पत्रकारहरूका विभिन्न पाँच वटा संघ संगठनले सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा धमाधम गरेको नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । ती संघ संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेषगरी प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिले सरकार सिंगो प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउने योजनामा रहेको स्पस्ट भएको समेत बताएका छन् । सरकारले जेठ २१ गते अधिवक्ता समेत रहेका पत्रकार बालकृष्ण वस्नेतलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
    प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले २०७४ साल श्रावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको थियो ।