सरकार सबै जनताको लागि समान हुनुपर्ने हो तर बालेन सरकार सुकुम्बासी, भूमिहिन, गरिब र श्रमिकलागि  अराजक र अमानवीय भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै सुकुम्बासी हटाउने नाममा बलजफ्ती डोजर प्रयोग गरिएको छ । बर्षामासको सन्मुखमा सुकुम्बासीको बिल्लीबाठ भएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको डोजर आतंक हेर्दा इजरायलले पेलिस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा बम हानेर नरसंहार गरि बस्ती उजाड गरिएको झल्को दिन्छ ।      सुकुम्बासीको समस्या आजको होइन ५०÷६० वर्ष देखि यो समस्या थियो । उचित समाधान पुराना सरकारको पालामा नभएको कुरा सत्य हो । पुराना दल गम्भीर र जिम्मेवार भइदिएको भए जेन्जी बिद्रोह हुँदै हुँदैनथ्यो । त्यो विद्रोह नभएको भए आज बालेन र रविका दिन आउने नै थिएनन् । पुराना दलले सुकुम्बासी समाधान गर्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने र आप्mना नेताकार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने काम गरे सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन झन् देशब्यापी रूपमा बढेर १२ लाख पुगे । दलको आडमा नक्कली सुकुम्बासी बनेर अनधिकृत रूपमा सरकारी र एलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर हुकुमबासी बन्दै रजाइँ गरिरहे । दलहरु तिनै हुकुमबासीको संरक्षक बने । दलहरूले सुकुम्बासीलाई केवल भोट बैंक मात्रै बनाए । सुकुम्बासी समाधानका लागि जति पनि आयोग बने तिनीहरुले कुनै सिन्को भाचेनन् ।     सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ । बलजफ्ती प्रहरी प्रशासन लगाउने र बस्तीमा डोजर चलाउने गरेर सुकुम्बासी समस्या हल हुँदैन । फास्ट ट्र्याकबाट विज्ञ सम्मीलित आयोग गठन गरि नक्कली र सक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने । टोलीले दिएको प्रतिवेदन र यस अघिका प्रतिवेदन हेरेर सरकारले निति बनाएर काम गरेको भए यो सरकारको कस्ले बिरोध गथ्र्यो र ? अहिले पनि छिटोभन्दा छिटो उनीहरुकोलागि दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासीको समाधान गर्न पुनस्र्थापना गर्ने आभास र सो क्षेत्रमा स्कुलको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गरोस्  । श्रम र रोजगारीका लागि उद्योग खोल्ने काम सरकारले तत्काल गरेमा सुकुम्बासी पनि खुशी हुनेछन् तर सुकुम्बासी हटाउने नाममा अराजक र आतंक सिर्जना गर्न पाइन्न ।