संविधानका विवादित धारा सम्बन्धमा जनताको बुझाई

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, असार ५, २०६९ by   ·   Comments

० वीरबहादुर थापा

 बाँसको सग्लो टुक्रा एकातर्फ मात्र काटिंदा सिंमाङ् र दुवैतर्फ काटिंदा पुँमाङ्’ बन्छ । हचुवाको भरमा निर्माण र खरखाँचो अनुसार पटक पटक संशोधन भैरहनाले नेपालको अन्तरिम संविधान केही अघिसम्म यस्तै सिँमाङ् बनेकोे थियो तर अधुरो र सजिलै दोहोरो अर्थ लाग्ने कतिपय प्रावधानका कारण अहिले यो निकै विवादित हुँदैंै पुँ“माङ बन्न पुगेको छ । त्यसमाथि चतुर राजनीतिक खेलाडीहरुको आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकुलको ब्याख्या गराई र निर्णायक घडीहरुमा राजनीतिक पार्टीको रिमोट कण्ट्रोल बन्न रुचाउने संबैधानिक कानुनविद भनाउँदाहरुको रङ्गीन ब्याख्याले यसमा झनै जटिलता थोपरिदिएको छ ।

            विचरा, सर्वसाधारण जनताले संवैधानिक जटिलताका कुरा कहिले बुझ्ने ! उनीहरु स्थानीय लाल बुझक्कडहरुको अल्पज्ञान र राजनैतिक पूर्वाग्रहमा समेटिएको एकोहोरो संवैधानिक ब्याख्याको इस्तमाल त गरिरहेका छन् तर वास्तबिकता खुट्याउन भने सकिरहेका छैनन् । कतिपय सर्वसाधारण सचेतनाको अभावमा नतमस्तक भै कहिले समर्थनको त कहिले बिरोधको जुलुसमा उभिन प¬गेका देखिन्छन् । यस्तै दृश्यहरु देखिन थालेका छन् जताततै मोफसलहरुमा । तथापि, कतिपय सचेत नागरिकहरु अहिलेको संकटको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात गरी संविधानको ब्याख्या बिश्लेषण गर्न लागिपरेका छन् । समग्रमा नेपालको अन्तरिम संबिधानका हाल विवादित धारा १० रहेको र ती धाराहरुमा उल्लेख्य बुँदाहरुको अर्थ सम्बन्धमा  उनीहरुको बुझाई निम्नान¬सार रहेको पाइन्छ ।

१) ‘व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’ (धारा ३८.७ (ख)

  • प्रधानमन्त्री हुन व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य हुनुपर्दछ ।
  •  व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनेछ ।

२) ‘उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ ।’ (धारा ३८.९)

  •  व्यवस्थापिका–संसद भंग भएको अबस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछैन् बरु स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत हुनेछ ।
  •  यस अबस्थामा उसको प्रधानमन्त्रीत्व अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।
  •   व्यवस्थापिका–संसद नै भंग भएको अवस्थामा अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठनगर्न संविधानत (३८.७.ख) सम्भव हुँदैन ।
  •  यस अवस्थामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेहुँदा राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतीबाट मात्र उचित निकास सम्भव हुन्छ ।

३) ‘संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संवत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।’ (धारा ६३.६)

  •  आगामी मंसीर ७ मा निर्वाचन गरिएमा २०६३ साल मङ्सिर मसान्त पछि १८ बर्ष उमेर पुगेका (करीब २२ लाख युबा जमात) हरुले निर्वाचनमा मतदाता हुने अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने छ ।
  •  यदि यस सम्बन्धमा रिट पर्न गएमा सम्मानित अदालतले बाध्य भई माग अनुसार निर्वाचन रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
  •  यसो भएमा स्रोत साधन बर्बाद हुनजाने र निर्वाचन सम्भव नभई एक किसिमको संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने हुन्छ ।

४) ‘संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले चार वर्षको हुनेछ, तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ । (धारा ६४)

  • संविधान सभाको कार्यकाले चार वर्षको हुनेछ ।
  •  संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको स्थितिमा भने यसको कार्यकाल चार बर्ष ६ महिनाको हुनेछ ।
  • संविधान सभाले आफ्नो घोषित उद्देश्य संकटकालीन अबस्थामा ४ बर्ष ६ महिना भित्र र साधारण अबस्थामा ४ बर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

५) ‘संविधान सभाको विघटनः संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ, तर, संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारवाहि सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।’(धारा ८२)

  • संविधान सभाको औपचारिक बिघटन संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र हुनेछ ।
  •  संविधान प्रारम्भ नभएसम्म यसको विघटन हुनेछैन । तथापि, यसको निर्माण, घोषणा र लागु परिस्थिति अनुसार ४ बर्ष देखि ४ बर्ष ६ महिना भित्र भैसक्नु पर्नेहुन्छ ।
  •  नयॉ संविधान प्रारम्भ भैसकेपछि संविधान सभा स्वतः बिघटित ह¬ने र ठीक त्यसबेला पछि अर्काे निर्वाचन सम्पन्न नहोउन्जेल सम्मका लागि ब्यवस्थापिका–संसद “रुपान्तरिक संसद”मा परिणत ह¬नेछ । तर, यसको एकमात्र शर्त स‘ंविधान घोषणा भैसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(६) ‘राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’ (धारा १३८.३)

  • राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गर्छ ।
  •  अहिलेसम्म राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन ।
  •  राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन अनिबार्यरुपमा संविधान सभा बिद्यमान हुनुपर्छ । तर यो भंग भईसकेको स्थिति रहेकोले संविधान बनाउने हो भने अब यसको पुनःस्र्थापना वा पुनःस्र्थापनाको बाटो हुँदै नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन र अझ महत्वपूर्ण सवाल संबिधान सभाको कार्यकाल लम्याउन संविधान संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

७) ‘संकटकालीन अधिकार ः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिने छ ।’ (धारा १४३)

  • संकटकालको घोषणाको आदेश नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्नेछ ।
  •   संकटकालको घोषणाको लागि (१) युद्ध, बाह्य आक्रमण, (२) सशस्त्र विद्रोह (३) चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारण देशमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अबस्था बिद्यमान हुनुपर्ने ।
  •   घोषणा भैसकेपछि आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  •  संकटकालको घोषणाको लागि व्यवस्थापिका–संसदको अस्थित्व कायमै रहेको हुनुपर्ने हुन्छ ।

८) ‘संविधान संशोधनः (१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।’ (धारा १४८)

  •  संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज हुन व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
  •  अहिले देशमा व्यवस्थापिका–संसदको समेत जिम्मेवारी पाएको संबिधान सभा बिघटित भैसकेको अबस्था छ ।
  • अतः यस अवस्थामा संविधान संशोधनको परिकल्पना गर्नु असम्भब र गैह्र संवैधानिक समेत हुन्छ ।
  •  यदि संबिधान संशोधन जरुरी ठानिन्छ भने व्यवस्थापिका–संसद÷संबिधान सभा विद्यमान हुन जरुरी छ । तर, यो सम्भब हुनको लागि कि त संविधान सभाको पुनःस्र्थापना कि त नयाँ संबिधान सभाको निर्बाचन आवश्यक हुन्छ ।

९) ‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ (धारा १५५.१)

  • हाल रिक्त रहेका र निश्चित अबधि भित्रमा रिक्त हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका केही महत्वपूर्ण संबैधानिक पदहरुको पूर्तिका लागि संसदीय सुनुवाईको प्रकृयामा गुज्रनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।
  •   त्यस्ता महत्वपूर्ण पदहरुको पूर्ति नगरिएमा घोषित निर्वाचन गर्न सम्भव छैन ।
  •   पदपूर्ति सम्भब हुनका लागि संसदको पुनःस्र्थापना हुन जरुरी छ ।

१०) ‘यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधान सभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।’ (धारा १५७.१)

  • जनमत संग्रहको माध्ययमबाट राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा निर्णय लिन सकिन्छ ।
  • तर, त्यसको लागि संविधान सभाबाट स्वीकृति प्राप्त भएको अबस्था हुनुपर्छ ।
  •  संविधान सभा विघटित भैसकेको हालको अवस्थामा यो सम्भव देखिदैन ।

माथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरुलाई आधार मानी हालको विवादस्त संवैधानिक संकटको विश्लेषण गर्दा निम्न तथ्यहरु प्रष्टिन आउँछ ।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान अधुरो, अस्पष्ट र दोहोरो अर्थलाग्ने देखिन्छ ।

२) प्रधानमन्त्रीको संविधान सभा भङ्ग हुनेगरी गरिएको निर्बाचन–घोषणा एकपक्षीय, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक छ ।

३) घोषित निर्बाचन मंसीर ७ गते सम्पन्न गर्न जिम्मेवार कर्मचारीको नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था, मतदाताको उमेरको हद प्रसंग, सर्बपक्षीय चुनाबी सरकारको अभाव र प्रतिपक्षको विरोध तथा बहिस्कारको सम्भावना आदिका कारण सम्भव देखिदैन ।

४) संविधान सभा र ब्यवस्थापिका संसद भंग भैसकेको अवस्थामा संकटकाल वा बाधा अड्काऊ फरुकाउने तथा रुपान्तरित संसदको माध्यमद्वारा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु असंवैधानिक हुन्छ ।

५) उल्लेखित वा अन्य सम्भाबित बिकल्पका माध्यमद्वारा निर्बाचन सम्पन्न गर्न माथि उल्लेखित बिबादित प्रसंगहरुलाई संबैधानिक लिकमा ल्याएर मात्र सच्याउन सकिन्छ । तर, यसका लागि सर्बपक्षीय सहमती, संसदहरुको पुनःस्र्थापना, संबिधान संशोधन, आदि प्रकृया अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६) साथै, सर्बपक्षीय सहमतीका नाममा छिटो–छरितो, मितब्ययी, आकर्षक हुने ठानी हतार र दबाबमा अलोकप्रिय बिकल्प कदापी अघि सारिनु हुँदैन । भरसक ढिलै भएपनि संबैधानिक आधार पनि साथसाथै तयार गर्दै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ताकि बीचैमा सहमती टुट्न गएको स्थितिमा पनि परिस्थिति सम्हाल्न सकियोस् । अतः निर्बाचनका लागि सहमति, सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन र संविधान संशोधनका लागि संसदहरुको पुनःस्र्थापना अनिबार्य देखिन्छ ।

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: