भूमिका
    ओखल ढुङ्गामा जन्मनु भएका गोकर्ण ध्वज कार्कीले २०५१ सालमा विद्यालय निरिक्षकबाट सेवा शुरु गर्नु भयो । सिन्धुली जिल्लको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर १० महिना कार्य गर्नु भयो । मकवानपुर जिल्लामा विद्यालय निरिक्षकबाट सेवा शुरु गर्नु भएका कार्की २०७६ कार्तिक २५ गते देखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धुलिखेल काभ्रेको प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ  । शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक विकास हुन प्रगति पथमा जान सर्वप्रथम त शिक्षक वर्ग आफ्नो कर्तव्य प्रति निष्ठावान हुन जरुरी छ । छलफल गर्ने हाजीरे प्रबृति हुन हुन्न् । अभिभावक र शिक्षक दुबैको ध्यान विद्यार्थीहरूको चौतफी विकास गर्ने मुख्य ध्येय हुनु पर्छ । विध्यार्थीहरू अनुशासित भइ शिक्षकहरूले अध्ययन गराएको बिषय वस्तुहरू ध्यान पूर्वक सन्ने नियमित गृहकार्य गर्नु पर्छ । व्यवहारिक र सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा नीतिले अवरोध गरेको छैन । शिक्षक र विद्यार्थीहरू दुबैमा लगनसिताको खाँचो छ । सामान्य जीवन उच्च विचारका साथ शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा जोजो लाग्नु भएको छ । उहाँहरूले आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेमा सबै क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउँछ । देश पनि समृद्ध बन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । देश भर शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको पालिकाहरूको सामुदायिक विद्यालयहरूमा २०७७ कार्तिक मसान्त भित्र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सम्बन्धित पालिकाका शिक्षा शाखा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई शिक्षा विभागबाट परिपत्र र निवेदन आइसकेको छ । समय सिमा भित्र काभ्रे जिल्लामा शिक्षक हरबन्दी मिलान गर्न कसरी अधि बढेको छ भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धुलिखेल काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्कीसँग रेडियो ए.वी.सी. एफ.एम. ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१ नयाँ संघीय संरचना अनुसार शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा परिणत भयो । अहिले कस्ता खालका सेवा प्रवाह गरिन्छ ?
    नयाँ संघीय संरचना अनुरुप माध्यामिक तह सम्मको शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने नियमन गर्ने आवश्यकताको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई  नै दिइएको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार २२ वटा आधिकारीक अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । समन्वय इकाईले सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूका शिक्षा शाखासँग समन्वय गर्ने सहजीकरण गर्ने कार्य गरिन्छ । एसईई परीक्षाको सञ्चालन, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, शिक्षकहरूको सरुवा, अवकास, दरवन्दी मिलान गर्ने कार्य हुन्छ । संघीय शिक्षा आइसकेको छैन् । नआइन्जेल पहिलेकै शिक्षा ऐन अनुरुप हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नीति विधि कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार शिक्षकहरूको सरुवा गरिन्छ तर त्यसमा स्थानीय पालिकाहरूको सहमतिमा मात्र शिक्षकहरूको सरुवा र दरवन्दी मिलान हुन्छ ।
२. स्थनीय सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन गर्ने भनिएको छ । कार्य सम्पादनमा कठीन भयो भनिन्छ ? शैक्षिक विकासमा सुधारमा खास समस्या के रहेको देख्नु हुन्छ ?
    संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले २२ वटा आधिकारिक अधिकार प्रयोग गरी ऐन नियम बनाएर जनाताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने छन्  । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षण सिकाईमा थप प्रभावकारीता ल्याउने आवश्यकताको आधारमा विद्यालयसञ्चालनको  स्वीकृत दिने नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन नआएको हुदाँ पहिलेकै शिक्षा ऐनमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नीति विधि र कार्य विधिलाई  अक्षारस पालना गर्दै कार्य गर्नु पर्ने अवस्था छ । संघीय शिक्षा ऐन नआउनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकार जुन संविधानको व्यवस्था भए अनुसार ऐन कानुन बन्न नसक्नुले काम गर्न केही समस्या भएको छ ।
३. शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको बाधक सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको अभाव कतै खातैखात कतै पुरपुरोमा हात भएकाले काभ्रे जिल्लामा थप जटिलता छ नी ?
     यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा जायज छ । विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु कतै खातैखात कतै पुरुपुरोमा हात जस्ता समस्या ७७ वटै जिल्लामा छ । हाम्रो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न कठीन भएको छ । अब स्थानीय पालिकाहरूको सक्रियता साथ सहयोगबाट विद्यालयहरूको विद्यार्थीहरूको संख्या, शिक्षक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नीति विधि, कार्य विधि प्रक्रियाको आधार निश्चित मापदण्ड अनुरुप २०७७ भाद्र सम्म शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नु पर्छ भन्ने थियो । कोभिड–१९ को कारण हुन सकेन् । शिक्षा मिलान गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । निर्धारित समयमानै हुन्छ भन्नेमा म विस्वस्त छ्ु । काभ्रेमा १ हजार ९ सय ३१ दरबन्दी छ । काभ्रेमा ४ सय ४२ दरबन्दी बढी देखिन्छ । उक्त बढी भएको शिक्षक वन्दी बागमती प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने छ । धुलिखेल नगरपालिकामा ३७, पनौती नगरपालिकामा ३३ शिक्षकहरूको दरबन्दी बेसी छ । उक्त शिक्षकहरूको ७८ दरबन्दीलाई महाभारत गाउँपालिकामा  ५२, खानी खोलामा २६ जना शिक्षकहरू पठाउनु पर्ने छ । त्यस्तै भुम्लुमा २, नमोबुद्ध नगरपालिकामा ६ शिक्षक दरबन्दी बढी छ त्यसलाई मिलाउनु पर्छ । नीति विधि प्रक्रियाबाट १२ बटै पालिकाहरूमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्नु पर्छ ।
४. शिक्षक दरबन्दी मिलानको मापदण्डहरू चाँहि के के हुन ?
    कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालन भएका प्राथमिक विद्यालयमा ४० देखि ४५ विद्यार्थी हुनु पर्ने छ । जुन जुन पालिकाहरूमा मापदण्ड भन्दा बेसी छन् । भएका शिक्षकहरू झिकेर दरबन्दी अनुसार शिक्षक नभएका विद्यालयहरूमा दरवन्दी मिलान गर्नु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्य विधिको आधारमा दरबन्दी मिलान हुन्छ । प्रत्येक बर्ष गर्नु पर्ने कार्य हो । नगर्दा ठूलो समस्याको रुप लिइएको छ । खाली भएको विद्यालयबाट झिक्ने, एक शिक्षक बराबर १५ विद्यार्थी हुनुपर्ने, राहत शिक्षक र अस्थायी शिक्षक बदि भएको क्षेत्रको झिकेर नभएका विद्यालयमा पठाउने कार्य हुन्छ । २०७७ कार्तिक मसान्त भित्र हुन्छ दरबन्दी मिलान गर्नु पर्छ ।
५. पाटीका झण्डा बादी शिक्षक, शिक्षक नेताको पहुँचको आधारमा दरवन्दी मिलानमा समस्या आएको देखिन्छ । सरुवा र दरवन्दी मिलानका बेला ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भनिन्छ नी ? बास्तविकता के हो ?
    शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तो सुगम र दुर्गमका आधारमा प्रशासनीक क्षेत्र र निजामती सेवामा जस्तो यति बर्ष भित्र सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । घर पाएक पर्ने गरी शिक्षण सेवा गर्न पाइने शिक्षा ऐनमा उल्येख गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन्  । पुरानैको आधारमा नयाँ कार्य विधि अनुरुप बढी दरबन्दी भएको ठाउँबाट झिक्ने नभएकोमा निकासा गरी पठाउने दरबन्दी मिलान गर्ने हो । यहाँले दरबन्दी मिलान गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्नु भयो विगत धेरै पहिले त्यस्तो वेथिती भएको चर्चामा आएको हो । त्यस्तो हुनु हँुदैन आर्थिक चलखेल गर्नेहरूलाई कारवाही हुनु पर्छ । अहिले संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थानीय पालिकाहरूको सहमतीमा, निश्चित मापदण्ड अनुरुप विधि । प्रक्रियामा टेकेर कार्य गरिने भएको हुदाँ कुनै खालको आर्थिक चलखेल हुँदैन् । नीति विधि, ऐन, र कानुनलाई सबैले मान्नु पर्छ ।  पार्टीगत स्वार्थ भित्र रहेर कसैले कार्य गर्नु हुन्न् । पहुँच,  भन सुनका आधारमा सहरमा मात्र शिक्षकहरूको खातैखात छन् ग्रामीण भेगमा नहुनु हुँदैन । जागीर खाने बेला जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने अनि जागिर भइ सके पछि सबैलाई घर पाएक मात्र हुन सक्दैन ।