खुमबहादुरलाई ऋण तिर्न देउवाको प्रयास कसरी भयो बिफल ? भ्रष्टाचारीले अब चुनाव लड्न नपाउने

प्रकाशित मिती : शनिबार, भदौ २४, २०७४ by   ·   Comments

 

            प्रकाशित मिति: २०७४-०५-२०

    कुनैताका चर्चित राजनीतिक खेलाडीमा गनिन्थे खुमबहादुर खड्का । ‘खड्का भनेपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत एकपटक सोच्न बाध्य हुन्थे । एक समय प्रहरी प्रशासनमा समेत आफ्नो पकड राखेका खड्काले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई २०५४ को स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिको संसदीय चुनावमा भरपुर आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।’

                जसले गर्दा खड्काको उचाई पार्टी्भित्र र बाहिर ह्वात्तै बढेको थियो । खड्काको उचाई आर्थिक रुपमा पनि बढ्दै गएपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत झस्किन पुगेका थिए । त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा पार्टीमा शक्तिशाली नभएपनि कोइरालासँग समेत राम्रो सम्बन्ध नभएकाले उनले खुमबहादुरलाई भित्रि रुपमा सहयोग पुर्याइरहेका थिए ।   काँग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार २०५९ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएकाले त्यसवेला राजाले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएका थिए । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुको भूमिका शासन सत्तामा अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको थियो भने कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको सक्रियतामा माओवादीसँग लड्न भिड्न छुट्टै दस्ता बनाइएको थियो । जुन दस्ताको काम थियो, ‘माओवादीलाई तह लगाउनु ।

                त्यहिबेला राजाले पनि माओवादी अप्रेशनका नाममा सेनालाई सक्रिय बनाउँदै लगेका थिए । त्यसमा खुमबहादुरको दस्ताको सहयोग लिन खोजेपनि खुमबहादुरले राजालाई नगरेकाले माओवादी अप्रेशनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र असफल भए । जसको  केही महिना नवित्दै खुमबहादुर खड्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अकुत सम्पति कमाएको भन्दै मुद्दा पर्यो ।

                झण्डै तीन करोडको मागदावीसहित परेको सो मुद्दामा सर्वोच्चबाट ९२ लाख विगो र १८ महिनाको जेलसजाय भुक्तान गरेर खड्का बाहिर निस्किए । उनी बाहिर निस्कदा उनका समर्थकले अविरजात्रा गर्दै २ सय किलोको माला पहिराएर नगर घुमाएका थिए । जतिबेला मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भैसकेको थियो । मुलुकबाट राजसंस्था पूर्णत हटिसकेको थियो भने तत्कालीन शसस्त्र युद्ध गरेको माओवादी संसद र सरकारमै आइसकेको थियो । नयाँ व्यवस्था अुनुसार मुलुकमा दुईवटा संविधानसभाका निर्वाचन भैसकेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भैसकेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारकै अर्का नेता सुशील कोइरालामा सरेको थियो । देउवा भने कोइराला परिवारबाट काँग्रेसको विरासत तोड्ने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका थिए । जुन स्वभाविक पनि थियो ।

भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाउने

                सुशील कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्व छोटो समय मात्र गर्न भ्याए । उनको स्वर्गारोहणपछि भने देउवालाई टक्कर दिन रामचन्द्र पौडेल समुहले प्रयास गरेपनि उनि असमर्थ रहे । सुशील कोइरालाको देहान्तपछि भएको कांग्रेस महाधिबेसनमा अन्ततः तिनै खुमबहादुर खड्का लगायतको सहयोगमा देउवा सभापति बन्ने प्रयास भने सफल भयो । जसको गुन तिर्नु थियो शेरबहादुर देउवालाई ।

                त्यहि भएर अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका बेला देउवाले विगतमा खड्काले लगाएको गुण तिर्न र उनीप्रति अनुग्रहित देखिन उपाय खोजेका थिए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्ने र खड्कालाई निर्वाचनमा लड्ने बाटो खुला गर्ने ।’ देउवाको यो चाहाना पार्टीका धेरै नेता तथा सांसदहरुलाई पनि मन भने परेको थिएन । तैपनि सभापतिबाटै निर्देशन जारी भएपछि उनीहरुले देखाउनकै लागि संसदबाट राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको विधेयकमा जर्बजस्ती संशोधन विधेयक प्रस्ताव गराएका थिए । काँग्रेस सांसदको संशोधनमा भ्रष्टचारी ठहर भएकाले तीन बर्षपछि चुनाव लड्न पाउने गरी कानुन बनाउन माग थियो ।

                जसको नेतृत्व आनन्द ढुङगानाले गरे । जुन संशोधन विधेयकका कारण एक महिना अघि राज्यव्यवस्था समितिमा प्रवेश पाएको विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न नसकेर निर्वाचनसम्बन्धि कानुन नबन्दा मंसिरमा तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना नेपाली कांग्रेसले खेप्नु प¥यो ।

                झण्डै एकसाता सवैजसो सञ्चारमाध्यले प्रधानमन्त्री देउवाकै कारण सो विधेयक अलपत्र परेको भनेर किटानका साथ सञ्चार माध्यममा समाचारहरु प्रकाशन र प्रशारण भइरहे । जसले गर्दा देउवा पछि हट्न बाध्य बन्नु प¥यो । मिडिया, पार्टी्भित्रकै विरोधको सामना गर्न सक्ने नभएपछि देउवा पछाडि हटेका हुन् । चौतर्फि आलोचना भएको बुझेपछि उनै देउवाले संशोधन दर्ता गर्ने व्यक्तिहरुलाई आइतबार टेलिफोन गरेर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । देउवाको निर्देशनपछि हिजो उक्त विधेयक फिर्ता गरियो । संशोधन विधेयक फिर्ता लिएलगत्तै हिजो नै राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले सरकारले भ्रष्टाचार लगायत फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका कसैले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थासहित ल्याएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक पारित गर्यो ।

                समितिबाट यो विधेयक पारित भएसँगै खड्कालाई सहयोग गर्ने देउवाको योजना अन्तत तुहिन पुग्यो । योसँगै अब विधेयक ऐनका रुपमा आउनेछ र भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई सधैका लागि निर्वाचन लड्ने बाटो बन्द हुनेछ ।

                कांग्रेस श्रोतका अनुसार खासगरी यो संशोधन विधेयक फिर्ता नभएको भए खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता र गोविन्दराज जोशीहरु मुलुकको राजनीतिमा पुन सक्रिय हुन पाउने थिए । तर, समितिबाट मस्यौदाका रुपमा पास भएको यो विधेयक सोमबारै बस्ने व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरि पारित गर्दै कानुनका रुपमा आउनेभएपछि त्यो सम्भावनाको अन्त्य भएको छ । योसँगै खुलबहादुरलाई ‘ऋण’ तिर्ने देउवाको प्रयास पनि असफल भएको छ ।

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: