मण्डनदेउपुर÷नयाँ संविधान २०७२को व्यवस्था अनुरुप सामान्य दिवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु देशका हरेक पालिकाका

उपप्रमुखहरुको संयोजकत्वमा न्यायिक समिती निर्माण भएपछि न्यायको पहुच सामान्य नागरिक सम्म पुग्न सकेको छ । घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, घर जग्गा साँध सिमाना झै झगडा, लेन देन, अंश मुद्धा लगायत मुद्धाहरुको न्याय सम्पादनका जिम्मेवारी पाएका पालिकाका उपप्रमुखहरुले आ आफ्नो भुमिका निर्वाह गरेका छन् । जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ३ वर्षको अन्तरालमा १ सय ९५ मुद्धाहरु दर्ता भएका नगरकी उपप्रमुख निर्मला शाहीले बताउनुभयो । ५ वटा मुद्धा मात्र समाधान हुन बाकी रहेका छन् । चाल आर्थिक वर्षमा मात्र साध सिमाना घरेल हिंसा यौनजन्य हिंसा, अंश मुद्धा लगायत चालु बर्षमा ४१ वटा मुद्धा न्यायिक समितिमा दर्ता भएको जनाएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारलले स्थानीय पालिकाहरुका न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन कानुनी सहायता प्रदान गर्न कानुनी अधिकृत राख्न दिने भनिए पनि अहिले सम्म पुरा नभएकोल कार्य गर्न कठिन भएको मण्डनदेउपुर नगर उपप्रमुख निर्मला शाहीले जानकारी दिनुभया। मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले १२ वटै वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप सम्बन्धीतसमावेसी कानुनी साक्षरता कार्यक्रम ५ सय  जनालाई स्वंसेविका दलित जनजातिस्वंसेविकाहरु सबैलाई कानुनी साक्षरता प्रदान गरेको छ । न्यायिक समितीले विवाद समाधान गरेका विवादहरुमा एकाधिकार भयोकी भएन भनेर सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गर्दा समेत न्याय सम्पादनमा कुनै विभेद नआएको बताइयो । भुकम्पका राहत हिनामिना माना चामल भराउन मुद्धाहरुको समाधान गरी न्याय दिलाउन कार्य गरेको उपप्रमुख निर्माला शाहील बताउनुभयो ।