत्रकार समाज अध्यक्ष विष्णुमणि सुवेदी, मधेशी पत्रकार समाजका मोहन सिंह, सञ्चारीका समुहकी पुर्व अध्यक्ष विमला शर्मा, अकोरावका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनाली, पूर्व अध्यक्षहरु मिनवहादुर शाही, सुवास खतिवडा, मोहन चापागाईले सञ्चार माध्यामको समस्याको सवालमा मन्तव्य राख्नु भएको थियो । 

               कार्यक्रममा महासचिव किसोर जंग थापाले प्रगति तथा भावि कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन आगामी वर्षको प्रस्तावित बजेट कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका भक्त स्याङतानले प्रस्तुत गर्नुभयो । लेखासुपरिवेक्षण समिति संयोजक डा. भूमिराज चापागाईले लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । आ.व. ०८०÷०८१ मा १ करोड ९० लाख १५ हजार ७३ आम्दानी र ३ करोड २० लाख ४२ हजार २ सय ४२ खर्च भएको छ । १ करोड ३० लाख नोक्सान भएको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । आ.व. ०८१÷८२ को ६ करोड ५३ लाख बजेट प्रस्तावित गरेको छ । उक्त साधारण सभामा प्रतिनिधि सदस्यहरुले सामुदायिक रेडियोको दिगो विकासमा ध्यान दिन नसकेको, सञ्चालक टिमहरु आफ्नै हितमा कार्य गरेको आर्थिक स्रोत परिचालन प्रणालीमा निकटालाई प्राथमिकता दिएर रकम वितरण गरेको सवालमा चर्का चर्की परेको थियो । उक्त साधारण सभाले अर्जुन गिरीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय सञ्चालक समिति, संयोजक १ र सदस्य २ रहेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति निर्वाचित गरेको छ ।

अकोरावको अध्यक्षमा पून ः अर्जुन

               अध्यक्षमा अर्जुन गिरी अकोराबको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनबाट गिरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक सुवोध बाबु चिलुवालले जानकारी दिनुभयो । गिरी अकोराबको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अकोराबको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोविन्द देवकोटा, उपाध्यक्ष मधेसीमा नविन नरसिंह नेपाली, उपाध्यक्ष दलितमा गोपाल बराइली, महासचिवमा बन्दना दनुवार, सविचमा भक्त स्याङ्तान सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । अकोराबका पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष खेमकुमारी पोखरेल, उपाध्यक्ष आदिवासीमा मिलन गाहा, पुष्पा चौधरी र कोषाध्यक्ष पदमा तुला अधिकारी, ४ जना केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फ ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने ३ जना केन्द्रीय सदस्य महिला पदका लागि ५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । २ जना केन्द्रीय सदस्य मधेसी÷मुस्लिम पदका लागि ३ जना, २ जना केन्द्रीय सदस्य जनजाति पदका लागि ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । १ जना केन्द्रीय सदस्य दलित पदमा हेमन्तबहादुर बिके निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । केन्द्रीय सदस्य (अल्पसङ्ख्यक÷फरक लैङ्गिक÷शारीरिक क्षमता भएको) मा भने उम्मेदवारी परेको छैन । केन्द्रीय लेखा समिति संयोजकमा सङ्गीत बस्याल, सदस्यहरूमा जीवन लामा र हरि न्यौपाने सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । केन्द्रीय सदाचार समितिको संयोजकमा टीकाजङ्ग थापा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । सदाचार समितिको सदस्य २ पदका लागि ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अकोराबको प्रदेश समितितर्फ कोशी प्रदेश अध्यक्षमा टेकबहादुर खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । उपाध्यक्ष महिला, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य महिला र खुल्लासँगै लेखा समित संयोजक, २ सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी परेको छैन ।

               लेखा समिति संयोजकमा प्रह्लाद साह सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । तर २ जना सदस्य पदमा भने उम्मेदवारी परेको छैन । बागमती प्रदेश अध्यक्ष पदमा दिपक लामा,  गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा ओमकार आचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रदेश उपाध्यक्ष महिलामा शान्त थापा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पदमा नविन केसी निर्वाचित हुनुभएको छ । उपाध्यक्ष महिला रीमा सोमै, प्रदेश सचिव १ पदका लागि ३ जना, लुम्बिनी कोषाध्यक्षमा प्रकाश घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमा प्रतीक इच्छुक शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ । उपाध्यक्ष महिलामा प्रिमा कुमारी वि.क, सचिवमा यामलाल कँडेल, कोषाध्यक्ष पदमा बालकुमार शर्मा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रदेश सदस्य महिलामा उम्मेदवारी परेको छैन भने प्रदेश सदस्य खुल्लामा १ जना निर्वाचित हुनुभएको छ । लेखा समिति संयोजकमा कमलकुमार रावत निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेको छैन । उपाध्यक्ष महिला पदमा प्रतीक्षा थापा, सचिवमा अमरराज भट्टराई, कोषाध्यक्ष पदमा विक्रमबहादुर खड्का निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्य महिला पदमा उम्मेदवारी परेको छैन भने सदस्य खुल्लामा ध्रुवराज ओझा र लक्ष्मण बि.सी निर्वाचित हुनुभएको छ ।

               कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको जनाएका थिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याउन समाज रुपान्तरण, सामाजिक जागरण ल्याउन खेलेको भूमिका  लोकतन्त्र प्राप्तिमा खेलेको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरेकोमा दुःख ब्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अकोराबका संस्थागत अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाब सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुख दिने मनोबृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।