शुल्क बृद्धिले थप योजना बन्न सहयोग पु¥याउ“छ – सन्दीप श्रेष्ठ

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, साउन २, २०६९ by   ·   Comments

– सन्दीप श्रेष्ठ, कार्यालय प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्र, बनेपा
नेपाल विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर चिनिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो भएको देशमा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । हाल बर्षात समयमा समेत दैनिक पाँच घन्टा लोडसेडिङ कायम भएको अवस्था छ । मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य कहिले सम्भव होला ? हालै मात्र नेपाल सरकारले २०६९ श्रावणदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल बृद्धि गरेको छ । यसले नेपाली जनतालाई थप व्ययभार त परेको छ नै शुल्क बढे पनि विद्युत आपूर्ति सहज भए त केही थिएन । लोडसेडिङ कायम रहने, महसुल बृद्धि हुनुले नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरुकै रकम बाँकी बक्यौता रहेको छ । यस्तोलाई नियन्त्रण गर्नु कता हो कता उल्टै विद्युत महसुल बृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्न तयार भयो । मुलुकमा ठूला ठूला विद्युत गृह केही बन्न लागेका छन् भने केही विदेशी कम्पनीसँग सम्झौतामा गर्ने तरखरमा रहे पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी रवैया ठीक नहुनु, विपक्षी राजनीतिक दलहरु राजनीतिक लाभ हानीलाई मध्यनजर गरी सत्ता लिप्सामा क्रियाशील हुनुले मुलुक अग्रगतिमा बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ छ ।
हालसम्म नेपाली जनताले पाएको उपलब्धी दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थमा महिनामा ३ पटकसम्म बृद्धि गर्न सफल, खाद्यान्नमा अधिक मूल्यबृद्धि, जनसुकै जाजवल्यमान सरकार आएको धाकलाए पनि किसानले खेती लगाउने बेलामा मल र बिउको हाहाकार, नेपाली जनताले पैसा तिरेर कुनै पनि सामग्री किन्न समेत नपाउने । सडकमा किसानहरुको आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । सरकार रमिते बनेको छ भने ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरु टुलुटुलु हेरिरहेछन् । भए भने जनताका समस्या ज्यूका तीउँ रहे ।
काठमाडौं बालाजुमा माता सरस्वती, पिता अमृतलाल श्रेष्ठका छोरा सन्दीप श्रेष्ठको जन्म २०२८ मंसीर १७ गते भएको हो । मुलुकमा भएको चरम ऊर्जा संकट, दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा समेत नेपाल सरकारले विद्युत महसुल बृद्धि गर्नु, विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न अग्रसर नहुनु, एक मात्र विकल्प शुल्क बृद्धि गर्नु लगायतका सन्दर्भमा नेपालमा विद्युत प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सन्दीप श्रेष्ठसँग रेडियो एबीसी एफएफ ८९.८ मेगाहर्जद्वारा शनिबार साँझ ७ देखि ७ः३० बजेसम्म प्रसारण भएको व्यावसायिक बहस कार्यक्रमको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

० नेपाल विद्युत प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रअन्तर्गत कति ग्राहक छन् ?
यस केन्द्रमा ग्राहस्थतर्फ ४५ हजार ७ सय ९२, व्यापारिक १ सय ७२, गैर व्यापारिक १ सय ९१, औद्योगिक ७ सय ४५, सडक बत्ती ६, सिंचाई ४ सय १५, खानेपानी २४, मन्दिर १४, सामुदायिक ४०, अस्थायी बत्ती ६, आन्तरिक खपत १७ गरी जम्मा ४७ हजार ४ सय २२ ग्राहक संख्या रहेका छन् ।

० विद्युतीकरण कहाँ कहाँ पुगेको छ ?
नेपाल पहाडै पहाडी भूभागले घेरिएको मुलुक हो । यहाँ विद्युतीकरण गर्न निकै कठिन छ । ठ्याक्कै यहाँदेखि यतिसम्म पुग्यो भनेर भन्न नसकिए पनि काभ्रे जिल्लाको ८० प्रतिशत भूभागमा विद्युतीकरण भएको छ ।

० प्राधिकरणको बक्यौता रकम चाहिँ कति छ नि ?
यस केन्द्र अन्तर्गत २०६८ असोजदेखि २०६९ जेठसम्मको ग्राहस्थतर्फ १० करोड ७० लाख ४३ हजार ७ सय ६६, व्यापारिकतर्फ १६ लाख २६ हजार, गैरव्यापारिकतर्फ ६५ लाख ६१ हजार ५०, उद्योगतर्फ १ करोड ६२ लाख ४१ हजार ४२५, सिंचाईतर्फ १ लचाख २५ हजार ९ सय ९७, खानेपानी, मन्दिर, सामुदायिक गरेर कुल १७ करोड ४२ लाख २२ हजार २ सय ७१ बक्यौता रहेको छ ।

० तपाईंले वितरण केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्छ । लोडसेडिङको अन्त्यका लागि माथिल्लो स्तरमा केही भन्नुभएको छ कि ?
विद्युतीकरण तीन किसिमबाट हुन्छ । प्रकृतिको कार्य, प्रसारण कार्य, वितरण विभाग, घरघरमा उपभोक्तासम्म पुग्ने किसिमबाट संचालन गरिन्छ । विद्युत आपूर्ति कम हुनु भनेको उत्पादन बढ्न नसक्नु, दिनप्रतिदिन लोडसेडिङ बढ्ने क्रम जारी छ । विद्युत प्राधिकरणको लागि सरकारको सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यको लागि ठूला ठूला आयोजना निर्माणको लागि पहलकदमी गरिने, उर्जा संकट हटाउन विद्युत गृहको निर्माण गर्ने, विद्युत उत्पादन बढिसे बढी ल्याउन गरेउने लगायत कार्य पर्दछन् । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कार्य निन्तर चालिरहन्छौं । चुहावट नियन्त्रण गर्ने, मुलुकमा ऊर्जा संकट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालय हुन्छ ।

० रात होस् या दिन बत्ती पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार होइन र ?
निश्चित रुपमा हो । कुनै पनि समयमा विद्युत सहज ढंगबाट आम नागरिकले पाउनुपर्छ । मुलुकमा विभिन्न नयाँ स्थानमा लाइन वितरण भइराख्नु कुल ग्राहस्थ उत्पादन समय सापेक्ष हुन नसक्नु, विद्युत गृह बन्न नसक्नु, हरेक उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसारको विद्युत प्राप्त गर्न सनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । नयाँ आयोजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ । सरकार अस्थीर छ । एक दलको सरकारले निर्माण गर्न लाग्यो भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि अर्को दलले चर्को विरोध गर्छन् । काम गर्न नदिने वातावरण बन्ने भएको हुँदा सबै जनताले आवश्यकता अनुसारको विद्युत उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

० नेपालमा कति वर्षसम्म लोडसेडिङ हुन्छ होला ?
आशा गरौं निकट भविष्यमै ठूलाठूला जलविद्युत आयोजना बन्ने क्रममा छन् । त्यसमा राजनीतिक दलको कुनै अवरोध नहोस् । राष्ट्रिय हितका विषयमा हुने जुनसुद्दकै विकास निर्माणको कार्य तदारुकताकासाथ अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । सरकारले विद्युत बढ्ने क्रम निरन्तर रुपमा प्रभावकारी रुपमा संचालन भएमा लोडसेडिङमा कमी आउँछ ।

० विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने के योजना ल्याउनु भएको छ ?
२०६९ बैशाख १ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म स्थानीय पत्रिका, एफएमहरुमा सूचना भएपछि ४२ लाख उठि सकेको छ । समुदायलाई जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र गतिमा छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४२ लाख उठाइसकिएको छ । अब बक्यौता नतिरी अटेर गरी बस्नेहरुको लाइन काटिने छ ।

० लोडसेडिङ पनि नहट्ने फेरि यसै श्रावणदेखि विद्युत महसुल पनि बृद्धि गर्ने योजनाले सर्वसाधारणलाई त अन्याय भयो नि ?
विद्युत यस्तो चिज हो जुनविना व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा चल्न इनर्जी के मानव जीवन संचालन हुन कठिन हुन्छ । हरेक वर्ष हरेक सामग्रीको मूल्यबृद्धि भएको छ तर विद्युत महसुल नबढेको १० वर्ष भयो । बढाउनु कुनै अन्याय होइन । बृद्धिबाट थप शुल्क आउने निर्माणाधीन आयोजना बन्न सहयोग पुग्छ । लोडसेडिङ कम हुनसक्छ ।

० सामान्य मिटर ठाउँसारी गर्दा, नयाँ मिटर जडान गर्दा समेत जनतासँग रकम लिएर कार्य गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
मिटर ठाउँसारी गर्दा र नयाँ मिटर जडान गर्दा नियमानुसार दस्तुर लाग्ने हुन्छ । तर त्योभन्दा बाहेक हाम्रा कर्मचारीले त्यस्तो रकम लिएर कार्य गरे कारवाही हुन्छ । जोसुकैले त्यस्तो अवैधानिक कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कुनैलाई छोडिने छैन ।

० दैनिक १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङले व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्थामा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
राज्यले प्राधिकरणलाई सक्रिय सहयोग पु¥याउनुपर्छ । नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । भोटेकोसी, कुलेखानी जस्ता आयोजना जुन अहिले निर्माणाधीन छन् तिनीहरुलाई सम्पन्न गर्न बजेटको अभाव हुन नदिन नयाँ आयोजना ल्याई विद्युतीकरण गर्दा कुनै पनि राजनीतिक भागबण्डाको हिसाबमा बिथोलिने वातावरण सृजना नगरी राजनीतिक सहमतिमा कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकमा लोडसेडिङको मार जनताले खेप्नुपर्ने छैन ।

० अन्त्यमा विद्युतीकरण सम्बन्धी कुनै सन्देश ?
जोकोहीले पनि विद्युत महसुल बक्यौता नराखौं । विद्युत महसुल बृद्धिले अब आयोजना निर्माण हुन मद्दत पुग्छ । लोडसेडिङको समस्या आउँदैन । चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ । शत प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि सुधार भने आएको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्न एबीसी लाइन केबलबाट लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । तपाईंहरुको संचार माध्यमबाट आफ्ना कुरा राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

0

'

Comments

  1. BISHNU says:

    jahilay pni yautai quatins r yautai answer kin ? hami garib janta lae kahilya samm aasa dyakhaunu hun6 hajur haru ? load saydig hatax matra vanu hun6 tyasko lagi hajur haruko k plan 6 kirpaya bataidiya ramro ani khali thula -thla aayojana hudaie 6 vanyako 5 years vo khoi kaha 6 ta ti aayajana haru ? please hami jantalae ulu nabanaunu kin ki jun din hami lay bina load saydig ko bati baln pauchu tyas din hajur harko hami saman garula …..Bishu Kavre kushadevi hal ksa

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: