देशभर सहकारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न अध्यादेश मार्फत ल्याइएको सहकारी विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकसम्म पुग्दा सरकार ठगहरु कै पक्षमा उभिएको छ । अध्यादेश ल्याउदा बचतको सिमा तोकिएको थियो तर प्रतिस्थापन विधेयकमा भने हटाइएको छ । सहकारीका माफियाहरु कै दबाबमा त्यसो गरिएको छ । ठगहरुले सहकारीका नाममा देशभरका बचतकर्तालाई ठगेर सहकारी जस्तो पबित्र सस्थालाई बदनाम बनाएका छन् ।
सरकारले फेरि सहकारीहरुमा असीमित पैसा थुपार्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले सहकारीमा गर्न पाउने असीमित बचतलाई बन्देज लगाउने प्रावधान राखेको थियो । सहकारीमा जति पनि पैसा बचत गर्न पाउने प्रावधानका कारण धेरै पैसा जम्मा पारेर चर्को ब्याजमा लगाउँदा सर्वसाधरणको अर्बैँ रकम हिनामिना भएको छ । कमजोरी नियमन तथा ऋण प्रवाह हुँदा सहकारीको अबौं रकम अपचन भएको निष्कर्षपछि सरकारले अध्यादेशबाट बचतकै सीमा तोकेको थियो ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले देशभरका सहकारीमा सर्वसाधरणले बचत गरेको ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै सरकारले दबाबका कारण सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेको थियो। तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न लगिएको विधेयकमा भने सीमा हटाएर पुरानो जस्तो जति पनि पैसा सहकारीमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारीको प्राथामिक पुँजीको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने भनिएको छ । त्यसलाई सहकारीको नियामकका रुपमा प्रस्तावित सहकारी प्राधिकरणले हेरफेर गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सहकारी सञ्चालक र असीमित पैसा सहकारीमा राख्दै आएकाहरुको दबाबका कारण ऐनमै बचतको सीमा तोक्ने अध्यादेशको प्रावधानबाट सरकार पछि हटेको हो। सहकारी क्षेत्रका डनको दबाबसामु सरकार निरीह बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सीमा कानुनमै नभई सहकारी प्राधिकरणले तोक्न सक्ने प्रावधान राख्दा चलखेल गरेर सहकारीमा फेरि जति पनि पैसा राख्न पाउने बाटो खोल्न लागिएको हो । सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले संसदमा पेश गरेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई समय दिइएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा गत पुस १४ गते जारी भएको अध्यादेशमा सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा अधिकतम ५० लाखसम्म राख्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा बढीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाइने, एक जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा अधिकतम दश लाखसम्म मात्रै बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै ऋण दिँदा प्राथामिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न नदिने उल्लेख छ । दश लाखभन्दा बढीको बचतमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई भने प्रतिस्थापन विधेयकले निरन्तरता दिएको छ । सहकारीमा असीमित बचत र ऋण प्रवाह गर्न पाउने प्रावधानलाई नै सहकारी ठगीको मुख्य कारक मानिदै आएको छ । २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनाउने बेलामा पनि बचत र ऋणको सीमा तोक्नुपर्ने आवाज उठेपछि सहकारी सञ्चालकको दाबाबसामु सरकार र संसद् निरीह बनेको थियो ।
