प्रचण्ड सरकारले ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि भ्रष्टाचारीको सात्तो गएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछि अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा छ । बिबिसी नेपाली सेवाका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भूतपूर्व उच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ । तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार त्यो नयाँ विषय होइन। सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ साल पुसमा “थप अनुसन्धान गर्न“ भनेपछि नै प्रहरीले उक्त अनुमति पाएको उनले बताए । प्रहरीको गिरफ्तारीविरुद्ध अभियुक्तहरू अदालत पुगेका र पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर कतिपय पक्राउबाट जोगिएका बेला अनुसन्धानमा अड्चन देखा पर्ने आकलन पनि हुने गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ललिता निवास प्रकरणलाई चर्चाका निम्ति मात्र उठाइएको भन्दै सत्तापक्षलाई निष्पक्ष छानबिनको निम्ति चुनौती दिए । उनले छानबिन भए सत्तापक्षकै व्यक्तिहरू पर्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको पनि ताजा टिप्पणी आएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पक्राउ गर्न आफ्नो अनुमति आवश्यक नहुने प्रहरीलाई भनेको सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् ।
केपी ओलीको चुनौती र गृहमन्त्री श्रेष्ठको दृढता
ओलीले आशङ्कासहित चुनौती दिएकै दिन श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि दृढता पनि व्यक्त गरे । भूतपूर्व उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ताजा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशङ्का गरिएका बेला उनको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित ठानिएको छ । सीआईबीको नेतृत्व गरिरहेकी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा भएका कामका आधारमा मुद्दालाई चार प्रकृतिमा विभाजन गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसअनुसार नक्कली मोही र गुठी, जग्गा अधिग्रहणलाई जफत भनिएको, बाटो विस्तार लगायतका विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । “मुद्दा किर्ते नै हो तर विभिन्न तहमा कर्मचारी, बिचौलिया र लगानीकर्ताले सङ्गठित रूपमा काम गरेको देखिएको छ तर हामीले मुलुकी ऐन अनुसार किर्ते कसुरमै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन् । त्यसमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू पनि संलग्न देखिएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा परेका हुन् । त्यस क्रममा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । ती निर्णयले दिएको परिणाम अहिले भइरहेको प्रहरीको किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “किर्ते भने पनि जे भने पनि अन्तिम कुरा जग्गासँग जोडिन्छ, त्यो निर्णय नभएको भए जग्गा जाँदैनथ्यो नि । सक्कली नक्कली त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुपर्थ्यो। जे आयो छाप लगाएर पठाउने त होइन नि ।” तर दुवै नेताले उक्त प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ ।
“मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको“ भन्दै अख्तियारले निष्कर्ष दियो, “नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपरेन ।” उसले नेताद्वयसँग बयान भने लिएको उल्लेख गरेको छ । के किर्तेसम्बन्धी नयाँ अनुसन्धानले उनीहरूसँग बयान लिनेगरी केही फेला पारेको छ ? सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य भन्छिन्, “अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ, अनुसन्धान जारी छ । त्यसले गर्दा अहिले हामी धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ ।” दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउनेगरी अख्तियारले गरेको निर्णयलाई लिएर उस बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असहमति प्रकट गरेका थिए । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तात्कालिन सत्तारूढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका थिए, “लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा हुने त होइन ?” भट्टराईले भने स्वागत गर्दै कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा असहज महसुस गरेको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका थिए, “सुर–असुर द्वन्द्वमा निस्केको काटकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैँ देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘नीलकण्ठ’बन्न तयार छु! तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस् !”
अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधीन छ । तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकेको थियो । तर त्यसअघि नै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो । जबरा अवकाशमा गइसकेकाले त्यसमा फेरि सुरुबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । कानुनविद् न्यौपानेका अनुसार गत असार ३ गते पेसी तोकिएको थियो। तर सुनुवाइ भएन। अब पुस १ गते तोकिएको छ । तर सात महिनापछाडि धकेलिएको पेसी फेरि सर्दैन भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् । न्यायाधीशको सङका, इजलास विभाजन र त्यस दिनको प्राथमिकता क्रममा उक्त कुरा निर्भर हुने बताइन्छ । तर कतिपय मानिसहरूले राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावबाट पनि त्यो निर्देशित हुने टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।
