जे हुन्छ नेपाल मै हुन्छ भन्ने कुरा एकाएक एक कान दुई कान मैदान भैदियो । पाँचदलले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसकेको कुरा छताछुल्ल भयो । प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्सेर जवराले २ मन्त्रि को भाग खोजेको कुरा नेपाली राजनीतिमा डढेलो भैm सावित भएको छ । यसबारेमा हामीले पनि समाचार खोजी गर्दा कांग्रेसका एक केन्द्रय सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा कुरो सत्य हो भने । हावा आएर नै पात हल्लिएको हो भनेर उनले बताए । यद्दपि सर्बोच्च अदालतले यो कुरा झुठो हो भनेर खण्डन गरेको छ । त्यसो त मन्त्रालय भागवण्डामा भाग खोजेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको पाइएको खबर छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबेला भिनाजु केशवप्रसाद (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । जबराले दुई राजदूत पनि मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जबराको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुन्न केही भनेका थिएनन् । तर उप्रेती दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवाटार पुगेको चर्चा एमाले शीर्ष नेताहरुबीच भएको थियो ।
कांग्रेस सभापपति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको ८० दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको बेला प्रधान न्यायाधिसले भाग खोजेको हो भने अदालत नेपालको राजनीतिमा हावी भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा संवैधानिक परिषदको सदस्यका रुपमा राम्रै भाग पाएका जवराले देउवालाई पनि मन्त्रालयमा भाग पाउनु पर्ने शर्त राखेपछि त्यो कुरा एकाएक वाहिर चुहिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको कुरा चुहिएपछि जबरा विवादमा तानिएका हुन् । खासमा ओली नेतृत्वको सरकार अपधस्त गर्ने सर्तमा प्रधानन्यायाधीशका दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवाले पहिला नै वचन दिएको पाइएको पनि खबर छ।प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने भन्दै दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमालको नाम दिएको खबर पनि बाहिर आएको छ ।
ठिक यसैवेला कांग्रेसका मन्त्री र नेताहरुले त्यो कुरा चुहाई दिएपछि अहिले गञ्जागोलको अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधिस आफुमाथि लागेको आरोप गलत भएको वताईरहेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरु जबराले भाग खोजेकै हो भन्दै दावी गरिरहेका छन् । यसै प्रसंगमा सोमवार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य अवस्था हो ।’
