संघीयतामा होइन, प्रदेशको निर्माणमा मात्र विवाद थियो

प्रकाशित मिती : बुधबार, जेष्ठ २४, २०६९ by   ·   Comments

यो मंगलबार
सुशील कोइराला, सभापति, नेपाली काँग्रेस
नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनदेखि नै संघीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर स्पष्ट गर्दै आएको छ । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट संवैधानिक समितिमा पार्टीको लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । संविधानसभामा रहेका कांग्रेसका सभासद्ले राज्य पुनःसंरचना समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । संघीयताबारे कांग्रेसले कहिल्यै आलटालको नीति लिएको थिएन । तर, माओवादीले संविधानसभामा पटकपटक प्रस्तुत अवधारणामा कहिल्यै अडिएर रहन सकेन । कहिले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व नै मेटाउने त कहिले माओवादीको मान्यतामा मेल नखाने राजनीतिक दल प्रतिबन्धित गरिने विषय माओवादीले अघि सा¥यो । यसबाहेक जनताले राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ भन्ने, पार्टीले त्यसलाई हटाउन पार्टीको केन्द्रीय कायर्समितिले फिर्ता बोलाउने जस्ता प्रावधान संविधानमा राख्न जोड गरियो । नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फेर्ने र नेपालको नाम नै फेर्नेजस्ता प्रस्ताव ल्याएर महिनौँसम्म छलफल गराइयो । धेरैपछि आएर मुस्किलले माओवादी लडाकुको समायोजनको काम अघि बढे पनि संविधानका विषयवस्तु र विवादित मुद्दामा केन्द्रीत भएर गम्भीर छलफल गरौँ भन्दा उपसमितिका संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको विवाद तेस्र्याउँदै कहिल्यै समय दिन सकेनन् । शासकीय स्वरुप र संघीयस्वरुपका मुख्य विवाद टुंगिन बाँकी रहे पनि अरु सबै कुरा टुंग्याएर राखौँ भन्दा मूल कुरा टुंगिएपछि मात्र अरु कुरा टुंग्याउँला भनेर प्रचण्डले भनिरहे र अन्त्यमा संविधान अधुरै रह्यो ।
माओवादी र कांग्रेस–एमालेबीच विवाद संघीयतामा जाने कि नजाने भनेर कहिल्यै भएको थिएन । विवाद प्रदेशको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र हो । प्रदेश निर्माणमा मतभेद मूलतः पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गर्ने कि एकल पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने नै हो । राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगमा पनि यही आधारमा हाम्रा दृष्टिकोण गएका हुन् । हामीले पहाडमा लिम्बू र राई बसोबास क्षेत्रको दुइटा संयुक्त पहिचानलाई एकै ठाउँमा मिलाएर, त्यस्तै नेवार र तामाङ क्षेत्र, गुरुङ मगर बसोबास क्षेत्र र सिंजा डोट्याली सभ्यतालाई एकै ठाउँमा राखेर चार प्रदेश बनाएका थियौँ । त्यस्तै तराईमा पनि मुुख्यतः थारु अवध तथा मिथिला–भोजपुरा गरेर संयुक्त पहिचानका दुई प्रदेश बनाऔं भन्ने हो । माओवादीले पुनःसंरचना समितिमा १४ प्रदेशको जुन विचित्रको नक्सा बनाएको थियो संविधानसभामा व्यापक विरोध र असहमित भएपछि चल्नै नसक्ने भनेर आफैँले पछि १० मा झारेको हो । १० प्रदेशको नक्सा पनि पहिचान र सामथ्र्य दुवैका दृष्टिले व्यावहारिक थिएन । हात्तीवनमा प्रचण्डसहित सहमत भएर ६ देखि आठ प्रदेशमा सहमति भएकै हो । तर पछि आठ प्रदेशमा भएको सहमति समेत प्रचण्डले इन्कार गरे । पछि २ जेठमा पाँचबुँदे सहमति गर्दा प्रदेशसभाले नै नामकरण गर्ने गरी ११ प्रदेशमा सहमति भयो, त्यसलाई पनि जनजाति र मधेसीलाई भ्रममा पारेर माओवादीको भित्री प्रेरणामा सदन रोकी उल्टाउन लगाइयो । यसपछि पनि प्रदेश निर्माणलगायत कुरामा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा हामी लागिरह्यौँ । १४ जेठमा बालुवाटारमा जसरी पनि सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित बैठक सुरु गरियो । बैठक सुरु मात्र गरेर माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको स्थायी समितिमा केही सल्लाह गर्नुछ भनेर निस्किनुभो । मोर्चाका मित्र पनि निस्किनुभो । उहाँहरु पहिलेदेखि नै संविधानसभालाई विघटनमा पारेर एकलौटि निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको लाग्थ्यो । पछि दलित, महिला र जनजातिका प्रतिनिधि आएर सदन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने कुरा गरे । तर पछि सभामुखसमक्ष बयान दिँदा तीनैथरीले आफ्नो मागअनुसारको संविधान नभई मान्दैनौँ भनेको रुपमा प्रस्तुत गरियो ।
बालुवाटारमा ५ बजेतिर क्याबिनेट हलमा जम्मा भएर प्रचण्ड र मधेसी नेताहरुले भने – संघीयताविनाको संविधान जारी हुन सक्दैन । हामीले भन्यौँ १० प्रदेश भए संघीयता हुने आठ वा ११ प्रदेश भए संघीयता नै नहुने, यो कहाँको परिभाषा हो ? भन्न थाल्नुभयो । सभामुखसँग छलफल गरौँ, के के उपाय छन् खोजौँ भनेर हामी संसद् सचिवालय पुग्यौँ । सभामुख कक्षमा पुगेर विवाद टुंगिइसकेका विषय सँगेटेर मस्यौदा तयार गरिरहेका पदाधिकारीसँग मस्यौदाको स्थितिबारे सोधियो । उहाँहरुले केही कुरामा नेतृत्वले टुंग्याउन बाँकी रहेकाले पूरै संविधानको मस्यौदा तयार पार्न गाह्रो भएको बताए । तैपनि १५÷२० धारा समेटेर एउटा रुप तयार गर्न सकिन्छ । अनि हामीले भन्यौँ त्यही रुपको संविधान जारी गरौँ र त्यहीँ लेखौँ बाँकी बुँदा व्यवस्थापिका–संसद्ले टुंग्याउनेछ । संघीयतासम्बन्धी अरु सबै विषय समितिले तयार पारेकै प्रतिवेदनअनुसार समावेश गरौँ, नामांकन, सीमांकन र संख्या निर्धारण संघीय आयोगको सिफारिसमा त्यही सदनले टुंगो लगाउने र संघीयतालाई संविधानसभाद्वारा पारित गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीयतासहितको संविधान जारी गरौँ । मधेसी मोर्चाका मित्र संघीयताविनाको संविधान जारी गर्न मान्दैनौँ भन्न थाल्नुभयो । प्रस्तावनामा पनि निर्विवाद र अहिले मिल्न सक्ने छोटो प्रस्तावना राखेर जाँऔं भन्दा उहाँहरु नमान्ने हुनुभयो । सभामुखका तर्फबाट पनि समाधानका लिखित प्रस्ताव तयार गरेर प्रस्तुत गरियो । सभामुखबाट प्रस्तुत उपाय सबैतिरबाट सुरक्षित उपाय थिए । तर, प्रचण्ड, बाबुराम र मोर्चाले आन्तरिक छलफल गर्छौं भनी बाहिरिए । त्यसैबीच संकटकाल लगाएर ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरो उठ्यो । त्यसो गर्न सुरुमा उहाँहरु सहमतजस्तो देखिनुभयो । तर, कसैले त्यहाँ प्रश्न उठाइदियो – म्याद सकिनु एक घन्टा अगाडि संकटकाल लगाउने, अनि त्यसको १ घन्टापछि संकटकाल लागेको हुनाले संविधान बन्न सकेन भन्ने तर्क कतिको जायज होला ? संविधानसभाको म्याद थप्ने उद्देश्यले मात्र संकटकाल लागू गरेको भन्ने देखिँदा कस्तो होला ? यो विषयमा अलिकति तर्क वितर्क त्यहाँ चलेकै हुन् । त्यसै सिलसिलामा अघिल्ला दुई–तीनओटा उपायमा जान किन नहुने ? भन्ने तर्क पनि आइरह्यो । संकटकालबारे हामी द्विविधामा रहे पनि त्यसलाई पूरै इन्कार गरिएको थिएन ।
आखिरी १० बजेतिर आएर सभामुखको भित्री कक्षमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले कड्किँदै भन्नुभयो – यो बदनाम भैसकेको बहुमत अल्पमतको घीनलाग्दो, विश्वास र अविश्वासका फोहोरी खेल किन हुन दिइरहने । यसबाटै कुन नियतले संविधानसभालाई विघटनमा लैजाने काम गरियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यही क्रममा त्यहाँ एउटा अन्तिम खबर आयो – प्रधानमन्त्री कक्षमा कांग्रेस, एमालेका नेता वार्ताका लागि जाने रे । त्यसबेला हाम्रा साथीले ल, ल अब धेरै समय छैन गैहाल केही उपाय निकाल इमर्जेन्सी, सिमर्जेन्सी जे–जे हुन्छ निकाल, एकप्रकारले साथीहरुबाट घचेटिएरै हामी दुवैथरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्यौं । तर त्यहाँ पुग्दा त विशेष बैठक कक्षमा प्रचण्ड र हिसिला यमी मात्रै हुनुहुँदो रहेछ । जाँदा जाँदै प्रश्न गरियो किन बोलाइएको हो ? के कुरा गर्न ? प्रचण्डजीको जवाफ आयो – यहाँ त केही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ होला, उहाँ त क्याबिनेट गइसक्नुभयो । हामी ठाडठाडै उल्टै पाइला फक्र्यौं । निस्कन लाग्दा ढोकैनेर ईश्वर पोखरेल आइपुग्नुभयो । यहाँ त चुनाव घोषणा गर्ने पो भन्दैछन्, मैले त राजीनामा दिने भएँ । त्यसपछि हामी पत्रकारसँग पनि केही नबोली सरासर सभामुख कक्षमा पुग्यौँ र त्यहाँ केहीबेर छलफल गरेर राष्ट्रपति भेट्न जाने भनी उपेन्द्र यादव र अन्य पार्टी प्रतिनिधिसमेत राष्ट्रपति भवन पुग्यौँ । माओवादीले चाहेको भए त्यस दिन संविधानसभा नभए पनि व्यवस्थापिका–संसद् जसरी पनि बच्थ्यो । के माओवादीको वास्तविक एजेण्डा संविधानसभा थियो ? थिएन । संविधानसभाको नारा केवल रणनीतिक चाल मात्र थियो । १४ जेठको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा वकिलहरुसँग छलफल गरेका कुरा बाहिर आएका छन् । विवाद समाधान उपसमितिमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले विवादको छिनोफानो गर्न समय लिएर जमेर छलफल गरौँ भन्दा समितिका संयोजक प्रचण्डले कहिल्यै समय दिएनन् । माओवादी नेता एकान्तमा भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका सात÷आठ प्रदेश ठीकै हुन् भन्ने, बैठकमा पुगेपछि १० प्रदेश वा १४ प्रदेशबाट टसमस नहुने अवस्था देखियो । १० भए संघीयता हुने, आठ प्रदेश भए संघीयता नै नहुने लिँडे तर्क गरिरहन्थे । यी कुराबाट माओवादी र मोर्चा संविधान बनाउन सुरुदेखि नै गम्भीर थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधानसभा समाप्त भएपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाली क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् । अब दुईतिहाइ ल्याएर आफूले चाहेजस्तो जनसंविधान जारी गर्ने भनेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ संविधानसभा माओवादीको वास्तविक एजेण्डा थिएन, फगत रणनीति मात्र थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । (नेपाली कांग्रेसद्वारा शनिबार जारी प्रेसविज्ञप्तिको सम्पादित अंश)

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: