लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा दलहरु चलेनन्

प्रकाशित मिती : सोमवार, जेष्ठ २९, २०६९ by   ·   Comments

-लोकराज बराल

 आज लोकतन्त्र संचालन गर्ने संयन्त्र र परिपाटीमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । बेलायत र अमेरिकाको दुई दलीय प्रणालीलाई मात्र लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने संरचना (मेकानिजम) का रुपमा बुझ्ने परिपाटी धेरै वर्षसम्म चले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको लोकतान्त्रिक देशमा नयाँ प्रयोग हुनथाले र बहुदलीय प्रणाली अपरिहार्य हुनथाल्यो । विकासशील देशमा विशेषगरी बहुदलीयता र यसले समावेश गर्ने तरिकामा नै स्थापित संसदीय व्यवस्थाको गतिशीलता या यसभित्र देखिने समस्या बुझ्न सकिने भयो । बेलायत र अन्य केही पश्चिमा देशमा जस्तो संसदभित्रैबाट राजनीतिक दल विकास हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले संसद बाहिरबाट राजनीतिक दल बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । यस्ता दलको मुख्य उद्देश्य दुइटा थिए र छन् । एक, देशभित्र चल्दै आएको एकतन्त्रीय व्यवस्थाको अन्त्य अथवा विदेशी उपनिवेशको विरुद्धको संघर्ष तीव्र पार्न दलको निर्माण र दोस्रो लोकतन्त्र स्थापना र विकास गर्न लक्ष्य । नेपालमा पनि प्रजापरिषद, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन यिनै उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिएको थियो ।

तर विडम्बनाको कुरा के हो भने आज यी पुराना दलले अंँगालेका सिद्धान्त र व्यवहारमा नै धेरै उतार–चढाव आएकोले आज कुन दलको के सिद्धान्त हो र उनीहरुको जाने बाटो कुन हो भन्ने यकिन हुन छोडेको छ । राजाले एकलौटी शासन गर्दा र पछि राजतन्त्रकै विरोधका लागि संगठन बनाउन सजिलो भएको तर अब राजतन्त्र नै नरहेको अवस्थामा भने उनीहरुको साझा सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत अवधारणा बन्न नसक्ता आज नेपालको राजनीति कता जाने हो, दलहरुको भविष्य कस्तो हुने र मुलुक नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने व्यापक आशंका र चासो बढ्न थालेको छ । आज जुन दलहरुलाई जनताले परिवर्तनका संवाहक र जनमुखी तन्त्रका अगुवाका रुपमा समर्थन गर्दै आएका थिए, तिनै जनता आज कतै पनि सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएका दलका नेता र कार्यकर्ता देख्न छोडेका छन् । आज यी दलहरुभित्र ठूलो आन्तरिक कलह चुलिन थालेको र ती असन्तुष्टि हटाउने उनीहरुमा योग्यता नभएको प्रमाण त हिजो आज देखिएका घटना या प्रवृत्तिले प्रस्ट पारेका छन् । जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, महिला, खस जाति या अन्य आर्थिक रुपले विपन्न जातजाति सबै यी दलबाट नेपालमा आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रुपान्तरण होला भन्ने कुरामा विश्वास् राख्लान् भन्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक दल बिनाको लोकतन्त्र आज कल्पना गर्न नसकिने भएकाले दलहरु दिन–प्रतिदिन विभाजनतिर उम्मुख हुनु या कमजोर हुँदै जानु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नका लागि शुभसंकेत होइन । आज पहिलेजस्तो एउटै दलले बहुमत ल्याई शासन चलाउलान् भन्ने कुनै आधार छैन । किनभने दलीय चरित्र, संगठन, सिद्धान्त, नेतृत्व सबै खण्डित भइरहेका छन् । नयाँ पिँढीको नेतृत्वमा पनि अब कुनै आस राख्ने ठाउँ छैन, किनभने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र बाह्य वातावरणले नै विखण्डित संस्कारको प्रभुत्व कायम गर्दै गएको छ । यस्तो विखण्डित संस्कार देशको समग्र वातावरण र आजको विश्वव्यापीकरणको फल हो । विश्वव्यापीकरणलाई तीन किसिमले हेर्ने गरिन्छ । एक त यस्तो विश्वव्यापीकरण पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पहिले नै चलेको हो, किनभने त्यतिखेरको संसाारमा पनि औयोगिक क्रान्ति र यसले पारेको प्रभाव देखिएको हो । दोस्रो, विश्वव्यापीकरणलाई ज्यादै राम्रो र यसले विश्वलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र अन्य कारणले एकीकृत पारेको भन्दै उत्साहित किसिमले व्याख्या गरेको पाइन्छ । तेस्रो चाहिँ यसका नकारात्मक पक्षलाई आलोचना गरिएको कुरा हो । तर कुनै पनि प्रवृत्तिको एकै पक्षमात्र हँुदैन । नेपालीले विदेशमा दुःख गरी पठाएको पैसा रेमिटान्स आज देशको ठूलो आयस्रोत भएको छ । तर ती मान्छेले भोलि काम पाउन सकेनन् भने यसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव कस्तो पर्ला भन्नेतिर वैकल्पिक रणनीति बनाउन आजका दलका नेता सक्षम छन् भन्न गाह्रो छ । आज ती कामदार नेपालका लागि सुरक्षा कवच भएका छन् । तर द्रुतगतिमा बदलिरहेको विश्वमा यही अवस्था भोलि रहला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सिद्धान्त प्रस्ट नहुंँदा देशले कस्तो संविधान पाउने र त्यसको सबै पक्षले अपनत्व (ओवनरसिप) देखाई रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामै द्विविधा हुँदा पहिलेकै संविधानजस्तो अब आउनेको पनि अन्त्य हुने त होइन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्त भनिँदा आजको व्यापक र जनहितकारी पक्षलाई तल पार्न सकिंदैन । उदार लोकतन्त्र मान्दामान्दै पनि आजको व्यवस्थामा सशक्तिकरणसहितको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र वर्ग र जात, जाति बीचको विवेद समाज निर्माण गर्ने ठोस नीति र तिनको कार्यान्वयनलाई पर पार्न सकिंदैन । आज लोकतन्त्र गरिब र निमुखाका लागि भएन या वर्गीय, जातीय उत्पीडन कायम रहे व्यवस्थाको औचित्य रहँदैन ।  लोकतन्त्र संचालनमा देखिने यस्ता विसंगति नेपालजस्तो देशमा मात्र विद्यमान छैनन्, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्तो विश्वको प्रथम आर्थिक रुपले सम्पन्न मानिएको र लोकतान्त्रिक भनिने देशमा पनि कायम रहेछ भन्ने विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ज्याफ्री स्याकको सन् २०११ मा छापिएको पुस्तक द प्राइस अफ् सिभिलाइजेसनले प्रस्ट पारेको छ । उनका विचारमा अमेरिकाको अर्थतन्त्र माथिल्लो वर्गका हितमा र सामूहिक समूह (कर्परेटोक्रेसी) ले चलाएको छ र जुन व्यक्ति या दल सरकारमा आए पनि तल्ला तहका जनताका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन सक्तैनन् । उनी नयांँ उदारवादका विरोधी, मिश्रित अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायका पक्षपाती छन् ।

नेपालको अवस्था ज्यादै जटिल छ, किनभने समाधान गर्ने नेतृत्व दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ । तर आज जनताले लोकतन्त्रको विकल्प सोच्न बाध्य भएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा संविधानसभाको आन्दोलनलाई हेरिनुपर्छ । संविधानसभा सन् १९५० देखिको चाहना हो । यो नेपालीलाई सही अर्थमा सार्वभौम बनाउने सिद्धान्त र प्रावधान हो । यसलाई पाउने बाटामा अनेक बिघ्नबाधा आए पनि सन् २००६ को जनआन्दोलनले यसलाई साकार पारेको हो । तर नेपाली दलका नेताहरुमा देखिएका माथि भनिएका कमजोरीले संविधानसभाले आफ्नो काम पुरा नगरी मर्नुप¥यो । आज अर्को चुनावको घोषणा भएको छ, तर दलहरु जाने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । यसको विकल्पका रुपमा अरु सुझाव पनि आएका छन् । अब कानुनी बाटोबाट होइन, राजनीतिक सहमतिको बाटोबाट संविधानसभा फर्काउने चर्चा चलिरहेछ । के सधै यस्तै परम्परा बसाउँदै गइयो भने भोलिको राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुनसक्छ ? तर व्यावहारिक दृष्टिमा राजनीतिक दलमा सहमति भए बांँकी रहेका समस्या समाधान गरी नयांँ संविधान  बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । तर सहमतिका नाममा फेरि पहिलेकै राजनीतिक खिचातानी भए झन् ठूलो खति हुने कुरा पनि नेताहरुले बुझ्नुपर्छ ।

देशको राजनीतिले सन् १९५१ देखि बाटो लिन सकेको छैन । धेरैले आजको राजनीतिक अवस्थालाई सन् १९५१ पछिको अवस्थासित पनि तुलना गर्छन् । त्यतिबेला राजाको वर्चश्व बढ्दै गएको र जनचेतनाको स्तर त्यति नबढेकाले राजाले लोकतन्त्र नभए पनि स्थायित्व भने दिएका थिए । राजनीति एक प्रकारले सजिलो थियो र यो सम्भव भएको हो । तर अब राजा–महाराजा जो आए पनि सम्हाल्ने आधार एकरति पनि छैन र त्यस्तो परिस्थितिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिंदैन । सन् १९५० को दशकमा र पछि पनि नेपाली कांग्रेस र केही हदसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र टिकाउ भएका राष्ट्रिय दल थिए । यो अवस्था सन् २००६ को जनआन्दोलन र केही पछिसम्म रहे पनि आज राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ । दलहरू टुक्रिने या फुट्ने क्रम जारी छ । नफुटे पनि घरभित्रबाट कमजोर पार्ने अनेक प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् ।

सन्दर्भ र विश्व परिस्थिति बदलिएकाले राजनीतिको अघिको स्वरुप रहने अवस्था छैन । सबै मिली व्यापक राष्ट्रिय हित पहिचान गरी अगाडि हिंड्नुपर्ने मात्र विकल्प छ । सबै नेपालीलाई समान अवसर र पहिचान दिने व्यवस्था बनाउनैपर्न भएको छ । जात, जाति क्षेत्र, लिंग आदिलाई न्यायपूर्ण ढंगले व्यवहार गर्नैपर्छ । यसमा व्यापक दृष्टिकोण, पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गरी एक समावेशीमूलक संविधान निर्माण गरी मुलुकमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्नैपर्छ । आजको राजनीतिक जटिलतालाई चिर्न सबै दलले संविधानमा समावेश गरिने मूल कुरा पहिले नै निर्णय गर्दै लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तप्रति निष्ठा देखाउँदै निकास दिनसक्नु नै नेपाली राजनीतिक दलका नेताको खुबी हुनेछ । बाबुराम भट्टराईको सरकार त कामचलाउ मात्र भएकाले पहिले दलहरुबीच सहमति हुनुप¥यो, कस्तो संविधान ल्याउने र संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने ? अब कुन खालको प्रणाली चाहेको हो, सबै दल (विशेषगरी माओवादी) प्रस्ट हुन सक्दा मात्र अगाडिको बाटो तय हुनसक्छ । यस्तो प्रष्टता र दृढ इच्छाशक्तिले मात्र नेपालको लोकतन्त्रको स्थायित्व र प्रभावकारिताको यकिन हुन सक्नेछ । आजकै जस्तो अवस्था रहे सबै दलको अँध्यारो भविष्यमात्र देखिन्छ ।

ऋयउथ च्ष्नजत प्बलतष्उगच

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: