भीषण रक्तपात र नरसंहारको खतरा

प्रकाशित मिती : सोमवार, असार २५, २०६९ by   ·   Comments

-आनन्दस्वरुप बर्मा
मलाई नेपालमा कतिपयले एकीकृत नेकपा माओवादीको संस्थापन पक्षको, कतिपयले किरण पक्षसँग निकट बुद्धिजीवी भन्ने गरेका रहेछन् । म न संस्थापन, न किरण पक्षको नै हुँ । म त क्रान्तिकारी आन्दोलनको पक्षमा उभिने छिमेकी शुभचिन्तक हुँ । म दुवै पक्षप्रति कतिपय सवालमा सहमत छु, कतिपय सवालमा आलोचनात्मक छु । दुवै पक्ष शतप्रतिशत सही छन् भन्ने पक्षमा छैन म । यी दुवैमा कहीँ न कहीँ केही न केही कमी छ जसले गर्दा पार्टीभित्र यति धेरै गडबडी भइरहेको छ । मेरो विचारमा सन् २००६ मा जो शान्ति सम्झौताको रोडम्याप तयार भएको थियो त्यसमा दुवै पक्ष इमान्दारीतापूर्वक हिँड्नुपर्छ । तर शान्ति र संविधानका सारा प्रयत्नहरु विफल भए भने विद्रोहभन्दा अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन ।
माओवादी पार्टीले सेना समायोजनको विषयलाई लिएर अवश्य केही गल्ती गरेको छ । त्यसो नहुँदो हो त यति धेरै हंगामा उठ्ने थिएन । तर यो गल्ती एउटा प्रक्रियाको ‘कल्मिनेशन’ मात्र हो । यसलाई सम्बोधन या सच्याउन नसक्नु संस्थापन पक्षको गल्ती थियो । उता विद्रोही पक्ष (किरण समूह) पार्टीभित्र पैदा भएको अनुशासनहीनताका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । हामीले दुनियाँमा कुनै पनि पार्टी, यहाँसम्म कि बुर्जुवा पार्टीमा समेत यस्तो देखेका छैनौं । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको पुत्ला आफ्नै कार्यकर्ताहरुले जलाइरहेका छन् । भन्न त प्रचण्डले यसलाई नयाँ प्रयोग पनि भनिरहेका छन् । तर यसलाई सिर्जनशील अभ्यास भन्न सकिँदैन ।
भन्न त माओवादीभित्र तीन लाइन छ पनि भन्ने गरिएको छ तर मेरो विचारमा माअ‍ोवादी पार्टीभित्र आधारभूत रुपमा दुईवटा मात्र लाइन छ । एउटा लाइनले भन्छ – राजतन्त्र ढलिसकेको अवस्थामा अबको दश पन्ध््र वर्ष पूँजीवादी विकासमा लाग्नुपर्छ । यसपछि के ? यसबारे कुनै स्पष्ट रोडम्याप छैन । यस लाइनको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गर्दछन् । अर्को लाइनले भन्छ – शान्ति र संविधान एउटा चरण हो, यसले पूर्णता पाएपछि समाजवादका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यस लाइनको प्रतिनिधित्व प्रचण्ड र किरण दुवैले गर्छन् । यी दुइका बीचमा तात्विक भिन्नता छैन । लाइन एउटै हुँदाहुँदै अन्तर्विरोध कहाँ कसरी पैदा भइरहेको छ ? यसमा प्रचण्ड यसो भनिरहेका छन् कि शान्ति र संविधानलाई जसरी पनि पूर्णता दिनुपर्छ, यसका लागि जति लचकता अपनाउन सकिन्छ तयार हुनुपर्छ । भएन भने विद्रोहमा जानुपर्छ । किरणको कुरा के हो भने शान्ति र संविधानका लागि समय खर्च गर्नु आवश्यक छैन, विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ । बस्, यति होइन त फरक ।
किरणको थप कुरा के पनि हो भने जस्तो सुकै संविधान बनोस्, त्यो सम्झौताकै संविधान हुनेछ जनपक्षीय हुने छैन । यसमा मेरो भन्नु के हो भने सम्झौताको संविधान बन्छ भन्ने त अहिले पत्ता लागेको कुरा होइन, अप्रिल २००८ मै टुंगो लागेको कुरा हो । जब माओवादीले ६०१ मध्ये २४० सिट मात्र जित्यो । सम्झौताकै संविधान सही तर यसमा बढीभन्दा बढी जनताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । पार्टीभित्र एकता रहेको भए यो सम्भव पनि थियो । पार्टीभित्र चिरा पर्नाले बार्गेनिङ पावर समाप्त भयो, जनमुक्ति सेनाको समायोजन अपमानजनक ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था आयो, नयाँ संविधानमा जे जति प्रगतिशील कुराहरु समावेश गर्न सकिन्थ्यो, त्यो अवसर गुम्यो । ठीक छ, संविधानसभाले चाहेजस्तो संविधान बनाउन नसकेको या संविधान नै नबनाएको अवस्थामा माओवादी पार्टी जनताका बीचमा आफ्नो संविधानको खाका लिएर जान सक्थ्यो र भन्न सक्थ्यो – हामीलाई दुईतिहाई बहुमतले जिताउनुभयो भने हामी यही संविधान दिनेछौं । तर यसका लागि त पहिला पार्टीभित्र एकता हुनुप¥यो नि । माओवादी पार्टीमा कुनै पनि हालतमा एकता जरुरी छ । तर पार्टीभित्र एकता कायम नहुने जो खतरा देखा पर्दै गयो, त्यसको परिणाम भयंकर हुनसक्छ ।
पछाडि फर्केर हेर्दा देखिन्छ, जब पार्टीमा एकता थियो सम्झौता पनि पालना गरेको थियो र केही गुमाएको पनि थिएन । जस्तो कि माअ‍ोवादीले क्यान्टोनमेन्टमा २० हजार जनमुक्ति सेना राख्यो, हतियार चाहिँ ४ हजार मात्र । सारा विपक्षीहरुले एक स्वरले माओवादीले हतियार लुकाएको आरोप लगाए तर माओवादीले एकजुट भएर भन्यो कि हामीले परम्परागत हतियारले लडेका थियौं । यसमा पनि माओवादीकै जीत भयो । अनमिन फिर्ता गयो तर पार्टी एक भएका कारण चार महिनाको संघर्षपछि माओवादीले ‘सिंगल लक् सिस्टम’ अन्तर्गत चाभी आफूसँग राख्यो । पार्टी एक थियो जसले गर्दा जनविद्रोहमा जान परे अगुवाई गर्न माओवादी कमान्डर र जनसेनाहरुलाई वाइसीएल बनाउन सम्भव भयो । माओवादीले सम्झौताको पालना पनि ग¥यो आफ्नो लडाकू क्षमता पनि बचाइराख्यो । अहिले पनि माओवादीको सैन्य क्षमता बाहिर छ, यसमा दुईमत छैन । तर पार्टी भित्रको विवादले यसलाई लुलो बनाइदिएको छ ।
अहिले पनि नेपालको सामाजिक संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण भएको छैन । उसको नाम शाही सेनाबाट बदलिएर नेपाली सेना भएको छ तर चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन । अर्कोतिर, माओवादीको सेना पनि सरकारी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामामन कम्युनिष्टविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय बुर्जुवा शक्तिहरु माओवादीको नरसंहार गर्न उत्रियो भने कसरी प्रतिवाद गर्ने ? मेरो चिन्ता यसमा छ । मैले इन्डोनेसियामा देखेँ, चिलीमा देखेँ । यी मुलुकमा कम्युनिष्टहरुको नरसंहार यसकारण सम्भव भएको थियो कि उयनीहरुसँग जनसेना थिएन । इन्डोनेसियाको कम्युनिष्ट पार्टी सोभियत संघ र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो पार्टी थियो । उसको सदस्यसंख्या मात्र ३० लाख थियो । यसका भातृ संगठनमा आबद्धहरुको पनि संख्या जोड्ने हो भने ३ करोड सदस्य थिए जबकी इन्डोनेसियाको जनसंख्या त्यसबखत ११ करोड थियो । उनीहरुको जनसेना पनि नभएको होइन तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएपछि उनीहरुले जनसेना भंग गरे । सुहार्तोले सैनिक कु गरेर एक हप्ताको बीचमा १० लाख कम्युनिष्टहरुको नरसंहार गरे । अझ २० लाख मारिए पनि भनिन्छ तर १० लाख त एक हप्तामा मारिएका थिए । यो काम सीआईएले गराएको थियो । एकएक कम्युनिष्टहरुको लिस्ट सीआईएसँग थियो जुन इन्डोनेसियाको रक्षा मन्त्रालयसँग पनि थिएन । नेपालमा पनि अनमिनले काफी हदसम्म यो काम गरेको छ । माओवादी पार्टी एक भएन भने इन्डोनेसियाको खतरा यहाँ नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । केही साथीहरु तर्क पनि गर्छन् – हाम्रो भूराजनीतिक विशिष्टता यस्तो छ कि अमेरिका सोझै हस्तक्षेपमा आउन सक्दैन । यो साँचो हो तर इन्डोसेनियामा पनि त अमेरिका सोझै आएको थिएन । यसलाई पनि भुल्नु भएन । यहाँ पनि यहीका बुर्जुवाहरु ऐनमौकामा माओवादीविरुद्ध उत्रिनेछन् जसलाई भारत र अमेरिकाले सहयोग गर्नेछन् । म भारतको नाम यसकारण लिँदैछु कि भारत र अमेरिकाबीच आर्थिकदेखि सैन्य मामिलासम्म थुप्रै मुद्दामा गठजोड छ ।
नरसंहारका लागि बुर्जुवाहरुले पहिले नेतृत्व र आन्दोलनलाई खुइल्याउँछन् । निन्दा अभियान संचालन गर्छन् जसरी प्रचण्डका विरुद्धमा पनि भारत र नेपालमा समेत व्यापक दुष्प्रचार अभियान संचालन गरिएको छ । यसमा सफलता मिलेन भने घुसपैठ गरेर पार्टी विभाजित पारिदिन्छन् । र तेस्रो तरिका नेतृत्वको हत्या गरिदिन्छन् । नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीको हत्या गरिएको उदाहरण यही हो । अहिले प्रचण्डलाई संशोधनवादी र किरणलाई क्रान्तिकारी देखाएर प्रचार गरिँदैछ । यो प्रचण्डलाई ध्वस्त गर्ने तरिका हो । यसपछि पालो किरणको आउँछ । अनि यस्तो अवस्था निर्माण हुन्छ जतिबेला नरसंहारविरुद्ध आवाज उठाउने मान्छे भेट्न मुस्किल पर्छ । नेपालमा नयाँ संविधान बन्नु या नबन्नुसँग यस कुराको सरोकार हुँदैन बरु माओवादी स्खलित हुन्छ या हुँदैन, उसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ या सकिँदैन, ऊ क्रान्तिकारी रहन्छ या रहँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
सुरुमा सेना समायोजन र संविधान निर्माण एकसाथ हुन्छ भनिएको थियो तर अहिले संविधान नबन्दै सेना समायोजन भइसकेको छ । नेपालमा उदाहरण यो पनि छ कि नेपाली काँग्रेसका सात सालका मुक्ति सेनाहरुले नै वीपी कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिए । त्यसो त समायोजनमा नगएका माओवादीका जनमुक्ति सेनाको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसले माओवादीलाई केही राहत मिल्न सक्छ । तर पार्टीमा एकता भएन भने यो शक्ति उच्छृंखल हुने र माओवादीका लागि कामै नलाग्ने शक्ति हुनसक्छ ।
पार्टीमा एकता पैदा गर्न माओवादी नेतृत्वहरुले आत्मालोचनाबाट यात्रा सुरु गर्नु आवश्यक छ । किन धोबिघाटमा प्रचण्डलाई नबोलाइकन बैठक गरियो ? घोबीघाटबाट आफैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको बाबुराम भट्टराई कसरी एक महिनापछि भारतीय स्वार्थका हिमायती भए ? किन सार्वजनिक मञ्चहरुबाट प्रचण्डलाई रअका एजेन्ट भनियो ? किन सेना समायोजनको प्रक्रियागत कमजोरी (चाभी बुझाउने) मा सडकमा मसाल जुलुस निकालियो ? अथवा समग्र कमजोरीहरुप्रति आपसमा आत्मालोचना हुने हो भने पार्टी मजबुत हुन्छ, नेपाललाई अफलताबाट जोगाएर रुपान्तरणतर्फ बढाउन सम्भव हुन्छ ।
यसमा कुरा यो पनि साँचो हो कि भारत नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पूरा होस् भन्ने चाहन्छ । किनभने नेपालमा पैदा हुने अस्थिरताले माओवादी जनविद्रोहमा जानुपर्ने जो परिस्थिति आउँछ त्यसले भारतका माओवादीहरुको मनोबल बढ्छ । उनीहरुलाई मद्दत पुग्नेछ । यसकारण नेपालमा उथलपुथल नहोस् भन्ने चाहन्छ भारत । तर त्यत्तिकै साँचो कुरा के पनि हो भने भारतले नेपालमा माआोवादीहरुको बर्चश्व कदापि हुन दिन चाहँदैन । जबसम्म माओवादी सामाजिक परिवर्तनको आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दारीपूर्वक लागिरहन्छ त्यस बखतसम्म भारतले माओवादीलाई बलियो हुन दिँदैन । दोस्रो कुरा, भारत कहिले पनि चाहँदैन कि नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभियोस् । तर नेपालका जनता एकजुट भए भने भारत, अमेरिका जस्ता कुनै पनि शक्तिको केही सीप लाग्दैन भन्ने कुरा त जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट नै पुष्टि भएको छ । भारत र अमेरिकाको इच्छाविपरीत नेपालमा जनयुद्ध सफल भयो, उनीहरुको इच्छाविपरीत राजतन्त्र ढल्यो । यी सब कुराको स्वागत गर्न उनीहरु बाध्य थिए । तर कटवाल प्रकरणपछि पल्ला अर्कोतिर भारी हुन पुगको छ ।
पार्टी शान्ति सम्झौताको जुन रोडम्यापमा हिँडेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसलाई फेरबदल या सच्याउने हो भने पार्टी बलियो हुनुको विकल्प छैन । तर माओवादी पार्टीका विद्रोही साथीहरुसँग पनि प्रष्ट रोडम्याप देखिएको छैन । उनीहरु जनविद्रोहको कुरा गर्छन् तर बुर्जुवा पार्टीहरुसामु झुकेको देखिन्छ । काँग्रेस एमालेसँग मिलेर बाबुराम भट्टराईको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्छन् । उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु छ भने किन जनविद्रोहको कुरा गर्नु ? विश्वबाटै कम्युनिष्टहरु सकिए भनेर बुर्जुवाहरुले होहल्ला गरिरहेको बेला नेपालको माओवादी जनयुद्धले उचाइ हासिल गरेको थियो । यो आन्दोलन सफल हुनु या नहुनुले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रभावित हुन्छ । यस अर्थमा नेपालका माओवादीहरु अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वसहित प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

(Copyright : Mulyankan Magazine)

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: