बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध  हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ बढ्दो क्रममा छ । सरकार स्थापना भएको ५ वर्षमा २ सय ३३ वटा मुद्दा परेका छन् । अधिकारमा अंकुश लगाएको भन्दै संघीय सरकारमा नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध पनि धेरै प्रकारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकार स्थापनाको प्रारम्भमा कर्मचारी समायोजन र स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीहरुका सेवा सुविधा विषयसँग सम्बन्धीत मुद्दा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो बर्षमा भने मुद्दाको प्रकार फेरिएको छ। प्रदेश सरकारको आधिकार क्षेत्र, राजश्व, प्रदेश कानुनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन सवालका माग लगाएत विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको  न्यायाधिवक्ताको  कार्यालय हेटौँडले जनाएको छ । उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकार नयाँ संघीय संरचना हुनु, सरकारले आफ्नो कार्य कानुनले निर्दिष्ट गरेको बमोजीम गरेर पनि नागरिकबाट सरकार विरुद्ध न्यायका लागि मुद्दा दायर हुनु स्वभाविक भएको जनाउनुभयो ।

      सरकारको भूमिका थपिंदै जाँदा मुद्धा पनि बढ्दै गएको उहाँको कथन थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सरकार विरुद्ध ४वटा मुद्दा परेका थिए । उक्त मुद्दा मध्ये एक मुद्धा सोही वर्ष फर्छयौट भएको थियो । बाँकी ३ वटा मुद्दा बक्यौत रहेका थिए । जिम्मेवारी सरि आएका ३ वटा र नयाँ  थपिएका १२ वटा मुद्धा गरी कुल मुद्दा १५ वटा मुद्दा परेका थिए । यी मुद्दा सहित ०७६/०७७ मा जम्मा ५४ वटा मुद्दा परेका थिए । उक्त मुद्धा मध्ये फर्छयौट हुन नसकेको ४ १ सहित आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कुल ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मुद्दा मध्ये १३ वटा मुद्दा मात्रै फैसला गर्न सकेको थियो । ०७८/०७९ मा सरकारविरुद्ध ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस वाहेक अघिल्लो वर्षका ७४ वटा मुद्दा जिम्मेवारीमा सरी आएको अदालतले जनाएको छ । जसमध्ये ४४ मुद्दा फैसला गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

      चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ५ वटा मुद्दा लगत सरेर आएका छन् । सो बाहेक २ महिनामा ४४ वटा मुद्दा थप भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष सरकारविरुद्ध परेका मुद्धा मध्ये १६ मुद्दामा बागमती प्रदेश सरकार हारेको थियो । फैसला भएका ४४ वटा मुद्दा मध्ये २८ वटा मुद्दामा भने जित हासिल गरेको थियो । सरकारले गत आवमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको २२ वटा मुद्धा मध्ये  १० वटाको फैसला सरकारको विपक्षमा भएको छ भने ९ वटा मुद्दा सरकारले जित हाँसिल गरेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेको २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्दा सरकारले जित हाँसिल गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध सबै भन्दा बढि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आ.व.०७८ / ०७९ सम्म सरी आएका १ सय १६ वटा मुद्दा मध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा ८५ वटा मुद्दाहरू विचाराधिन छन् । बागमती प्रदेश सरकारको विरुद्ध मात्रै हाल सम्म २ सय २३ मुद्दा परेका छन् ।