सबैलाई मिलाऊ

प्रकाशित मिती : शनिबार, जेष्ठ २०, २०६९ by   ·   Comments

नयाँ संविधान जारी हुन मात्र छ दिन बाँकी छ । छ दिन भित्रमा दलहरुबीचको सहमति अनुसार संविधान जारी नभए संविधान सभा नै संकटमा पर्छ । संविधान भंग भएपछि देशमा अनिष्ट निम्तिन सक्छ । त्यसैले दलहरुले राज्यपुनर्संरचनाका बारेमा प्रदेशको विभाजन मात्र होइन, प्रदेशको नामांकन र सिमांकन गर्न जरुरी छ । अहिले दलहरु कमजोर भएका छन् । जातीय, क्षेत्रीयवादीहरु बलिया भएका छन् । संविधान सभाको विषयगत समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा दलहरुलाई किन टाउको दुख्यो ? दलहरुले बेला छँदै यस्ता विषयमा गम्भीरता साथ बहस, छलफल गरेको भए अहिले जातीवादी दलहरु यसरी उठ्ने थिएनन् ।

एक दशक अघि माओवादीले युद्धकालमा जनजाति, क्षेत्र, लिंग र वर्गलाई आफ्नो युद्धमा आकर्षण गराउन विभिन्न नारा दियो । त्यही नाराकै आधारमा विद्रोहलाई घनीभूत बनाउन उनीहरुले सेती–महाकाली, थरुहट, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, किराँत, मधेश, नेवाः जस्ता प्रदेश बनाएर स्वायत्त प्रदेश (राज्य) को कार्यसूची ल्याउँदा पनि एमाले, काँग्रेसले जातीय राज्य (प्रदेश) हुनु हुँदैन मात्र भने । ०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनले अन्तरिम संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न बाध्य पारे पछि एमाले, काँग्रेसहरुले स्पष्ट विचार आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन नसक्दा उनीहरुका पार्टीमा लागेका जातिवादी नेताहरु पनि पार्टी नीति, सिद्धान्त भन्दा पनि विपरीत लाग्नुले अझ जटिलता निम्त्याएको हो । त्यसैले अब संविधान यो ६ दिनभित्र जारी गर्न नसके सिंगो संविधान सभाले एक मतबाट पारित गर्दै तीन महिनाका लागि अवधि थपेर गम्भीर छलफलका साथ प्रदेशको नामांकन, सीमांकन सहित सबैलाई मान्य हुने राम्रो र हाम्रो संविधान जारी गर्नुपर्छ । नत्र हतारको काम लतरपतर भनेझैं यहाँ एक थान संविधान जारी गरेपछिको भयावह स्थितिको अनुमान गर्न सकिन्न । त्यो द्वन्द्वलाई रोक्नलाई भए पनि सर्वोच्च अदालतले पनि आफूले गरेको फैसला पुनःर्विचार गरेर देशलाई जातीय द्वन्द्व हुन नदिन सचेत हुँदै संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्दा राम्रो होला । सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ । सबैलाई मान्य हुने संविधान यो छ दिनमा जारी हुन सक्छ भने सबैलाई मिलाउन जरुरी छ ।

 

1
'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: