प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते नजिकीदै छ तर राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक विवादमा फसेर उम्मेदवार छनोट गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस सहितको सत्ता घटक ५ राजनीतिक दल विगत १ महिना देखि छलफलमा जुटेर गठवन्धन गर्न सहमत भएपनि सिट बाँडफाँडमा कसलाई कति सिट कुन कुन क्षेत्र कसलाई भनेर तोक्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत (समाजवादी) र जसपा मिलिजुली जाउँ बाँडीचुडी खाउँ भनेर लागि परेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता घटकलाई एक्लाउन भरपुर प्रयास गरेको भएपनि सफल भएका छैनन् । राजनीतिक दलले बन्दसूची पेश गर्न आगामी असोज २ र ३ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको वन्दसूची बुझाउने समय तय गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुको उम्मेदवारको बन्दसूची सम्सोधन गरी पेश गर्न असोज १० गते देखि १६ गते सम्म कायम गरेको छ । उम्मेदवारले आफ्नोे नाम फिर्ता लिन चाहेमा असोज १७ बजे सम्म उम्मेदवारी फिर्ता दिन सक्ने छन् ।
के गर्न पाइने छैन् ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजीम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एक भन्दा बढी दलको बन्दसूचिमा राख्न पाइने छैन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचिमा समावेश भएको व्यक्तिको नाम प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बन्दसुचिमा समावेश गर्न पाइने छैन् । प्रदेश सभाको बन्दसूचिमा समावेश भएको व्यक्तिको नाम प्रतिनिधि सभाले सदस्यको निर्वाचनका लागि बन्द सूचिमा समावेश गर्न पाइने छैन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार हुन पाइने छैन ।
आयोगद्वारा बन्द सूचिमा लागि आवश्यक कागजात बारे स्पष्ट हुन आग्रह
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्कको बन्द सूचि पेश गर्दा आवश्यक प्रक्रिया कागजात बारे थप स्पष्ट पारेको छ । आयोगले सो प्रणालीका लागि आयोगको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरी आगामी असोज २ र ३ गते बन्द सूचि पेश गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सकेको छ । सूचि पेश गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजीम, कानुन बमोजीम आवश्यक कागजात अनिवार्य पेश गर्न आयोगले आइतबार नै दलहरुलाई आग्रह गरेको हो । आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले विज्ञप्ति जारी गरी कागजात अपुग भएका सूचि दर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको चेक लिष्ट आयोगको वेभ साइटमा समावेश गरिएको बताइएको छ । बन्दसूचि माथि आयोगले जाँच बुझ गरी संसोधनका लागि असोज ४ देखि ९ गते सम्म दलहरुलाई आग्रह गर्ने छ । असोज १० देखि १६ गते सम्म परिमार्जित सूचि पेश गर्नु पर्ने छ । आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्येक्ष) निर्वाचन प्रणाली तर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता र मनोनयन पत्रको सूचि प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
