निम्न वर्गको आर्थिक उत्थानको साधन सहकारी हो – जितेन्द्र नकर्मी

प्रकाशित मिती : आइतवार, जेष्ठ २१, २०६९ by   ·   Comments

– जितेन्द्र नकर्मी, प्रबन्धक सञ्चालक, बनेपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बनेपा

माता तुलसीमाया र पिता नारायणभक्त नकर्मीका छोरा जितेन्द्र नकर्मीको जन्म २०३४ असार २४ गते बनेपामा भएको हो । ०५७ सालदेखि संस्थामा काम गर्नु भएका नकर्मी ०६० देखि बनेपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रबन्ध संचालकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक बृद्धिले सहकारी क्षेत्रमा भएका आर्थिक क्षेत्रको विकासले सुधार ल्याएको छ । वित्तीय संस्था संचालन गर्न सरकारी वेवास्ताका कारण र केही कानुनी जटिलता भएकाले संस्थाहरु व्यवसायिक र संस्थागत विकास हुन नसकिरहेको यथार्थ छ । यसै सन्दर्भमा रेडियो एबीसी एफएम ८९.८ मेगाहर्जद्वारा हरेक शनिबार साँझ ७ देखि ७ः३० बजेसम्म प्रसारण हुने व्यवसायिक बहसको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 वित्तीय सहकारी संस्थाको संख्यात्मक बृद्धिलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?

वित्तीय सहकारी संस्थाको संख्यात्मक बृद्धिलाई हेर्ने हो भने वित्तीय संस्था बढी खोलिनुपर्ने ग्रामीण भेगमा कम र सहरी क्षेत्रमा अधिक मात्रामा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रको विकासले नागरिकको आयस्तरमा बृद्धि हुनुका साथै विपन्न वर्गका मानिसहरुले पनि नियमित बचत गर्ने बानी बसेको छ भने आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रले योगदान पु¥याएको छ ।

 वित्तीय सहकारी संस्थालाई सफल मान्न सकिने आधार के हो ?

सहकारी मूल्य, मान्यता, सहकारी ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त अनुसार संचालन भएका सहकारीहरुलाई सफल भएको मान्न सकिन्छ । संस्थामा आबद्ध रहेका शेयर सदस्यहरुको बृहत्तर हित, आर्थिक उन्नति हुनुका साथै व्यवस्थाकीय कार्यदक्षता, कार्यकुशलता आर्थिक पारदर्शिता भएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सफल सहकारी भन्न सकिन्छ ।

 बनेपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को बारेमा प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।

०५२ साल कार्तिक १५ गते स्थापना भए पनि ०५७ सालदेखि नियमित आर्थिक कारोबार गर्न सफल भएको यस संस्थाको हाल बैशख ३१ गतेसम्म २ करोड १ हजार शेयर पूँजी, ४ करोड निक्षेप संकलन, ५ करोड  ६५ लाख कर्जा लगानी गरेको छ । संस्थाले विपन्न वर्ग, व्यक्तिगत कर्जा र साना व्यवसायीहरुको लागि व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा प्रवाह आफ्ना शेयर सदस्यहरुका लागि छिटो छरितो कर्जा प्रवाह, सीपमूलक आयमूलक कार्यक्रम संचालन, दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमबाट संस्था लोकप्रिय भएको छ ।

 हाल सहकारी संस्थामा समस्या के के रहेका छन् ?

सहकारी संस्था विश्वासमा चल्ने भएको हुँदा स्थानीय स्तरमा जनविश्वास हुनु जरुरी छ । नभएमा वित्तीय संस्था संचालन हुन सक्दैन । प्रजातान्त्रिक किसिमबाट विधि, नीति र सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ । नेपाल सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप सहकारी संस्थालाई एक खम्बाको रुपमा लिएको त छ । करको दायरामा ल्याएको अवस्था छ । ग्रामीण भेगका वित्तीय संस्थालाई कर लिने गरिएको छैन । शहरका वित्तीय संस्था, कम्पनीलाई नाफाको २०% कर तिर्नुपर्ने तर राज्यले वित्तीय संस्थालाई कुनै संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याएको छैन । राज्यमा करीब २५ हजार संस्था दर्तामा रहेका छन् । जिल्ला र विभागबाट जनशक्तिको अभावका कारण अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै संस्थालाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । शहरी क्षेत्रका सहकारीलाई कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

 बनेपा बचत नै रोज्नुपर्ने कारण ?

बनेपा बचत लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु बनेपाका व्यापारीहरुको समूहबाट संचालित भएको संस्थामा निम्नवर्गीय विपन्न वर्गलाई पाँच हजारसम्म विना धितो कर्जा लगानी, दलितलाई छात्रवृत्ति प्रदान, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न सदस्य हितको लागि छिटो छरितो कर्जा लगानी, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न समयमा मानव सेवाको लागि रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, छात्रवृत्ति लगायतको कार्य यस संस्थाले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय सेवा प्रदान गरेको छ ।

 बनेपा बचतका भावी योजनाहरु के के रहेका छन् ?

मुख्य उद्देश्य छरिएर रहेको पूँजी संकलन गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा लगानी, घरदैलो बचत अभियान, विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई विना धितो कर्जा लगानी, सदस्यहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै माइक्रो फाइनान्स अन्तर्गत पाँच हजारसम्म विना धितो लगानी गरिएको छ ।

 सहकारी संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई कत्तिको सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ ?

संस्था दर्ता गर्न अलि सावधानी अपनाएर उस्तै प्रकृतिका वित्तीय संस्था गाभिनु, पूँजीको दायरा बढाउनु  राम्रो हो । व्यवस्थापकीय र राज्यको सहकारीको विकासक्रमलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । संस्था गाभिनु राम्रो हो । जसले पूँजीको दायरा फराकिलो हुने हुँदा मर्जर ठीक छ । नेपाल सरकारले वित्तीय संस्था गाभिने नीतिको पर्याप्तता नभएको हुँदा प्रभावित बनेको छ ।

 सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न बहाना बनाएर शेयर सदस्यको ढाड सेक्ने गरी सेवा शुल्क र अन्य शुल्क लिएर अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने सदस्यहरुको गुनासो छ नि ?

हाल संशोधित विनियममा सेवा शुल्क लिने भन्ने प्रावधान छैन । वित्तीय संस्थाले १.५% सम्म कर्जा व्यवस्थापन शुल्क भनेर लिन पाउँछन् । अरु शुल्क लिन पाउँदैनन् । हाम्रो संस्थाले ०६१ सालदेखि सेवा शुल्क लिने गरेको छैन ।

 तपाईं त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सहकारी संस्थाको हितका लागि के कस्तो खालको कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुभएको छ ?

जिल्लामा चारसय भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा आएका छन् भने जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघमा जम्मा १ सय ६२ संस्था आबद्ध छन् । सबैलाई समेट्न हामी प्रयत्नरत छौं । सहकारी संस्था संचालन गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, व्यवसायिक रुपमा वित्तीय सहकारी संस्था संचालनमा ल्याउन विभिन्न तालिम, गोष्ठी संचालन गर्दै आएका छौं । आबद्ध सहकारीलाई कर्जा लगानी गरिएको छ । सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरी वेबसाइट खोलिएको छ । त्यसबाट सहकारी सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 राज्यले सहकारी संस्थाहरुलाई नाफाको २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ भने लगानी गर्ने शेयरधनीलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने यस्तो विभेदकारी नीतिले सहकारी संस्थाको बृद्धि विकास, कसरी सम्भव हुन्छ ? यसको विषयमा वित्तीय संस्था, छाता संगठन किन चुप बसेको ?

यस विषयमा राज्यले वित्तीय संस्थाप्रति अन्याय गरेको छ । राज्यले कर चाहिँ लिने, दायित्वबाट पन्छिने काम भएको छ । किनकि राज्यले व्यवसायिक वित्तिय सहकारी संचालन गर्न दक्ष जनशक्ति निर्माणमा वित्तीय विकासको लागि कार्य गर्नुपर्ने, त्यस्तो भइरहेको स्थिति छैन । ग्रामीण भेगमा खोलिएका सहकारी संस्थालाई करछुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी शहरी क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई पनि कर छुट दिनु आवश्यक छ । राज्यले सीमित मात्रामा कर लिनु जायज हुन्छ । हाल लिएको २०% कर अत्यधिक भयो । यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । छाता संगठन र नेफ्स्कुनले मन्त्रालयमा यस विषयमा कुरा उठाएको छ । निस्कृय भएको होइन । २०% कर लिने व्यवस्था ०५८ सालदेखि नै गरिएको हो ।

 वित्तीय संस्थाको कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त राख्न डिभिजन सहकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?

वित्तीय संस्था विश्वासमा चल्ने भएकोले आर्थिक कारोबार दुरुस्त राख्नु नै पर्छ । सदस्यहरुको बृहत्तर हितको लागि कार्य गर्नु आवश्यक छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी अभावका कारण चार सय सहकारीमा अनुगमन गर्न कठिन भएको हामीले पाएका छौँ । अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी सरकारले छुट्टै विभाग गठन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 सहकारी संस्थाले सुधार गर्र्नुपर्ने पक्षहरु ?

आफ्ना सदस्यहरुको हितका लागि आयमूलक तालिमको उचित व्यवस्था, व्यवसायिक कृषि प्रणाली अपनाउने, आर्थिक उन्नति हुने विभिन्न कार्ययोजना, शेयर सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न निरन्तर लाग्नुपर्ने हुन्छ । छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न तल्लीन रहने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सहकारीहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्छ । निम्न वर्गको आर्थिक उत्थान हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा वित्तीय संस्थाको व्यवसायिक रुपमा संचालन हुन कसको भूमिका हुनुपर्छ ?

व्यवसायिक बहसको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थाका बारेमा गरिएका कुराकानीले आम नागरिकले वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक कारोबार सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनुपर्ने विषयका सन्दर्भमा संचार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यो कार्य काभ्रे टाइम्स र रेडियो एबीसीले गरेको छ । वित्तीय संस्थाहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन व्यवस्थापकीय कार्यमा संचालक समिति, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सम्मिलित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक छ भने सम्बन्धित निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयले एउटा छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाई वित्तीय संस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।

0
'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: