बालेन सरकारले निजी मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी र अघोषित सेन्सरसिप लागु गरेर छुरा प्रहार गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले लोकतन्त्र र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रकाशन र सूचना सम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको छ । सरकारले जबर्जस्ती फेरि पञ्चायती शासनको झल्को दिन खोज्दै छ । देशमा बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन संघीय शासन आएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार छन् । मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी, अनलाइन पोर्टललाई दिन सक्ने सूचना र विज्ञापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, बिज्ञापन प्राधिकरण गठन गरिनु पर्ने थियो तर त्यसो नगरी पाँउदै आएको विज्ञापनमा रोक लगाउनु मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी हो ।           बरु सरकारी कारोबारभित्र भएका विकृति र भ्रष्टाचार रोक्नेतर्फ सशक्त कदम चाल्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरी विज्ञापन नै नदिन गरिएको यो उर्दी बिरामीलाई उपचार होइन, मार्नुपर्छ भने जस्तै हो  । हुन त हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कहिल्यै चाकडी गरेनौं र ति सरकारबाट कहिल्यै सहजरुपमा बिज्ञापन प्राप्त भएन पनि । हामी जहिले पनि बिज्ञापन प्राधिकरण गठन भएर त्यही एकद्वार प्रणालीअनुसार बिज्ञापन मिडियाको वर्गीकरण अनुसार सबैले पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौं तर हाम्रो आवाज पुराना सरकारले कहिल्यै सुनेनन् । भजन गाउने मिडियालाई पक्षपोषण गरे । यति गरेकी पार्टीका हलौडाहरु स्थानीय तहमा सल्लाहकार बनाइए र तिनीहरुनै बिचौलियाको काम गरे । हामी चुपचाप हेर्न बाध्य भयौं । तिनीहरूले ब्राह्लुट गरिरहे, आचारसंहिताका कारण हामी बोल्न सकेनौं । २०७४ देखि २०८१ सम्मका कुरा लेखीसाध्य छैन । तिनीहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध बोल्नु आश्चर्य होइन बरु हामी बोल्नु आकाश जमिन कै फरक हो ।           सरकारले मिडियामाथिको नाकाबन्दी गर्ने यो निर्णय खारेज गरेर विज्ञ टोली गठन गरेर अहिलेसम्मकै अध्ययन अनुसन्धानपछि एउटा स्वत्त बिज्ञापन प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ । जनताको आवाज बोल्ने सबै मिडियालाई बिज्ञापन उपलब्ध गराउनु पर्छ । बरु मिडियालाई विश्वासनीय बनाउन सरकारले योजना ल्याउनु पर्छ । प्रेसकाउन्सिलले पत्रकारको जाँच लिएर पत्रकारिता गर्ने व्यवसायिक प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । जो पायो त्यही पत्रकार हुँ भन्ने यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।