प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हिजो बसेको परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको परिषदका पदेन समस्य रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारमाथि चर्को दवाव परेको थियो । परिषदले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सुनुवाइका लागि भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भने बनेको छैन ।
परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना हुनुहन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च न्यायालय १४ महिनादेखि कायममुकायम नेतृत्वमा थियो । जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । ७ महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उहाँ सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको थियो । हरिकृष्ण कार्कीले कामुको रुपमा ७ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । १४ महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन न्यायालयले बल्ल न्यायालयको नेतृत्व प्राप्त गर्ने भएको छ ।
