बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उच्चपदस्थ ओहदामा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महत्वपूर्ण दुईवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिन आयोग’ गठन गरेको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्षको १३ चैतमा १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठनको निर्णय भएको थियो । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामासमेत यस विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यस्तै, गत २३ र २४ भदौको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । बालेन सरकारले किन २०६२/०६३ को देखि मात्रै छानबिन गर्ने र त्यो भन्दा २०४६ पछिकाको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कुरा चौतर्फी रूपमा उठेको छ ।
