नेपाल–भारत सम्बन्ध – ३५ २०२६ सालमा भारतसँग पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समय समाप्त हुँदा नवराज सुवेदी उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री नियुक्त थिए । त्यतिबेला नेपालको भनाइ थियो– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार छुट्टाछुट्टै पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि गरौँ । तर, भारतको भनाइ थियो– बेग्लाबेग्लै सन्धि किन गर्ने ? पहिले जस्तो एउटै गरे भइहाल्छ नि । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच व्यापार सम्झौता हुँदा पारवहन र वाणिज्यलाई एउटै ‘बास्केट’ मा हालेर सन्धि गरिएको थियो । २०२६ सालसम्म आइपुग्दा यो कायमै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पारवहन र वाणिज्य सन्धि बेग्लाबेग्लै गर्ने चलन थियो । त्यसैले नेपालको पनि जोड थियो– २०२६ सालमा नयाँ सन्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना होस् । तर, भारतले किचलो झिक्यो– नेपालका कारण ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ अर्थात् नेपालका कारण भारतको व्यापारमा विचलन आइरहेको छ । यसैलाई बहाना बनाउँदै वार्ता बिथोल्न उसले अनेक उपाय निकाल्यो । उनीहरूले आरोप लगाए– नेपालले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान आफ्नो देशमा खपत नहुँदा भारत प्रवेश गरेर अर्थतन्त्र घाटामा पुग्यो । भारतसँग वार्ता गर्न उतिबेला दिल्ली पुगेका पूर्वमन्त्री सुवेदी सम्झन्छन्, “विवाद बढ्दै गएपछि भारतीय अधिकारीहरूले सुझाव दिए– तिमीहरू (नेपाल) किन तेस्रो मुलुकबाट व्यापार गर्छौ ? नेपाललाई जे–जति सामान चाहिन्छ, हामी दिन्छौँ । तिमीहरूलाई कति डलर चाहिन्छ ? हामीसँग माग, त्यो पनि दिन्छौँ । तेस्रो मुलुकबाट व्यापार नगर ।” नेपाल सार्वभौम देश भएका कारण तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापार रोक्ने कुरा आउँदैनथ्यो । फेरि एउटै देशसँग आश्रित हुँदा भविष्यमा आफ्नै सार्वभौमसत्तामा खतरा पुग्ने कुरामा तत्कालीन सरकार चनाखो थियो । यही कारण भारतले २०२६/ २०२७ सालको बीच करिब डेढ वर्ष नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । भारतीय कदमले नेपालीहरूले धेरै दुःख भोगे, तर नाकाबन्दी भारतकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । भारतीय नाकाबन्दीकै कारण नेपालले पहिलो पल्ट चीनसँग हात पर्सायो । त्यतिबेला चीनको भूगोल अहिले जस्तो सहज थिएन । एउटै नाकाका रूपमा कोदारी राजमार्ग भर्खरै खुलेको थियो । त्यहाँबाट समान ल्याउन निकै गाह्रो थियो । “कोदारीबाट तिब्बत हुँदै चीन पुग्न एक साता लाग्छ भन्थे । त्यसैले सरकारले विमानमार्फत सिंगापुरबाट पेट्रोल र मट्टितेल ओसारेर राहत दिन खोजेको थियो,” २०२६ सालको नाकाबन्दीका भुक्तभोगी १०३ वर्षीय लीलाप्रसाद लोहनी बताउँछन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो त पर्यो नै । तर, त्यसले एउटा गजबको काम गर्यो– सम्पूर्ण नेपालीमा राष्ट्रिय भावना जागृत गरायो । अरूसँग भरपर्दा गाह्रो हुने रहेछ भनेर केही उद्योग खुले । नेपाल आयल निगमको स्थापना त्यही बेला भएको हो । यसैबेला कपडालगायत साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न साना औद्योगिक निगम पनि स्थापना भयो । “देशभित्र राष्ट्रियताको यति ठूलो भावना जागृत भयो कि गाडी चढ्ने नेपालीले गाडी चढ्न छोडे। ‘गाउँ फर्क अभियान’ का अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा साइकल चढेर अफिस आउँथे,” नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) का पूर्वनिर्देशक लोहनी बताउँछन् । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउनुको उद्देश्य ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ मात्र थिएन, राजनीतिक कारण पनि थियो। भारतीय नाकाबन्दी कायम रहेको बेला २३–२५ भदौ २०२७ मा जाम्बियाको लुसाकामा असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना हुने निधो भयो । यसमा भाग लिन राजा महेन्द्र पाकिस्तान हुँदै लुसाका पुग्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी पाएपछि हतार हतार भारतले अनुरोध र्गयो– नेपाली राजालाई दिल्लीमा स्वागत गर्न भारत सरकार तयार छ । नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा भारत सरकारले राजालाई पठाएको यो प्रस्ताव वास्तवमै स्वागतयोग्य थियो । त्यसैले महेन्द्रले पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेर दिल्ली हुँदै लुसाका जाने तय भयो । दिल्लीमा राजा महेन्द्र पाँच दिन बसे । भारतसँग व्यापार सम्झौता अड्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग उनको दुईतीन राउन्ड छलफल चल्यो । राजा महेन्द्रले वार्ताबाट निस्किएको मूख्य कुरालाई अन्त्यमा बुँदागत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नोट पठाए । राजा महेन्द्रले पठाएको नोटका अन्य बुँदामा भारतीय पक्षलाई खासै आपत्ति भएन । तर, एउटा बुँदालाई लिएर उनीहरू रिसाए । त्यो बुँदा थियो– नेपाल–भारत ‘बोर्डर सिल’ गर्ने । त्यो घटना सम्झिँदै सुवेदी भन्छन्, “भारतसँग वार्तामा बस्दा मैले पनि यही कुरा उठाएको थिएँ । ठीकै छ, हाम्रो कारणले ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ भएको हो भने बोर्डर सिल गरौँ । उनीहरू कुरैकुरामा हुन्छ, गरौँ भन्थे । तर, लिखित प्रस्ताव लिएर गएपछि नमान्ने । पन्छिन खोज्ने । रिसाउने ।” यस्तो अवस्थामा राजाले नै ‘बोर्डर सिल’ गरौँ भनेपछि भारतको पारा छुट्यो । फेरि लुसाकामा पनि अर्को घटना भएछ । सम्मेलनमा राजा–महाराजालाई बस्न अगाडि सिट राख्ने चलन थियो र पछाडि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूलाई । प्रोटोकलअनुसार राजा महेन्द्रको सिट अगाडि पर्यो । इन्दिरा गान्धी पछाडि । राजा महेन्द्र अगाडि नै कन्फ्रेन्स हलमा पुगेर आफ्नो सिटमा बसिसकेका थिए । केही समयपछि इन्दिरा पनि कन्फ्रेन्स हलमा पुगेर पछाडिको सिटमा बस्न लाग्दा राजा महेन्द्रलाई देखिछन् । उनले जुरुक्क उठेर राजा महेन्द्र बसेको सिटको पछाडि आएर हात मिलाउन पछाडिबाटै हात अगाडि सारिछन् । त्यतिबेला महेन्द्र अगाडिको दृश्य हेर्न मस्त रहेकाले इन्दिराले हात दिएको थाहै पाएनन् । परराष्ट्रमन्त्री गेहेन्द्रराज राजभण्डारी पनि भ्रमण दलमा समावेश थिए । उनले नै राजा महेन्द्रलाई अवगत गराए– सरकार, श्रीमती गान्धीले पछाडिबाट हात दिइरहनुभएको छ । यो सुनेपछि राजा महेन्द्र उठ्न खोजेका थिए । तर, राजा बसेको सिट भित्रसम्म छिरेको हुनाले बाहिर आउन समय लाग्यो । राजाले बसेरै इन्दिराको हात समाते। इन्दिरा पनि हात मिलाएपछि आफ्नो सिटतर्फ लागिन् । वास्तवमा यो निकै सामान्य कुरा थियो । तर, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई निकै ठूलो कुरा बनाए । ‘ठूलो देशको प्रधानमन्त्री, त्यो पनि महिला प्रधानमन्त्रीलाई राजाले उठेर पनि हात मिलाएनन्’ भनेर भारतीय अखबारमा ‘प्रोपागान्डा’ सुरु भयो । अखबारका भित्ता ठूल्ठूला अक्षरले रंगिए । नेपालको राजाले सामान्य शिष्टाचार पनि नदेखाएको भन्दै उछित्तो काढ्ने काम भयो । “भारतले नाकाबन्दी लम्ब्याउन यो दुई वटा घटनाले काम गर्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ,” उनी भन्छन् । २०२७ सालमा वाणिज्य मन्त्रालयकै सचिव पुष्करनाथ पन्तको अगुवाइमा एउटा टोली तिहारको बेला वार्ताका लागि दिल्ली पुगेको थियो । तीनचार दिनपछि पन्तले दिल्लीबाटै मन्त्री सुवेदीलाई फोन गरेछन्, ‘वार्ता यसपालि पनि सफल भएन । हामी भोलि नै फर्किने हो कि ?’ त्यतिबेला पाँच जना मात्र मन्त्री नियुक्त थिए। मन्त्रिमण्डल बैठक राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा दरबारमा बस्थ्यो । सुवेदी भन्छन्, “मैले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अहिले सन्धि नहुने भयो । सचिव पन्त भोलि फर्किने भन्दै छन् भनेको मात्र के थिएँ, राजा महेन्द्रले भन्नुभयो– तिमी, भेषबहादुर थापा र यदुनाथ खनाललाई लिएर आजै दिल्ली गएर एक पल्ट प्रयास गर ।” बैठक दिउँसो २/३ बजे बसेको थियो । राजाको आदेश पाउने बित्तिकै तीन जनाको टिकट तुरुन्त कन्फर्म भयो र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासलाई जानकारी दिँदै सुवेदीहरू दिल्ली उडेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डल छोटो सूचनाका आधारमा साँझ ७ बजे दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिँदा उनीहरूलाई लिन भारतका वाणिज्य राज्यमन्त्री विमानस्थल आइपुगेका थिए । उनीहरूलाई अशोका होटलमा राखिएको थियो । भारतमा नवराज सुवेदी र उनका समकक्षी भारतीय मन्त्री ललितनारायण मिश्रबीच तीन दिन लगातार कुराकानी भएको थियो । तर, वार्ताबाट पनि कुनै समाधान निस्किएन । “तेस्रो दिन हलतिहार थियो, दिउँसो ललितनारायण आइपुगे र भन्न थाले– ल भैगो । अहिलेलाई वार्ता स्थगित गरौँ । तिहारपछि म नै काठमाडौँ आउँछु र त्यहीँ कुरा गरौँला,” सुवेदी भन्छन् । वार्ता भंग भएपछि ललितनारायणले सुवेदीलाई एकान्तमा लगेर अर्को कुरा गरेका थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न आग्रह गर्दै भनेका थिए– श्रीमती गान्धीले तपाईंसँग भेट्न खोज्नुभएको छ । तर, सुवेदीले यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । उनी भन्छन् , “मैले प्रश्न गरेँ– श्रीमती गान्धीलाई भेटेपछि सन्धि हुन्छ त ? ललितनारायणले अहिले सन्धि हुँदैन भनेपछि मैले पनि सन्धि भएपछि भेटौँला भनेँ ।” दुई समकक्षीबीचको त्यो गोप्य कुरा कोठाबाहिर आएपछि सुवेदीले आफ्नो टिमका सदस्यहरूलाई सुनाए । यो सुनेर दिल्लीमा भएका नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडेलाई बडो चिन्ता लागेछ । उनले भनेछन् – श्रीमती गान्धीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएछ । अब नेपालमा बडो समस्या पर्छ । श्रीमती गान्धीलाई मन्त्रीले नभेटिदिने । यो कस्तो जमाना आयो । भीमबहादुर छटपटाएको देखेर सुवेदीलाई अचम्म लागेछ । उनले भनेछन्– मलाई जे लाग्यो त्यही गरेँ। मैले राष्ट्रका निम्ति भलाइ नै गरेको छु । तर, भीमबहादुरको कुरा सुनेपछि सुवेदी दोधारमा परेछन् । उनलाई लागेछ– राजा रिसाउने पो हुन् कि ? उनले भेषबहादुरलाई सोधेछन्– ए भेषबहादुरजी, अब के के लेखेर दरबार पठाउने हुन् यिनले ? राजा रिसाउने पो भए । सुवेदीलाई लागेको रहेछ, नेपालको एयरपोर्टमै राजाले राजीनामा माग्लान् । तर, त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिँदा पहिलो मिनिस्टर गहेन्द्रबहादुरलगायत सबै मन्त्री, पहिलो दर्जाका कर्मचारी, सचिव, उपसचिवहरू स्वागत गर्न माला लिएर बसेका । उनलाई अचम्म लागेछ । विमानस्थलमै गेहेन्द्रबहादुरले भनेछन् – दरबारमा सरकारले क्याबिनेट बोलाउनुभएको छ । सिधै जाऔँ हजुर । सुवेदी बैठक हुने कोठाका लागि दरबारमा प्रवेश गर्दा राजा महेन्द्र पनि कोठाबाट निस्किँदै थिए । उनले सुवेदीलाई देख्नेबित्तिकै नजिक पुगेर भनेछन् , ‘स्याबास नवराज । ठीक गर्यौ ।’ राजालाई पहिले नै सूचना पुगिसकेको रहेछ, नवराज सुवेदीले इन्दिरा गान्धीसँग भेट नगरेको । “उहाँले म भारत जाँदा पनि भन्नुभएको थियो– तिमी एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका मन्त्री हौ । नझुकी राम्रोसँग सन्धि गरेर आऊ,” उनी सम्झन्छन् । राजाको त्यही भरोसाका कारण आफूले इन्दिरा गान्धीलाई नभेटेको उनको भनाइ छ । यसको केही समयपछि भारत आफैँ गल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि पर्यो । यसैबेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो र प्रधानमन्त्रीमा कीर्तिनिधि विष्ट नियुक्त भए । यसपछि भारतीय राजदूत आफैँ आएर कुरा मिलाऔँ भन्न थाले । ललितनारायण मिश्र काठमाडौँ आए र सुवेदी भएको बखत सन्धि भयो । नयाँ सन्धि हुँदा भारत ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ को मुद्दाबाट पछि हट्यो र नेपालको पारवहन र वाणिज्यको छुट्टाछुट्टै सन्धि हुनुपर्ने मागमा भने एउटा सहमति बन्यो– हालका लागि एउटै गर्ने । निकट भविष्यमा अलग अलग गर्ने भनेर । २०४५ को नाकाबन्दी पछि ब्यापार र पारवहनका विषयमा छुट्टाछुट्टै सन्धि भइसकेका छन् । पटकपटकका भारतीय नाकाबन्दीमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको कुनैपनि औचित्य भारतले प्रमाणित गर्न सकेको छैन । (सन्दर्भ श्रोत : तत्कालीन बाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदीसंगको कुराकानीमा आधारित)
