खानाीखोला गाउँपालिका वडा नं २ मा २०३२ सालमा इन्द्र बहादुर तामाङ (छिन्ताङ) को जन्म भएको हो । २०४८ साल देखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका जुझारु युवा समाजमा देखिएका विकृति विसंगति र बेथितिका विरुद्ध २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध कालको बेलामा काभ्रे जिल्लामा अग्रस्थानमै रहेर आफूलाई उभ्याउनु भयो । खरो स्वभावका छिन्ताङ २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न खानीखोला गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका शेखर लामालाई १ हजार ३ सय २९ मतले पछिपार्दै इन्द्र बहादुर तामाङले ४ हजार ४ सय ८५ मत प्राप्त गरी विजयी हाँसिल गर्नुभयो । उहाँसँग गाउँपालिकाको समग्र विकास गरेर खानीखोला गाउँपालिकाका नागरिकहरुको जीवनमा आर्थिक समृद्धि गर्ने दृढ संकल्प सहितको योजना के छन् भन्ने सन्दर्भमा रेडियो एवीसी ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना वितिसक्न लाग्यो खानीखोला गाउँपालिका अहिले के गर्दै छ ?
२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचन सँगै म आपूmलाई खानीखोला गाउँपालिकाका जनताहरुले विस्वास गरी निर्वार्चित गराउनु भयो । २ वर्ष ७ महिना वित्यो । गत असोज १० देखि १२ गते सम्म परेको अविरल वर्षातका कारण नागरिकहरु संकटमा जीवन विताउन वाद्य्य भए । बाढीपहिरोबाट बाटोघाटो, सञ्चार अवरुद्ध भयो एक वडाबाट अर्को वडामा जान समेत नसकिने अवस्था थियो । कतिपयको घर बगाएको कतै बस्ती नै बगाएको अवस्थामा समेत स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकारले नागरिकहरुको दुःखकस्टमा मलाम लगाउने कार्य गर्यो, बस्ती बगाएको घरहरु क्षति भएका नागरिकहरु र बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाहरुलाई उद्धार र राहतको कार्य गरियो । विपद्मा पहिलो प्राथमिकता नागरिकहरुको सहजता विगत दुईमहिना देखि विपद्मा गरेका नागरिकहरुको जीवन सहजता र बाटो र सञ्चार अवरोधलाई हटाई नागरिकहरुको जीवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियान जारी छ ।
गत असोज १० गते देखि १२ गते सम्म अविरल वर्षातका कारण भएको क्षेतिको यकिन अवस्थाको तथ्याङ्क दुई महिना सम्म पनि ल्याउन नसक्नु भनेको स्थानीय सरकारको अकरमन्यता भएनर ?
“काभ्रे जिल्लाको १३ सरकार मध्ये डाडापारी क्षेत्रको दुई सरकार खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम देखि ८० किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । मकवानपुर जिल्ला र बागमति नदी खोलाको भौगोलिक क्षेत्र साँध सिमाना रहेको छ । यातायात आवत जावत समेत असहजता छ । व्यवस्थित सडक पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । मोटर बाटो सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । स्तर उन्नती गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग विना समग्र विकासको कल्पना बाहीर भएको भुगोल भएको क्षेत्रमा बाढीपहिरोले सडक सञ्चार सबै अवरुद्ध भएपछि नागरिकहरुको जीवन निक्कै कस्टकर बन्यो नै, नागरिक पैदल हिड्ने अवस्था थिएन । क्षेतिको यकिन विवरण चाँडो ल्याउन नसकेको यहाँको जिज्ञासा सहि हो । तर हामीले दुर्गम गाँउपालिका भएर पनि डेढ महिना भित्रै क्षतिको यकिन विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएका छौं ।”
विपद्मा भएको क्षतिको अवस्था कस्तो रह्यो ?
भौतिक पूर्वाधार सडक तर्पm ३ सय किमी, ३० वटा खानेपानी आयोजना, २५ वटा सिचांईका संरचना, ७ वटा सामुदायिक विद्यालयका भवन, निजीघर ५० वटा पूणर्रुपमा क्षति भएको छ । ८ सय बेसी घरहरुमा क्षति पुगेको छ । पुनः निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले कुनै योजना बनाएको देखिदंैन । मानवीय क्षतिभएका परीवारलाई दिने आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइयो । बस्ती नै बगाएका, जग्गा जमिन बाढीपहिरोले बगाइएकाहरुलाई पुनरवासको लागि योजना बनाएर अघिबढ्न ढिला भयो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले किन ध्यान पुर्याएन, हामीलाई विहानै वेलुकै समस्यामा परेका जनताहरुले गुनासो गरी राखेका छन् । हामी जवाफ दिन सकिरहेका छैनौं । राज्य नागरिकहरुको अभिभावक हो । भुकम्पमा क्षेति भएका घर वनाइदिए जसरी पूणर् क्षति भएका घरहरु राज्यले वनाइदिन पर्छ । खोपासी कामीडाडा हुँदै तालढुङ्ग पुग्ने ४२ किमी सडक अभैm खुल्न सकेको छैन । च्याम्राङवेसी तालढुङ्गा सडकको अवरुद्ध डटाइ यातायात सुचारु गरेको छ । गाउँपालिकाले गर्न सक्नेजति कार्य गरी नागरिकहरुको जीवनलाई सहजता वनाउन लागि परेको छ ।
ग्रामीण भेगको विकासको प्रमुख चुनौती के देख्नु भयो ?
२०७४ सालको संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनपछि देशकै समग्र विकासमा केहिप्रगति हुँदै आएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग विना स्थानीय सरकारले मात्रैको स्रोत साधनबाट विकास असम्भव छ । काभ्रे जिल्ला कै १३ पालिका मध्ये विकट दुर्गम भेग डाडापारी क्षेत्र महाभारत र खानीखोला गाउँपालिका आन्तरिक आयश्रोत ज्यादै न्यून छ । हाम्रो खानीखोला गाउँपालिकामा सुरुका वर्षमा ५ लाख त्यपछि १५ लाख राजश्व संकलन भयो । आगामी वर्ष २०८१/०८२ मा ५० लाख राजश्व संकलन गर्ने योजना वनाएका छौं । देश संघीयतामा गएको भएपनि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चेतना हावी भैराख्नु, मौजुदा ऐन कानुनकै भर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु, संघ र प्रदेशका मन्त्रीका जिल्लाहरुमा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजना गरेर विकास निर्माण गर्नुले समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वार्चित कार्यकारी राष्ट्रपति विना अव यो मुलुक वन्न सक्दैन भन्ने कुरा २०६४ पछिको राज्य सत्ताको बागडोर हाँक्नेबाट थाहा भइसक्यो । ९ महिना, १ वर्ष र डेढ वर्षमा सरकार फेखदलले मुलुक बन्दैन पूणर्समानुपातिक प्रणाली, प्रत्यक्ष नागरिकले मतदान गरी राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्थाको पक्षमा हिजोपनि आजपनि नेकपा माओवादी केन्द्र छ । यहि एजेण्डालाई अघि सारेर अघि बढ्छ ।
शहर र ग्रामिण क्षेत्रको विकासका चरण त्यसको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुनुपर्ने अहिलेको हाम्रो देशको विकासको अवस्था नियाल्दा अस्थ व्यस्त वर्षौ सम्म योजना पुरा नहुने, समय सिमामा भित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै कारवाही नहुने भद्धा बिकासे प्रवृतिलाई फेरवदल गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ भन्ने तिर किन नलागेको ?
पूर्वाधार क्षेत्र, विकास निर्माणका कार्य गर्न सार्वजानिक खरिद ऐन सम्सोधन गर्न आवश्यक जनताहरुको तिव्रविकासको चाहानालाई पुरा गर्न, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय दिनु नितान्त आवश्यक छ । विस्तार हट्दै छ तर कर्मचारी वर्गको मनोवृति उहि अवस्थामा छ । कर्मचारी वर्ग प्रशासनिक क्षेत्रको संरचना, कर्तब्य दायित्वबोधलाई आत्मसाथ गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ-आप्mनो अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने प्रदेश नीजामती कर्मचारी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन अझ आउन सकेको छैन हाम्रा संघ र प्रदेशका सांसदहरु देशको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन लागि पर्नुपर्ने त्यसो हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक बिकास निर्माणको सबैकाय स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ । त्यस्तो बिकासको दिगो योजना बनाउन लाग्नुपर्छ ।
गाउँपालिकाको नेतृत्व समालेपछि नागरिकहरुको जीवन बदल्न गरेको कार्मकोबारेमा बताउनुस न ?
ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन केहि सुधारका कार्य गरेका छौं । जस्को उत्पादन उसैलाई अनुदान नाराका साथ कृषिक्षेत्रको आधुनिक र व्यवसायिक विकासको लागि कफी खेती सञ्चालन गरिएको छ । उत्पादनका आधारमा प्रति किलो रु ३५ अनुदानको व्यवस्था कफीखेती फस्टाएको छ कृषकहरुको आयस्तरमा वृद्धिभएको छ । खुवा उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका समाग्री बजार सम्म पुर्याउन सकिएन, समस्या भयो भन्नेहरुको लागि स्थानीय उत्पादन खरीद विक्री केन्द्र सञ्चालन गरीएको छ जसको कारणले कृषिकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मुल्यप्राप्त गर्न सक्छन् । प्रशासकीय भवन र आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने चरणमा छौं । ८ वटा आधारभूत समुदायिक विद्यालयमा डिजीटल प्रविधिको शिक्षण सिकाई थालनी गरेको छ । दीर्घरोगी, अपाङ्ग असाहयहरुको लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेका छौं । अपाङ्ग असाहयहरुको लागि निःशुल्क शिक्षा, खानपान लत्ताकपडाको व्यवस्था गरीएको छ । बागमती पुलमा यसै वर्ष पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । हेटौडाबाट गाउँपालिका सम्म सडक कालोपत्र आगामी वर्ष भित्र हुन्छ ।
सवैधानिक व्यवस्था अनुरुप २२ वटा आधिकारीक अघिबाट प्रयोग गरी स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ तर नागरिकहरुलाई सन्तुष्टि सहितको विकास निर्माणको चाहना पुरा गर्न नसकेको ?
स्थानीय शासन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले आपैmले ऐन नियम बनाएर कार्य गर्न सक्छ । २२ वटा अधिकार प्रयोग गरी हाम्रो गाउँपालिकाले ६५ वटा कानुन बनाएका छौं । कानुन विना कुनै कार्य गर्न अवरोध छैन । नेपालीहरु अधैर्य भएका छन् । नेपाली नेपाली बीच एकता आवश्यक छ । प्रक्रियागत नीतिगत कुराको वेवास्ता गरी आजको अहिल्यै तुरुन्तै सेवा चाहियो भन्ने छ । आरोप प्रत्यरोप नगरौं जननिर्वार्चित जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कार्यलाई प्रोत्सहित गर्नुहोस काम गर्दै गर्दा कमजोरी भएका छन् भने औलाउनुहोस विकाससबैको साझा हो मिलेर कार्य गरौ भन्न चाहन्छु ।
प्रस्तुतकर्ता ः रमेश प्रसाद न्यौपाने