नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले वित्तीय समावेशीकरण, बचत परिचालन, स्वरोजगार प्रवद्र्धन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्यालउँदै आएको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने सहकारी ऐन, २०७४ ले सदस्य–केन्द्रित, स्वशासित, पारदर्शी र उत्तरदायी सहकारी प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रवद्र्धन तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि सहकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रत्यक्ष नियमन हुने संस्था होइनन्, मौद्रिक नीतिबाट सिर्जना हुने ब्याजदर, तरलता, कर्जा प्रवाह र समग्र आर्थिक वातावरणको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ ।             हालको मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै जिम्मेवार कर्जा विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्ने दिशामा जोड दिएको छ । यी प्राथमिकताहरू सहकारी क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । सहकारी संस्थाले बचत–कर्जाको सन्तुलन, पर्याप्त तरलता, सदस्यको विश्वास, कर्जा गुणस्तर, आन्तरिक नियन्त्रण तथा पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिन सके मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि PEARLS वित्तीय विश्लेषण प्रणाली, नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा जोखिम–आधारित व्यवस्थापनलाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।             नेपालमा लाखौं नागरिक सहकारीमार्फत बचत, कर्जा तथा अन्य वित्तीय सेवासँग आबद्ध छन् । यही कारण सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व केवल एउटा संस्थाको विषय नभई समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही समस्याले प्रभावकारी नियमन, समयमै अनुगमन र सुशासनको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (NCRA) को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा प्रभावकारी नियमन, जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण, सुशासनको प्रवद्र्धन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो । हाल NCRA ले नियामकीय मापदण्ड, दर्ता तथा अभिलेखीकरण व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, वित्तीय प्रतिवेदनको समीक्षा तथा कानुनी अनुपालनलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।             यद्यपि नियामक निकायको सक्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखा समिति र कर्मचारीले पनि वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सदस्य शिक्षा, डिजिटल सेवा विस्तार तथा पारदर्शी निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । नियमन र स्वअनुशासन एकअर्काका पूरक हुन् ।             भविष्यमा सहकारी क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन केही विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, जोखिम–आधारित अनुगमनलाई सबै बचत तथा ऋण सहकारीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, PEARLS लगायत वित्तीय सूचकको नियमित विश्लेषण र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ । तेस्रो, डिजिटल वित्तीय सेवा, साइबर सुरक्षा र सदस्यको वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्छ । चौथो, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण, सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय नियामक निकायबीच सूचना आदान–प्रदान र संस्थागत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।             अन्ततः नेपालको मौद्रिक नीति, सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय सहकारी नियमक प्राधिकरणबीचको प्रभावकारी समन्वयले मात्र सहकारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सक्छ । सहकारीको दीर्घकालीन सफलता नियमन मात्र होइन, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सदस्य–केन्द्रित सेवा, प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र उत्तरदायी नेतृत्वमा निर्भर रहनेछ । यही मार्गबाट सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा अझ प्रभावकारी योगदान पुर्यावउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।