भूमिका
निजामती कर्मचारी सहायक लेखापालबाट २०७१ बाट रोजगारी शुरु गर्नु भएका सुवास खत्री २०७४ मा राजश्वको अधिकृत लेवला सेकेण्ड टपरमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । वित्त आयोगमा २ वर्ष कार्य गर्नु भएका खत्री ३०७३ मंसिर महिनाबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल काभ्रेको कर अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । नागरिकहरुले कर तिर्नु राज्य प्रतिको दायित्व हो । राज्य सञ्चालन, देशको समग्र विकास र समृद्धि गर्न राजश्व संकलनले भूमिका खेलेको हुन्छ । नागरिक मैत्री कर प्रणाली, देशको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्ने गरी नागरिक आफैँले उत्साह प्रदकढङ्गबाट राजश्व तिर्ने वातावरण बनाउन लाग्नु नै सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका श्रृजना गरेको छ । हरेका बर्ष आर्थिक ऐन जनपक्षीय रुपमा आउने गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७७ को ऐनले कोभिड–१९ ले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई स्वास प्रस्वास प्रदान गर्न, उद्यम, व्यवसाय गर्ने व्यवसायिहरुले विविध कारणले कर बुझाउन छुटेका उद्योग व्यवसाय गरी २० लाख भन्दा कमकारोवार गर्ने, २० लाख देखि ५० लाख सम्म कारोवार गर्ने, १ करोड सम्म कारोवार गर्ने, सोभन्दा माथि कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुलाई आगामी फागुन मसान्त सम्म छुटको प्रवन्ध गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल काभ्रेका कर अधिकृत सुवास खत्रीसँग आर्थिक ऐन २०७७ को व्यवस्था, प्रथम चौमासिकमा राजश्व संकलनको अवस्थाको बारेमा रेडियो एविसी एफ.एम. ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुरा कानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तु गरिएको छ ।
१. आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल काभ्रेले चालु आर्थिक बर्षको चौमासिक राजश्व असुलीलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले आ.व ०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकमा कर असुली उत्साहजनक रहेको छ । ८२ हजार ८ सय ६७ कुल करदाता संख्या रहेका छन् । शैक्षिक १ सय ५, अन्त शुल्क १ हजार ५ सय ६३, स्वास्थ्य तर्फ ४९, आयकर ४१ हजार ९ सय २८, व्यक्तिगत पान(स्थानीय लेखा नं.) ३२ हजार ७ सय ४७ र भ्याटमा दर्ता भएका गरी ८२ हजार ८ सय ६७ कुल कर दाता संख्या रहेका छन् । यो २०७७ कार्तिक मसान्त सम्मको विवरण हो । चालु आर्थिक बर्षको प्रथम चौमासिक कार्तिक सम्मको ६ हजार ७ सय ५ करदाता रहेका छन् । अन्त शुल्क नविकरण ७५, आयकर तर्फ २ हजार ३ सय १९, व्यक्तिगत पान ३ हजार ९ सय ५७ मुअकर २ सय ७१ र डब्लु पान ८७ गरी ६ हजार ७ सय ५ रहेको छन् । ०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकको २ अर्व ९३ करोड ४३ लाख २९ हजार लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९१ लाख ९८ हजार राजश्व संकलन गरेर १ सय ५५ दशमलब ३३ प्रतिशत उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । ०७७÷०७८ मा त्यस्तै आयकर तर्फ लक्ष्य ३२ करोड ६४ लाख ६८ हजार प्रथम चौमासिकमा ३८ करोड ४६ लाख ५५ हजार राजश्व संकलन भएको छ । प्रतिशतमा यो १ सय १७ दशमलब ८२ प्रतिशत हो । मुल्य अभिबृद्धिकर तर्फ लक्ष्य १४ करोड ७२ लाख ३७ हजार रहेकोमा ४० करोड ९१ लाख २८ हजार प्राप्त भएको छ । २ सय ७७ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । त्यस्तै अन्त शुल्कमा लक्ष्य ७ करोड ८१ लाख ८५ हजार रहेकोमा ८ करोड ७२ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको छ । यो १ सय ११ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।
२. कोभिड–१९ प्रकोप महामारीको कारण व्यापार व्यावसाय धारासायी भएका छन् । व्यवसायिहरु थला परेका छन् । आर्थिक ऐन २०७७ ले राहत तथा छुटको केही व्यवस्था गरेको छ की ? स्पष्ट पारी दिनुसन् ।
साँचै नै कोभिड–१९ प्रकोपले देश अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सबै आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । ग्रामीण तथा शहरी अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज शुरु गरि सकेको छ । स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ आर्थिक ऐन २०७७ जारी गरेको छ । उक्त ऐनले सक्षम करदाता वनाउने परिकल्पना गरेको छ । दफा २० ले करको दायरामा नआएको आर्थिक कारोेवार गरेका कर दाताहरुले २०७४ देखि ०७६ सम्मको व्याजको २५ प्रतिशत बुझाए हुन्छ । दफा २१ को १ मा ५० लाख भन्दा कम कारोवार गर्नेहरुको २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन्् । ०७३÷०७४ देखि ०७५÷०७६ सम्मको विवरण बुझाएमा छुटको प्रवन्ध गरेको छ । उक्त विवरणले २०७७ फागुण मसान्त सम्म भरेर बुझाउनु पर्ने छ । २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने छ । २१ को दफा २ मा कोभिडको कारण कारोवार न्यून भएकाले २० लाख भन्दा कम कारोवार गर्ने लाग्ने करको ७५ प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । २० देखि ५० लाख कारोवार गर्ने ०७६÷०७७ मा लाग्ने व्याजमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । आयकर भने तिर्नु पर्ने छ । गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय र नगरपालिकामा २ हजार ५ सय आयकर निर्धारण गरेको छ । स्थायी लेखा नम्वर लिएको विवरण नबुझाएकाहरुले ०७३÷०७४÷०७५÷०७६ सम्मको लाग्ने व्याजमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त रकम २०७७ फागुण मसान्त भित्र तिरी सक्नु पर्छ । कोभिड–१९ को कारण २०७६÷०७७ को हकमा २० लाख भन्दा कम कारोवार गर्नेलाई लाग्ने करको ७५ प्रतिशत छुट २० लाख देखि ५० लाख कारोवार गर्नेहरुलाई लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट १ करोड कारोवार गर्नेलाई ०७६÷०७७ मा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । होटल, यातायत ट्रेकिङ र हवाइ यातायातको लागि लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट गरेको छ ।
३. नेपाली जनताले कर किन तिर्ने जनताले प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी केही फइदा लिन सकेको छैन भनेर गुनासो आउने गरेको छ नी विकसीत देशहरुमा शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मा लिने हुन्छ नि ?
राज्य सञ्चालनको लागि नेपाली जनताले उद्यम व्यवसाय गरेर आर्थिक कारोवार गरिन्छ भने अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ । कर विना राज्य चल्न सक्दैन । असल नागरिकको पहिचान दिन कारोवार गरेवापत नाफा कमाए वापत राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । व्यवसाय धारासायी भयो भने कर तिर्नु पर्दैन । नेपाल जस्तो विकासील मुलुकले आफ्नो हैसियत अनुसार शान्ति, सुरक्षा, अमन चयनमा सरकारले कार्य गरेकै छ । राज्यमा उठेको करले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन देखि यातायात क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास माध्यामिक तह सम्म शिक्षामा निःशुल्क, १ लाख सम्मको स्वास्थ्य विमा लगायतको कार्य गरेकै छ । आफ्नौ दशको उत्पादनले लात्म निर्भर भएका, उच्चतम प्रविधिको विकासमा तल्लिन रहेका ठूला ठूला उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी आफ्ना देशका सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सकेका राज्यहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीकै ग्यारेन्टी गरेको छ । देश आर्थिक रुपले सम्पनता प्राप्त भए पछि विकसित राष्ट्र जातिको सेवा सुविधा नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् ।
४. कर तिर्न जाँदा लाइन बस्नु पर्ने कर्मचारीको कारण झनझट बेहोर्नु पर्ने जस्ता कारणले जनताहरु समस्यामा परेका छन नी ?
नीति विधि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिटो छरितो जनतालाई सेवा प्रवाह गरिएको छ । हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । प्रविधिको विकासको प्रयोग गरी घरबाट नै आफूले गरेको आर्थिक कारोवारको कर राज्यलाई बुझाउन सकिने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।