पनौती नगरपालिकाको विकास निर्माणका प्राथमिकताहरु के के हुन् ?
पनौती नगरपालिकामा नगरबासीहरुलाई चुस्त द्रुरुस्त छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो उक्त कार्य गर्दै आएको छ । नगरबासीहरुको विकास प्रतिको चाहना, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हरेक वडाबाट छनौट भएका योजनाहरु बोर्ड बैठकबाट र नगरपरिषदबाट पास गरेको नीति कार्यक्रम बजेट अनुरुपनै समग्र विकास अघि बढाइएको हो । भौतिक पूर्वाधार सडक सञ्जाल १२ महिना नै निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । हरेक वडाका सहायक सडक सञ्जालमा नाला निर्माण, उकालो क्षेत्रमा ढलान, सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य, शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समय सापेक्ष तामिम, नगरपालिका भित्रका शिक्षकहरुलाई विषयगत दक्षता क्षमता योग्यता अनुभवका आधारमा ऐन नीयम बमोजिम दरबन्दी मिलान गरी शैक्षिक स्तरियता विकासमा सहयोग पु¥याएको छ । शैक्षिक शत्र २०८१ मा क्भ्भ् मा ८० देखि ९६ प्रतिशत रुपमा शैक्षिक सुधार भएको छ । विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृती स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार, जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरघरमा स्वास्थ्य जाँच, निःशुल्क औषधी वितरण, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायिकीकरण प्रोत्साहित, पशुबिमा निःशुल्क, बनेपा नगर भित्रका सबै वडामा एक घर एक धारा जडान गरी सुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने अभियान जारी छ ।
स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको तीन वर्ष वित्यो नगरपालिकाले नागरिकहरुले अनुभुत गर्न गरी उपलब्धी मुलक विकास निर्माणका कार्यहरु के के भए ?
स्थानीय सरकारको निर्वाचन २०७९ जेष्ठ ६ गते भएको हो । निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा भएको बेरुजलाई घटाइ आर्थिक शुसासनको पाटोमा सुधार गरी पुरस्कृत भयो । बेरुजुलाई ०.६१ प्रतिशतमा झारेको छ । १० लाख मुनीका योजना उपभोक्ता समितिबाट सो भन्दा माथिको योजना ई विड्सा प्रक्रिया टेण्डर आव्हानबाट गरिएको छ । पनौतीका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आ.व. ०८१÷०८२ को एसईई को नतिजामा ९६ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालयमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् । एकीकृत खानेपानी आयोजनालाई गन्तव्यमा पु¥याउन सहयोग, ७ वटा वडामा धारा जडान सहित खानेपानी उपलब्ध गराएकोमा गत असोज १०, ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोले पानीका मुहान, पाइपहरुमा क्षति पुगेकोले निर्माणकार्यलाई तिब्रता दिन पहल कदमी गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षण सिकाईमा सुधार, मल्पी, बाँस्डोल सडक कालोपत्रे र हाल पनौती खोपासी सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । पनौतीलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न पहल, छार्मिक सास्कृतक सम्पदाहरुको संरक्षण, किसानका पशुधनको निःशुल्क बिमा गरिएको छ । जन अपेक्षा बमोजीम बिकास निर्माण गर्न स्रोत साधनको कमी छ ।
स्थानीय सरकारले उद्यमसिलताको विकास र रोजगारी सृजना गर्ने सवालमा उल्येख गर्न लयाकको काम गर्न सकेनन् भनिन्छ नी ?
युवालाई रोजगारी र महिला शसाक्तीकरणको लागि तालिम प्रबन्ध गरिएको छ । कृषिको व्यवसयिकरण उत्पादन वृद्धि, सिप विकासका उपयुक्त तालिम दिइएको छ । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट अधिकतम उपलब्धी हाँसिल गर्न पनौती नगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै एकताबद्ध भइ लागेको अवस्था छ । संघ र प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय सरकारकोमा उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने घरेलु तथा साना उद्योग, ठूला खालका उद्योग सञ्चालनको अवस्थाको अनुशन्धान अघि वढाएर कार्य अघि बढाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउन आय स्रोत बढाउन २२ वटा अधिकारीक अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सृजना अभैm भएको छैन । विकास निर्माणमा प्रदान गरेको बजेट पनि हरेक वर्ष घट्दो रुपमा छ ।
गत असोज १० देखि १२ गतेको प्राकृतिक विपत्तीमा परि धेरी नै धनजनको क्षति भयो, गाउँको बस्ती नै बगायो उनीहरुको लागि आर्थिक सहयोग र बस्ती स्थानतरणको लागि किन पहल कदमी हुन सकेन ?
गत असोज १० देखि १२ को प्राकृतिक विपत्तीले र रोशी खोलाको वितण्डाले जनधन क्षति व्येहोर्नुप¥यो । १९ जनाले ज्यानले ज्यान गुमाउनु प¥यो । एक जना विदेशीको समेत मृत्यु भयो । स्थानीय सरकारले उद्धार राहतको कार्य गरेयौ त्यतिले मात्र पुग्दैन । गृहमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री सहितको टोली अनुगमनमा आएको हो । क्षति भएका घरको पुनःनिर्माण, बस्ती स्थानतरण गर्नुपर्ने भनेर तथ्याङ्क संहित गृहमन्त्रालयमा सम्बन्धीत सबै निकायमा पु¥यायौं । हाम्रो स्रोत साधनले भ्याए सम्म गरेको छ । गृहमन्त्री सहित सम्बन्धीत मन्त्रालय र विभागले सहयोग गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । बस्ती स्थानतरणका लागि पनौतीका १, २ का केही बस्ती, ७, ८, १०, ११ र १२ वडामा निक्कै क्षति पुगेको छ । उक्त क्षेत्रमा भएको सडक सञ्जाल पन्छाउने नदि तट बन्ध निर्माणको कार्य भने नगरले गरेको छ । संघ र प्रदेशले बस्ती बसाउने नागरिक, किसान बचाउने अभियान गर्न सकेनन् ।
खानी र पानी एकै क्षेत्रमा हुन सक्दैन खानीको कारण गाउँका बस्ती खोला नजिकका आवादी जग्गा सबै सखाप हुँदा समेत स्थानीय सरकारको चेत खुलेन भनेर स्थानीय बासिन्द भनि रहेका छन् नी ?
खानी दर्ता गर्ने अधीकार स्थानीय सरकारलाई छैन । व्यवसाय दर्ता गर्ने मात्र हो । नयाँ दर्ता गरेको छैन । बस्ती सखाप पारेको भन्ने स्थानीयहरुको आवाजलाई मध्यनजर गरी नगरको स्वरुप विगार्ने खानीहरु बन्द गरेको छ । ३ वटा खानी बन्द गरिएको छ । खानी विभागले मापदण्ड पुगेकाहरुलाई वातावरण परीक्षण गरेर खानी दर्ता हुने हो । स्थानीय सरकारलाई मात्र दोश दिएर संघ र प्रदेश सरकार उम्कन मिल्दैन तीनैवटा सरकार मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।