प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा संसद विघटन  गरिदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठनको पहल थालिने बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै त्यसको १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
नेपालको संम्बिधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको हो । निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिको पद हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का नै छैन तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग मिलेर कुनै परामर्श बेगर गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्टपतिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो  । यसअघि पनि दल विभाजन र संबैधानिक नियुत्ति गर्ने अध्यादेश होस् वा नेकपाको झगडा मिलाउने पटकपटक प्रयास गरेको आरोप उनीमाथि लगाउँदै आलोचना गरिएको थियो।त्यसलाई राष्टपति र उनको कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिका कारण उनको पद र भूमिका कमजोर हुँदै गएको मात्र होइन कतिपयले त् राष्टपतिको राजिनामा मागेका छन् । राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट मात्रै हुनु पर्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न मिल्छ तर कुनै पार्टीको त्यसमा पनि एउटा गुटको गोटी हुन् मिल्दैन । राष्टपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होकी भन्ने महसुस धेरैले गरेका छन्  ।  नेपाली जनताले गणतन्त्रको प्रतीक मानेको राष्टपति संस्था नै कमजोर भएपछि यो ब्यबस्था नै  अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने हो कि भनेर धेरैले अड्कल गरेका छन् ।