शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालमा चर्को राजनीति हुने भएको छ । उता अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा जसरी पनि एमसीसी पास गर्न कस्सिएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै विरुद्धमा उभिने देखिएको छ । सोमबार च्यासलमा बसेको एमाले पार्टीको ललितपुर महानगर कमिटी बैठकमा अध्यक्ष मञ्जली शाक्यले वडा तहसम्म पुगेर एमसीसीको विरोध गर्ने बताएकी छन् । सत्तामा जाँदा एमसिसिको समर्थन र बाहिरिएपछि बिरोध गर्ने नेपाली राजनीति हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार एमसीसी पास गर्नैका लागि आएको दाबी गर्दै उनले वडा-वडामा कमिटी बनाएर सशक्त विरोध गर्ने उद्घोष गरिन् । उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिन परे पनि आफूहरुले सही एजेण्डा उठाएका कारण आत्तिनु नपर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त समेत पारेकी छन् । ‘हामी अहिले एक्लै छौँ । तपाईंहरु नआत्तिनु होला । हामीसँग एजेन्डा छन्,अवश्य सफल हुनेछौं’, उनले भनिन् । एमालेमा शाक्य रामबहादुर थापा समूहकी हुन् । गृहमन्त्री हुँदा थापासमेत एमसीसीको विपक्षमा उभिएका थिए । नेकपाको विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा एमसीसी सम्झौतालाई समेत एउटा महत्वपूणर् कारण मान्ने गरिएको छ । सम्झौतालाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा तत्कालीन नेकपाले अध्ययन कार्यदल नै बनाउनुपरेको थियो । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको थियो । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओली र ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै एमसीसीको विरुद्धमा थिए ।
के हो एमसीसी सम्झौता ?
रानितिक बृतमा धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त ? विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । “मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,“ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सन् २०१२ यता भएका श्रृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिंङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निणर्य मार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो । जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएता पनि चार वर्ष अर्थात यो संसदको आयु सकिन लाग्दा सम्म पनि संसदबाट पारित हुन् सकेको छैन । अमेरिकासँगको विशाल अनुदान अर्थात परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नु पर्ने छ । सम्झौता अनुसार सो रकम नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि (विद्युत उत्पादन, सडक निर्माणमा विशेष लगानी हुने) खर्च हुन्छ । एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा (संसदबाट) अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको चार वर्ष भइसकेको छ । एमाले ओली पक्षले एमसीसीको विरोध गरेपछि यसको भविष्य अन्योल हुने भएको छ ।
