सहमति नगरी सुखै छैन

प्रकाशित मिती : बुधबार, भदौ १३, २०६९ by   ·   Comments

संविधान सभाको मृत्युवरण भएको तीन महिना पुगिसकेको छ । दलहरु संविधानसभा विघटनको दोष एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने क्रम पनि रोकिएको छैन । १२ बुँदे सहमतिदेखि यहाँसम्म आउँदा नेपालको राजनीतिलाई हामी भन्न सक्छौं कि सहमतिको विकल्प नै छैन । दलहरुले जतिसुकै एकले अर्कोलाई निषेध गरे पनि अन्त्यमा सहमति गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।
अहिले अन्तरिम संविधानले देश चलेको छ । अन्तरिम भन्नाले छोटो समयका लागि हो । २०६३ माघ १ गते देखि अन्तरिम संविधानले देश चलाउँदैमा हामी यहाँ पुगेका छौं । अन्तरिम संविधानले नै कल्पना नगरेको अब दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? त्यस्तै यो संविधानले संसदको चुनावको पनि कल्पना गरेको छैन । भनेपछि दलहरुबीच नयाँ शिराबाट नयाँ (१२ बुँदे जस्तो) सहमतिको टड्कारो आवश्यकता छ । पहिला संविधान बनाउन दलहरु लागेमा संविधान सभाको नैसर्गिक अधिकार पनि तीन दलका नेताले लिएको परिणाम हो यो ।
सबैको आँखा सत्तामा छ । संविधान सभा हुँदा पनि नहुँदाको यो बेलामा पनि सरकारको प्रमुख कुराले हलो अड्किएको हो । अबको सहमतिको जोड कसरी संविधान लेख्ने भन्नेमा हुनुपर्छ । दलहरु हिजो रिसोर्ट, रिसोर्ट चाहार्दा अनि मीठा परिकार खाएर होटल र रिसोर्टबाट बाहिर निस्कँदा सहमतिको नजिक पुगेको बखान गरेर नथाक्ने नेताहरु अहिले संविधान सभाको मृत्यु भएको ३ महिनासम्म पुग्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु देश र जनताका लागि यी नेताहरु छँदै छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । अब दलहरुले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । दलहरुले नयाँ शिराबाट सहमति गर्नुपर्छ । सहमति गर्दा पहिला असहमति भएका बुँदाहरुलाई टुंग्याउनुपर्छ ।
राज्य पुर्नसंरचनाको मुख्य मुद्दामा दलहरुले एकजुट हुनुपर्छ । जातीयता र क्षेत्रीयता मात्र होइन, सांस्कृतिक सामथ्र्य र भूगोलका आधारमा संघीयतामा लैजानुपर्छ । नत्र जातीय र क्षेत्रीय बिखण्डनले हामीलाई सुडान र इथोपिया जस्तो गरीब राष्ट्रमा पु¥याउने छ । दलहरुले आफ्नो दलीय स्वार्थलाई मात्र हेर्ने होइन, नेपाल र भावी सन्ततिलाई हेरेर दुरगामी निर्णय लिई छिटो सहमति गर्नु आजको आवश्यकता हो । नत्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शितयुद्धको लडाईंबाट अर्कै किसिमको अधिनायकवादको जन्म हुनसक्छ । सबैले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ कि ?

0
'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: