जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पाएका छन् । “आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी भन्छन्, “बैठकपछि मन्त्री अर्यालले भने । बिबिसी नेपाली सेवा का अनुसार उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलनका क्रममा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको बताएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी कैयौँ निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कदमबाट झन्डै १२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती हुने सरकारको अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । मन्त्रीका अनुसार उक्त कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्ने छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक ’सीएसआर’को रकम पनि उक्त कोषमा राख्न पाइने खनालले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । उनै केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेका थिए । बैठकले नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । सिलवाल प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
