२०५६ साल देखि निजामती सेवामा प्रवेश गरी सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका सुरेन्द्र थापा मगर हाल धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । २०६० सालबाट स्थानीय निकायमा रहेर रंगेली, धनकुटा, नार्गाजुन हुँदै धुलिखेल नगरपालिकामा कार्य गरेको अनुभव छ । सिमीत स्रोतसाधनको अधिकतमम प्रयोग गरी जनताका अधिकतम विकासका जनचाहानालाई परिपूर्ति गर्न निक्कै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा मगर । नीति कार्यक्रम बजेटको तारतम्य मिलाई योजना दुरदृष्टिका साथ निर्माण गरेको विकास योजना, मानवीय जनशक्तिको उचित प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर वृद्दि गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह छिटो छरितो दिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा मगर । उक्त कार्य धुलिखेल नगरपालिकाले गरेको उहाँको कथन छ । स्थानीय सरकार नागरिकहरुको घर आँगनको सरकार हो । नागरिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा, धुलिखेल नगरको समग्र विकासको अवस्था के छ भन्ने सवालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा मगरसँग काभे्रटाइम्समा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

     जनताको घर दैलोको सरकार स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अघि बढाएको छ ?

विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नागरिकको आवश्यकता, समस्या र अपेक्षालाई राज्यको नीति, क्षमता र प्राथमिकताको आधारमा उपलव्ध श्रोत साधनको अधिक्तम परिचालन गरि सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया हो । स्थानीय सरकारको रुपमा क्रियशिल यस नगरपालिकामा नगरको दीर्घकालीन आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना, विषयक्षेत्रगत आवधिक तथा रणनीतिक योजनाहरु निर्माण गरि यसै आधारमा नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकाको वैठकवाट वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम एवम आवश्यक नीति, ऐन, नियम, निर्णय तथा आवश्यक अन्य कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरि गराई नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा अघि वढाएको छ ।

     निती कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तारतम्य नमिल्दा योजना सम्पन्नमा समस्या देखा परेको छ नी ?

     नीति वमोजिम नै योजना र कार्यक्रम तय गरिने र यस नगरपालिकाको सन्दर्भमा सहभागितामुलक योजना तर्जुमा पद्धतिका सात वटै चरणहरुमा सघन रुपमा परिपालना हुने र यहाँको विषयगत समितिहरुका साथै नगरको आन्तरिक कार्यविधि अनुरुप मुलतः वालवालिका, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपांग जस्ता लक्ष्यित समुह सम्वन्धि गठित विभिन्न तथा सम्वन्धित शाखाहरु अत्यन्त गहन र घनिभुत ढंगवाट छलफल र अन्र्तक्रिया गरि नगरसभाको वैठकवाट वजेट पारित गर्ने प्रचलन रहेकोले नीति कार्यक्रम र वजेटमा सामञ्जस्यता कायम गरिने भएकोले प्रश्नानुसार नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्माणमा तारतम्य नमिल्दा योजना सम्पन्नमा समस्या देखा परेको छ नी ? भन्ने प्रश्नमा सत्यता छैन वरु श्रोतको प्राप्ती र अपर्याप्तता आदिका कारण भने समयमा योजना सम्पन्न गर्नमा केहि समस्याहरु नदेखिएका होइनन् ।

     बिकास भन्ने बितिक्कै भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र प्रथामिकता दिएर स्थानीय सरकारले कार्य गर्यो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति कार्ययोजना अघि बढेनन् धुलिखेल नगरपालिकाको सवालमा कसरी हेर्न सकिन्छ ? ६ वर्षको अन्तरालमा नगरले हाँसिल गरेका उपलब्धि के के हुन ?

     विकास र सौन्दर्यको कहिल्यै अन्त्य हुदैन त्यसैले विकासलाई जहिल्यै पनि सापेक्षतामा हेरिनु पर्छ नेपाल र धुलिखेलको सन्दर्भमा पनि अधिकांश भुभाग पहाडि र ग्रामिण क्षेत्र वहुल रहेको र भौतिक पुर्वाधार विकासका आवश्यकता पनि धेरै रहेको र यो देखिने र मापन गर्न सजिलो हुने भएकोले भौतिकविकासलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । यसका साथसाथै सामाजिक र मानविय विकास भएमा मात्रै विकासले पुर्णता पाउने र भौतिक विकास पनि दिगो वन्ने भएकाले यस नगरपालिकामा सामाजिक विकास तर्फ पनि पर्याप्त काम भएका छन । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य ः– एक–गरिवी न्युनिकरण, तीन–स्वास्थ्य, चार–शिक्षा र छ–खानेपानी तथा सरसफाई, सम्वन्धि स्थानीय समिक्षा प्रतिवेदन (भिएलआर) तयार गरि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय तहमा आन्तरिकिकरण गरि सम्पादित कामको रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ गराउने पहिलो र नेपालको सम्भवतः एक मात्र नगरपालिका हो । र वाँकी लक्ष्यहरुमा पनि गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । पछिल्लो छ वर्षमा गरिवी चार प्रतिशत, आधारभुत स्वास्थ्यमा शतप्रतिशत पहुच, शिक्षामा उनान्सय प्रतिशत भन्दा वढि र खानेपानीमा छयासी प्रतिशत भन्दा वढि सफलता हासिल भएका छन भने क्षमता तथा सिप विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका काममा उल्लेखनिय उपलव्धी हासिल भएका छन् ।

     शुसासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बिना समृद्धिको यात्रा गन्तब्यमा पुग्न सकिदैन जनप्रतिनीधि र कर्माचारी बिच  समन्वयकारी भूमिका नहुँदा  जन अपेक्षा अनुरुपको विकास हुन नसकेको भन्ने सवाललाई  कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

     यस नगरपालिकामा विकास योजना तथा कार्यक्रम र कानुन तर्जुमामा आवश्यकता पहिचान देखि कार्यान्वयन र प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको चरणसम्म पुग्दा नागरिक सहभागिताका विभिन्न माध्यम र साधन मार्फत पर्याप्त समिक्षा, छलफल, अन्र्तक्रिया, टोल वस्तीस्तरवाट माग संकलन, विभिन्न भेला, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, वेभसाइट, सुचनापाटी, भेटघाट, सुचना प्रकाशन आदि मार्फत सम्पादित कामको प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा सम्वन्धित निकायमा पठाउने र सरोकारवालालाई जानकारी गराइनुका साथै अन्तरक्रिया, गोष्ठि आदिवाट क्षमता विकास अभिवृद्धि गर्ने, प्रचलित कानुनको परिपालना आदि माध्यमवाट सुशासनका तत्वहरु जस्तै सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता आदिको प्रर्वद्धनका लागि पर्याप्त काम भएको साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयन विचको लक्ष्मणरेखा नछुट्टिएतापनि मुलतः जनप्रतिनिधीले कानुन निर्माण तथा नेतृत्व गर्ने र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने मुल जिम्मेवारी रहेपनि दुवै पक्षले दुवै कार्यमा समन्वयत्मक रुपमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी विच हुनु पर्ने समन्वयमा  समस्या सिर्जना नभएकोले जनअपेक्षा अनुरुप नै कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

     निजामति सेवामा लागेर २४ वर्ष व्यतित भईसकेको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । जमिन, जंगल, जडिबुटि जलश्रोत र जनशक्ति  ५ जको अपार सम्भावना भएको देश नेपाल समृद्धिको यात्रमा तय गर्न सकेन किन चुनौति के छन बताउनुहोस  त ?

     जुनसुकै क्षेत्रको माध्यमवाट विकास गर्न समग्रमा हेरिनु पर्छ न कि पटके रुपमा । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि माथि उठाइएका पाँच ज का क्षेत्रका सवल, कमजोर पक्ष तथा चुनौति र अवसरको वारेमा अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने, जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो देशमा कुन क्षेत्रमा कति, कस्ता खालका जनशक्ति आवश्यक हो ? जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय कुन कुन हुन? लगानी कति गर्ने ? आदि जस्ता कामका लागि व्यवस्थित दीर्घकालीन योजना वनाउन पर्ला नी? प्राथमिकताका आधारमा श्रोत परिचालन गर्ने, कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिलाई निश्चित अवधिको लागि निश्चित अधिकार र श्रोत सहित लक्ष्य दिने, अन्तर निकाय समन्वयमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने, नीजि क्षेत्रको लगानी (स्वदेशी÷विदेशी) आकर्षित गर्ने आदि गरि विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि हाम्रोमा धेरै चुनौतिहरु देखिएका छन जस्तै वित्तिय श्रोत र प्रविधिको अपर्याप्तता, विकासमा होलिस्टिक अप्रोचको आवश्यकता, अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित योजना र कानुन निर्माण गर्नु पर्ने, कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने आदि छन ।

     संघिय गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि असारे विकास हावि हुनु, विकासमा वेथिती र वेरुजु बढ्नुलाई कसरी लिने ? सुधार गर्न कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?

     मुलतः माथिल्ला निकायवाट समयमा वजेट निकासामा कठिनाई, आर्थिक वर्षको प्रारम्भ संगै नेपालीका विभिन्न चाडवाडको वाहुल्यता, सवै निकायले विकास निर्माणका कार्य गर्ने कार्य क्षेत्राधिकार, साना मसिना योजना उपभोक्तावाट गरिने र उपभोक्ताहरु सामाजिक (समितीमा) कार्य भन्दा निजि काम पहिला अर्थात आफ्नो काम सकिएपछि मात्रै अन्य काममा समय दिनु पर्ने वाध्यता, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीको स्पष्ट जिम्मेवारी किटान सहितको व्यवस्थित कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनाका तर्जुमा नहुनु, निरन्तर रुपमा प्राविधिक अनुगमनको कमि आदिका कारण विकास निर्माणका कामहरु प्रायजसो असारमा पुगेको देखिन्छ । यि र अन्य विविध कारण सिर्जित वेथिति र वेरुजुको सुधारका लागि नेपालमा निश्चित मापदण्ड नीति र मापदण्ड विकास गरि निकायगत जिम्मेवारी र भुमिका प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ जस्तै संघ नीति मापदण्ड निर्माणमा, प्रदेश विकास निर्माणमा र स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गराउन सकिन्छ, विकास निर्माणका लागि अधिकार, श्रोत र जनशक्ति सहित प्राधिकरण मोडलमा जान सकिन्छ, पिपिपि को कार्यान्वयनमा जोड, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा नागरिक सहकार्य र सहभागिता मार्फत सिभिक इन्गेजमेन्ट वढाउने, सम्भव भए सम्म सवै नागरिक इमान्दार वन्ने र सो नभए कम्तिमा सार्वजनिक पदाधिकारी (जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी), व्यवसायी, सञ्चार जगत देश र जनता प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही वनेर कार्यसम्पादन तथा भुमिका निर्वाह गरेमा क्रमशः सुधारको यात्रा प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।

     संघीय शासन जनताका जनजीविका बदल्न, मानवीय जनशक्ति देशमै उपयोग गर्र्न स्थानीय  सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?

     नेपालको संघीयता सहकारीतामुलक व्यवस्था भएकोले तीन वटै तहको सहकार्यमा नागरिकको ज्ञान, सिप, क्षमता आदि  विकास गर्ने, गाउँ र शहर विच साझेदारी वढाउने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, संघ, प्रदेशका साथै निजी क्षेत्र संग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने, ज्ञानका अलावा प्रविधि, वित्त र वजारको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकका समस्या र अपेक्षा सम्वोधन गर्ने खालका नीति तर्जुमा एवम निर्मित कानुनको जानकारी र सचेतिकरणका लागि पुलको काम गर्ने आदि कार्य मार्फत स्थानीय सरकारले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, कृषि उपजलाई उद्योग सँग जोड्न स्थानिय सरकारले किन ध्यान दिन सकेन ?

     एकातर्फ नेपालको ग्रामिण क्षेत्र व्यवसायिक भन्दा पनि निर्वाहमुखि प्रकृतिको रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय भन्दा वढि व्यपारमा आकर्षित भएको देखिन्छ जसका कारण कृषि क्षेत्र र उद्योग विच अन्तरसम्वन्ध स्थापित भएको देखिदैन । उद्योगमा लगानी आउने विषय अमुक स्थानीय तहको नीति, कार्यक्षेत्र र विषय भन्दा पनि समग्र देशको नीतिले निर्धारण गर्ने भएकोले यसलाई सोहि रुपमा व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

     धुलिखेल नगरलाई विकासको नमुना बनाउनु भएका प्रयासका चरणवद्ध योजनाहरु के के छन ?

     प्रशस्त छन । छैन त केवल श्रोत । धुलिखेल नगरपालिकाले नगरपालिकालाई नमुना वनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरु घोषणा, तर्जुमा र कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ ः जस्तै हरित शहर, स्वस्थ्य शहर, कार्वन उत्सर्जन न्युट्रल शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको आधारभुत सुविधाको पहुचयुक्त सहर आदि ।

प्रस्तुतकर्ता ः रमेश प्रसाद न्यौपाने