सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र सत्ताबाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । चार कम्युनिस्ट घटकहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै पार्टी एकतासम्मको उदेश्य राखेर साझा प्रतिबद्धतामा रहेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । कांग्रेस पार्टी सहित लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धन गरेर चुनावमा बहुमत हाँसिल गरेका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेसँग मुका विला गर्न वलियो शक्तिको ढाडस दिदैं सत्तामा टासिरहन समाजवादी मोर्चा वनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको घोषणा सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले समाजवादी मोर्चा नेपालको सहमतिपत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मोर्चा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि दुई तहको संरचना बनाउने तयारी छ । शीर्ष नेताहरू रहने संयोजन समिति र प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय गठनको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा समाजवादी मोर्चाका ५४ सांसद हुनेछन्, जसमा माओवादीका ३२, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० जना छन् । मोर्चामा समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले संख्या बढ्न सक्ने नेताहरूको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यसैगरी, मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ । १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा सघींय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने रहेको छ । यसैगरी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाको रहेको छ ।
जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ । वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने मोर्चाले जनाइएको छ ।
