सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता सहित गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि शक्ति र सत्ताप्रति मोहित भएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेका छन् । आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले लगातार पार्टीका तीनवटा बैठक राखे। उनले आइतबार नै पार्टीको साधारण सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए र पार्टी सभापतिमा छानिए । लगत्तै गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगे । जबकि उनले एकैपटक दुई देशका राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन । लामिछाने फैसलाको पूर्णपाठसमेत प्रतीक्षा गर्न तयार छैनन्। नागरिकता लिएलगत्तै उनले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गरेका छन्। तर राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूरा भएको छैन। उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो । लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पुनः जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । हेरौ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्लान् ।
लामिछानेले सत्ता साझेदार दल एमालेमार्फत समेत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष दबाब बढाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएका छन्। । दाहालले भने राहदानी छानबिन प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा आउँदा राम्रो हुने बताएका छन् । अधिवक्ता रमण कर्ण लामिछानेलाई अहिले नै गृहमन्त्री बनाइए त्यसले राजनीतिक र कानुनी संकट ल्याउने तर्क गर्छन्। फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा नगरी उनी पुनः गृहमन्त्री भए भने अदालतको अवहेलनाको विषय बन्ने कर्णको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि जारी अनुसन्धानबारे आफ्नो पूर्ण फैसलामा केही बोलेको छ कि? सरकारका नाममा कुनै परमादेश दिएको छ कि, त्यो पनि प्रतीक्षा नगर्ने? उहाँले एकैपटक दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेकोबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय पुग्न धेरै हतार गरेको देखिन्छ ।
अनुसन्धान नटुंगिएसम्म राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुको साटो लामिछाने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा जान खेज्नु कानुन सम्भवत हुँदैन । ‘उहाँ गृहमन्त्री भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रविको नागरिकताले कसैलाई क्षति गरेको छैन भन्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए, कायमै नरहेको नागरिकताबारे त्यस्तो जवाफ दिने निकायले अब राहदानीबारे कस्तो अनुसन्धान गर्लान् ?’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘उहाँको मुद्दाका क्रममा दोहोरो राहदानी प्रयोगबारे पनि इजलासमा प्रशस्त प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा अदालतले के भनेको छ भन्ने प्रतीक्षा पनि नगरी के काम फत्ते गर्न उनी हतारिएका हुन् ?’ पुन ः पार्टी सभापति चुनिएका लामिछानेले पार्टी बैठकमार्फत गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिने बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी लामिछानेले शिर्ष नेतृत्वलाई नै धक्का दिने गरी राजनीति गरिरहेको बताए । ‘उनको पार्टीले आइतबार नै रविलाई सभापति चयन ग¥यो जबकि उनले दुईवटा पासपोर्ट एकैपटक प्रयोग गरेको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्, भोलि अर्को मुद्दा पर्ला, उनी त्यसमा फेरि पराजित हुनुपर्ला, यी कुरा सोचेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लामिछानेले जसरी सत्ता राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो अहिलेका नेतालाई पनि माथ गर्ने खालको छ ।’
जिल्ला प्रशासनबाट पुनः नागरिकता र लगत्तै पार्टीको नेतृत्व हातमा लिएसँगै लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न सक्छ । स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताइसकेको छ । महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेकाले फेरि दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । केन्द्रीय समिति बैठकपछि आइतबार उनले गृह मन्त्रालयमा पार्टीले पुनः दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
रवि पुनः गृहमन्त्री बने पार्टी नै धरापमा पर्ने खतरा
‘रवि आफू वैधानिक नभइ पार्टी गठन गरेको, अवैधानिक व्यक्तिको नाममा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक मत वैधानिक हुँदैन् भन्ने नयाँ कानुनी झमेलमा लामिछानेलाई फसाउन खोजिएको छ,’ स्रोतका अनुसार ‘ यो कानुनी झमेला यदि संवैधानिक इजलासमा गयो भने लामिछानेको पार्टीमाथि अर्को तरवार खडा हुने पक्का छ ।’ लामिछानेको पार्टी मुलुककै चाथो शक्ति हो। रास्वपाले समानुपातिकबाट १४ जना सांसद पाएको थियो। रविलाई कानुनी झमेलामा फसाउन यी १४ जनाको पद नै धरापमा पार्न चाहन्छन् । अवैधानिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि अवैध हुने र त्यसो हुन सक्यो भने १४ जना सांसदको पद जान्छ र रास्वपासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना मात्रै सांसद कायम हुन्छ। र, उनीहरुको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएकाले नयाँ कानुनी झमेला खडा गर्न खोजिएको बताइएको छ । कानुनी झमेला खडा गर्न खोज्ने खेडाली सफल भए लामिछानेको दललाई अवैधानिक घोषणा गरि नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सृजना हुनेछ । अर्को तर्फ उनको राहदानीको मुद्दा त छदैछ ।
