पार्टी एकतामा सकस,  सरकार गठनमा बाधा

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, पुस १८, २०७४ by   ·   Comments

आर. एल. श्रमजीवी

 नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकतामा सकस भएको छ  । जति पार्टी एकतामा सकस भएको छ त्यो भन्दा बढी सरकार गठनमा देखिनछ   ।  सरकार गठनमा बाधा देउवा  सरकार भएको छ   । राष्ट्रिय सभाको गठन नभई देउवाले सजिलै कुर्सी छोड्ने अबस्थामा  छैनन्   । चुनावका बेला जसरी बाम नेताहरु एक चुच्चो मिलाएर भोट माग्थे, चुनाब लगत्तै पार्टी एकता हुन्छ भनेर कार्यकर्तालाई हौसाउथे तर चुनाबको नतिजा पछि बामका शिर्ष नेताहरु बिरलै एक ठाउँमा भेटिन्छन  । कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न पत्रकारलाई बोलाएर फोटो खिचाउछन । पार्टी एकता गर्न दिन दिन घर्किएपछि बाम कार्यकता निराश भएका छन् । दुवै पार्टीका केहि  बिचौलियाहरु एकता  भाड्न उद्दत छन् । 

  किन यस्तो भइरहेछ ?

 चुनाबको अन्तिम नाजिजा आए संगै एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले सरकारका प्रधानमन्त्री पार्टीको संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुने भन्ने अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भए लगत्तै माओवादी केन्द्रमा भुइचालो आएको थियो  । त्यहि बिचमा जनादेशको मर्मविपरित (माकेलाई बाहिर राखेर) संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने एमालेको प्रस्ताव, सत्तारोहणको पूर्वसन्ध्यामा चटारोमा हुनुपर्ने माकेका अध्यक्ष प्रचण्डको पाँच÷पाँच दिन लामो गृहनगर चितवनको फुर्सदिलो (घुर्कीपूर्ण) बसाइँका साथै सत्तामा आलोपालो गर्ने भने पछि एकता गर्ने कुरा सत्तामा पुगेर बाडिचुडी खाऔ भन्ने कुरा साह्रा जनताले थाह पाए ।  दुवैतिरका कतिपय नेताको फरक–फरक र एकले अर्कालाई  आरोप प्रत्यारोप गर्दा एकतामा दरार पैदा हुदै प्रकिया नै झन् झन् लम्बियो । प्रचण्ड राजनीतिका माहिर खेलाडी हुन् उनलाई आफ्नो आगामी स्थान सुरक्षित गर्न घुर्की र मनोबैज्ञानिक दवाव कसरि दिनु पर्छ त्यो पनि राम्रै ज्ञान छ ।  पार्टी एकता गर्दा होस् कि गठबन्धनकोे सरकार बनाउँदा होस, आफ्नो पक्षका लागि राम्रो भागबन्डा र ‘पोजिसन’ सुरक्षित गर्नका लागि गरिएका दबाब रणनीति पनि हुन सक्छन् । त्यसो हो भने त एकताको कुरा सिद्धान्तमा आधारित होइन, सत्ता र कुर्सीकै लागि हो भन्ने झनै प्रष्ट  हुन्छ  ।

दुवै पार्टी भित्र भाँडभैलो

पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टी भित्र बहस र छलफल नगरी गरिएको चुनाबी तालमेल र अब गरिने पार्टी एकतामा  अर्जुनदृष्टि कम भएको हो । अहिले दुवै पार्टी बितर भाँडभैलो मच्चिएको छ बिशेष गरि माओवादी केन्द्रमा ठ’लो तहल्का मच्चिएको छ  । आहुती ,गोपाल किराँती ,लोकेन्द्र बिष्ट  लगायतले एकता प्रक्रियाको बिरोध गरेका छन् ।  पार्टी एकता संयोजन समिति न हाँसको छाल न कुखुराको चाल छ  । वास्तवमा प्रस्तावित एकता कुनै सुविचारित योजना छँदै थिएन । सत्ता प्राप्तिका लागि चुनावमा कसरी बहुमत हासिल गर्ने भन्ने हिसाव किताव गर्दै जाँदा उक्त तालमेललाई सर्वोत्तम अस्त्र देखेपछि एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा सहभागी माकेसँग ६०÷४० अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । योभन्दा अगाडि अधिकतम लोकप्रिय मत ३१÷३२ प्रतिशत मात्र ल्याउन सफल माकेले त्यसलाई नाइँ भन्ने कुरै थिएन । त्यसमाथि २०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि निरन्तरको टुटफुटबाट कमजोर हुँदै गइरहेको उसका लागि ४० प्रतिशत सिट पाउनु भनेको सञ्जीवनी नै पाउनु थियो । उता एमाले पनि एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउन सक्ने स्थितिमा थिएन, प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले जतिसुकै आत्मघाती राजनीति गरिरहे पनि । दुइटै एक भएर चुनावमा जाँदा भने दुईटामा विभाजित मतको ठूलो हिस्सा एक ठाममा आउन सक्ने जसबाट बहुमत आउने बलियो सम्भावना थियो । तर जुन सम्भावनालाई साकार बनाउन तालमेल सफल बनाउनु अनिवार्य थियो । त्यसैले बामको चुनावी तालमेल  मात्र भयो  पार्टी एकता होइन  ।

 

एकल संक्रमणीय मतप्रणाली के हो?

राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशको मूल विवाद उक्त सदनको सदस्य निर्वा्चित गर्दा कस्तो निर्वाचन पद्धति अपनाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव छ तर वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छ । विवादको केन्द्रमा रहेको एकल संक्रमणीय मतप्रणाली कस्तो निर्वाचन पद्धति हो त ? एकल संक्रमणीय मतप्रणालीमा मतदाताहरुले निर्वा्चित हुने सदस्यको संख्या अनुसार उम्मेदवारहरुलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा मत दिन्छन् । यो प्रणाली विक्रम सम्वत् २०४७ सालको संविधानपछि माथिल्लो सदनको चुनावका लागि नेपालले अभ्यास गरिसकेको छ । अहिले पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रणालीका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य गरी २०५६ जना मतदाता हुनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख प्रत्येकको मतभार १८ छ । प्रदेशसभाका सदस्यको चाहिँ ४८ छ ।

काम

एकल संक्रमणीय मतप्रणालीले कसरी काम गर्छ त ? उदाहरणका लागि तीन जना चयन गर्नुपर्ने हो भने उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनालाई नै मतदाताहरुले १, २ र ३ गरी प्राथमिकताका आधारमा मत खसाल्छन्। निर्वा्चित हुनका लागि निश्चित मतसंख्या अर्थात् कोटा तोकिन्छ। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ, आठ गरी ५६ जना निर्वा्चित हुने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वा्चित गर्दा तीन जना महिला, एक दलित र अर्का एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले तोकिएको भन्दा बढी मत पाए दोस्रो प्राथमिकताकोमा मत सर्ने भएकाले एक, एक जना सदस्यमात्रै निर्वा्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा एकल संक्रमणीय मतप्रणाली लागू हुन नसक्ने कतिपय विज्ञहरु औल्याउँछन्।विज्ञहरुले प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वा्चित हुने महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य समूहका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउँदा सहज हुने तर्क गरेका छन्।महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य उम्मेदवारसँगैको सूचीमा राख्दा आवश्यक संख्यामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुने खतरा रहेको विज्ञहरुको तर्क पाइन्छ ।

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: