सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्बोच्चको फैसला पछि बिभिन्न दलका नेताले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले सोमवार गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले उक्त फैसलाले, देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न, सबैलाई थप जिम्मेवार बनाएको जनाएका छन्।वक्तव्यमा देउवाले भनेका छन्, कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित र हारको विषयका रूपमा नलिइ लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु ।
यसै गरि फैसलालाई पाँचदलीय गठबन्धनले स्वागत गरेको छ। हिजो माधव नेपालको घरमा बैठक बसेर फैसलालाई स्वागत गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेता रघुजी पन्त मात्रै सहभागी रहेका छन्। काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूणर्बहादुर खडका सहभागी भएका थिए भने माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, देव गुरुङ सहभागी थिए । जसपा, नेपालका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल थिइन् । बैठकमा अब बन्ने सरकारका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । भावी सरकार गठन सम्बन्धमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गर्ने त्यो सम्भव नभए कम्तीमा हाल विपक्षी गठबन्धनमा भएको पाँचवटै दल सहभागी सरकारले बन्ने भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले हालैका दिनमा विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । समहलिएर उत्तर दिएका प्रचण्डले यसबारेमा धेरै नबोल्ने बताए । केपी ओली बाट आजित भएका बिपक्षि दलले चुनाबका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल धेरै समय नभएकाले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने केही राम्रा काम गर्ने अनि नियमित बेलामै चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा पाँच दल सहमत भएका छन् । कोभिड-१९ को समस्या छ खोप सबै जनतालाई दिनुपर्ने ,आर्थिक विकासका केही सकारात्मक सङ्केत आउन भन्ने जनचाहना छ। बाँकी समयमा जनभावनाअनुसार राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार केही राम्रो काम गरेर चुनावमा गर्नु उचित हुने पाँचै दलको समान धारणा छ ।
सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उसले अर्को धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूणर्पाठमा अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा सो प्रक्रिया परित्याग गरेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो। संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनाएका थिए । त्यसपछि उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइकनै आफूले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जनाएका थिए।तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गरेपछि त्यसमा ओलीले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँगै दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएपछि उत्पन्न संवैधानिक विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले सोमवार गरेको छ ।
