व्यापारीलाई दर, सुकुमवासीलाई घर
जागिर खानेलाई पोस्ट, खाजा खानेलाई टोस्ट
जोगीलाई जंक्सन, रोगीलाई इन्जेक्सन
पढ्नेलाई पास, खेल्नेलाई तास
गाइनेलाई भ्वाइलिन, आइमाईलाई नाइलिन
पुलिसलाई डन्डा, नेतालाई झण्डा
पन्डालाई भेटी, गुन्डालाई केटी इत्यादि !!!
– भैरव अर्याल
जुन दल वा जो जसले चुनावको मुखमा जे जस्तो बाचा गरे पनि कवि तथा व्यंग्य सम्राट भैरब अर्याललाई सम्झाउने नारा जस्तै छन् दलका घोषणापत्रहरु । सबै राष्ट्रिय दल हुनै नसक्ने , गर्ने नसक्ने झुटका पुलिन्दा पस्किरहेका छन । २०४८ साल देखि ०७९ मंगसिर ४ चुनावको संमुखमा आएका दलका घोषणापत्र हेरेर हास्दैछन । झुट पनि कति सफेत ? चुनावमा भाग लिने ठूला–साना दलदेखि स्वतन्त्र समेत सबैले घोषणापत्र ल्याएका घोषणापत्र झुट पत्र हुन् । दलहरुलाई झुट बोल्न र लेख्न स्वाभाविक लागेपनि देश विदेश बुझेका नवाजवानालाई यी घोषणापत्र वाकवाकी लाग्ने बाहेक केही छैनन् ।
दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले घोषणा वा प्रतिज्ञा गर्दा सबै भन्दा बढी रोजगारीको वकालत गरेका छन् चाहे सत्तारुढ गठबन्धन होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले । नेकपा एमाले त घोषणापत्रमा नेपालभित्रै रोजगारी पाउनेको संख्या नै तोकेको छ तर ति रोजगारीका बाचा पत्यारलाग्दा कदाचित छैनन् । मुलुकभित्र रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूको संख्या ९३ प्रतिशतले बढेको चित्र हेर्ने हो भने –श्रम विभागका अनुसार यहि वर्ष साउन, भदौ र असोजमा मात्र क्रमशः ६३ हजार ३९ जना, ७६ हजार चार सय तीन जना र ५६ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । यसको अर्थ हो, प्रतिमहिना रोजगारीका लागि बाहिरिनेको संख्या आधा लाखभन्दा बढी छ । बाँच्नका लागि रोजगारी बाध्यात्मक हो । रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएको रकम तिर्न नसकेर वा मिटरब्याजीको फन्दामा परेर कतिले घरबार गुमाइसकेका छन् । यो अवस्था आजको होइन दुई दशक भन्दा बढि भईसक्यो तर हरेक पल्टको चुनावमा दलहरुले घोषणामा भने ठूलो संख्यामा स्वदेशमा नै रोजगारी पाउने भनिरहेका छन् । यो भन्दा ठुलो झुट अर्को के होला र ? घोषणापत्रहरु यथार्थसँग मेल खाँदैनन ।
२०४८ साल देखि नै (राजाको शासनकाल बाहेक) यिनै दलहरुले शासन गरेको देशमा रोजगारीका सम्भावनाहरू कहिल्यै खोजिएको देखिएन । भएका स्वदेशी उधोग धन्दा नै बन्द भए । विदेशीने नवजवानाहरुलाई हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक भन्दा अहिले ९६ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी छ । बितेको तीन महिना अर्थात् चुनावको घोषणा पछि पनि युवा जनशक्तिलाई चुनावले कुनै आकर्षण गरेको देखिएन् । रोजगारीका लागि ठुला ठुला कुरा घोषणा पत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन । जनतालाई महसुस हुनुपर्छ । कृषकलाई चाहेको बेला मलखाद समेत दिन नसक्ने सरकारले व्यापकरूपले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ला भनी पत्याउन सकिँदैन ।
