के अब चमत्कार होला ?

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, पुस १८, २०७४ by   ·   Comments

ज्योति दनुवार

महानिर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनले दिग्विजय हासिल र्गयो । अब सबैको जिज्ञासा छ, के अब चमत्कार होला ? केही कुरा खोतल्ने प्रयास गरौं ।

चमत्कार हुनका लागि ठोस आधारहरु देखिनुप¥यो । चुनाव परिणाम र वामपन्थीहरुको लगभग दुई तिहाई बहुमतको परिस्थितिलाई ठोस आधारको रुपमा व्याख्या गरिंदैछ । तर चुनाव परिणामका विभिन्न आयामहरुलाई नकेलाई यही रुपमा व्याख्या गर्न कठिन छ । पहिलो कुरा यो चुनाव परिणाम डर र अविश्वासको उपज हो भन्दा आश्चर्य लाग्ला । तर नाङ्गो वास्तविकता यही देखिन्छ । पहाडमा वाम गठबन्धनको दिग्विजय मधेशको मनोविज्ञानको प्रतिक्रियास्वरुप आएको हो भन्दा ठिकै होला । त्यस्तै गरी मधेशको चुनावी परिणाम पहाडी राष्ट्रवादको विरुद्ध प्रतिक्रिया हो भन्दा यो पनि ठिकै होला ।

अतः एमाले र खासगरी केपी ओलीले पहाडी राष्ट्रवादको भाष्य रचना गरेर जुन चुनावी ध्रुवीकरण गर्न चाहेका थिए, त्यसमा उनले सफलता हासिल गरेकै हुन् । तर वामपन्थीहरुको यो चुनावी सफलताको कारण देशले विकास र समृद्धितर्फ फड्को मार्ला वा देशको लागि दुःस्वप्न श्रृजना गर्ला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधान पक्षधर प्रमुख दलहरुले नेपालमा सबै प्रकारका राजनीतिक सवालहरुको हल भैसक्यो भन्ने मान्यता राख्छन् । बाँकी केही कुराहरुलाई झिनामसिना भन्छन्, र समयक्रममा औचित्यका आधारमा हल गर्छु भन्छन् । तर यही झिनामसिना कुराहरुलाई आन्दोलनरत्त पक्षहरुले खासगरी थारु र मधेशीले प्रमुख राजनीतिक मुद्दा भनिरहेका छन् । मधेशवादी दलहरुको चुनावी जीतले उनीहरुको दावीलाई पुष्ट्याईं गरेको छ । उसै पनि संविधान पक्षधर दलहरुको राजनैतिक मुद्दाहरु समाप्त भैसक्यो भन्ने तर्क वस्तुपरक छैन । उनीहरुले प्रथम संविधान संशोधन गरेर आफ्नै तर्कको खण्डन गरिसकेका छन् । पहिचान, नागरिकता, सीमाङ्कन, समानुपातिकता र समानतासंग सम्बन्धित सवालहरुको सम्बोधन नभएसम्म आधारभुत रुपमा संविधान २०७४ माथिको स्वामित्व र सर्वस्वीकार्यता प्रश्नको घेराभित्र रहिरहने देखिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा यो चुनाव विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित देखियो । वामपन्थी गठबन्धनले पनि आवरणमा विकास र समृद्धिको मुद्दालाई नै जोड दिएको देखियो । तर अन्तर्यमा यो चुनाव जनमत संग्रहजस्तो देखियो जसको प्रमुख विषयवस्तु संविधान हुन गयो । एउटा निश्चित समुदायले मतदानमार्फत यस्तो संविधानको व्यापक समर्थन गरेका छन् जसले पहाडी राष्ट्रवादको जबर्जस्त अभिव्यक्ति दिन्छ । त्यस्तै अर्को एउटा निश्चित समुदायले त्यसको ठीकविपरीत जनादेश दियो । तसर्थ, यो चुनावको वास्तविक एजेण्डा राजनैतिक नै देखियो । र, जसले जे भने पनि बाँकी रहेका राजनीतिक एजेण्डाहरुको हल नखोजेसम्म विकास र समृद्धिको कुरा गफ मात्रै हुने रहेछ भन्ने संकेत गर्छ ।

चुनाव परिणामको अर्को पनि एउटा सन्देश छ । त्यो के भने यो देश कि त मेलमिलापवाट राष्ट्र निर्माण (नेशन विल्डिङ्ग) तर्फ अग्रसर हुन्छ, हैन भने द्विराष्ट्रवादको बहसमार्फत् खतरनाक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । यसको लागि चुनाव परिणामले दुबै पक्षलाई उपयुक्त पोजिशनिङ्ग गरिदिएको छ । दुवै पक्ष मोलतोल (बार्गे्निङ्ग) गरेर समाधान निकाल्नका लागि यस्तो परिस्थिति सहायक नै हुन्छ । तर नेतृत्व जिम्मेवार भईदिएन भने दोब्बर मुल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । नेतृत्व असफल भयो भने पहाड र हिमालमा पनि तत्कालीन माओवादीले जन्माएका र पछि समन गरेका पहिचानको मुद्दा फेरी बल्झने सम्भावना बन्नेछ । अतः चुनावी भाषणमा राजनैतिक एजेण्डा समाप्त भयो भन्नेहरुले आगामी दिनमा फेरी राजनीतिक मुद्दाहरुको व्यवस्थापनमा अत्यधिक श्रम र समय खर्च गरे भने त्यसमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

यो चुनाव परिणामलाई राजनैतिक स्थायित्वको पक्षमा आम जनताको अभिमत प्राप्त भयो भन्ने सकारात्मक कोणवाट पनि हेर्न सकिन्छ । आम मानिसको शान्ति र स्थायित्वको चाहनाले यो चुनावमा सबै कुरालाई जितेको भन्न सकिन्छ । तर फेरी पनि प्रश्न यथावत् देखिन्छ । राज्य अस्थिररतदर्थ र सरकार स्थायित्वपुर्ण हुन सक्दैन । तत्कालीन माओवादीहरुले उठाएको राज्य पुर्नसंरचनाको मुद्दा त्यसै अलपत्र छाडिदिए । बरु उनीहरु आफैंलाई राज्य अनुकुल रुपान्तरण गरिदिए । कुनै समय उनीहरुले नै भन्दै आएका सेनाको लोकतान्त्रिकरण, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, प्रत्यक्ष कार्यकारी, संसद र राज्यका सम्पुर्ण अंगहरुमा पुर्ण समानुपातिकता, राजनैतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकीकरण जस्ता मुद्दाहरु बिर्सि्दिए, बिसाईदिए ।

परिणामस्वरुप २४० वर्षदेखि तदर्थवादमा चल्दैआएको राज्य यथावत् रहन पुगे । अझ भनौं त्यो भन्दा पनि बढि तदर्थवाद र मनपरीतन्त्र तर्फ हुत्याईए । न्यायपालिका, प्रहरी, सेना, प्रशासन सबैतिर राजनीतिकरण गरिए र ती निकायहरुमाथि मनपरितन्त्र लादिए । यस अलावा पनि मिडिया, शैक्षिक संस्था, पेशेवर संघसंस्था, व्यापारिक क्षेत्र, नागरिक समाज सर्वत्र पार्टीकरण गरियो र यो वा त्योको विचमा बांडचुंड गर्ने काम गरियो । यसरी संसारका पुराना राज्यहरु मध्येका एक नेपाल राज्य अस्थिर, परम्परावादी र तदर्थ रहन पुगेका छन् । यति मात्र हैन, नेपालको यस्तो परम्परावादी राज्यले वामपन्थी, लोकतान्त्रिक सबै प्रकारका दलहरुलाई पनि आफु अनुकुल सामन्तीकरण र सम्भ्रान्तिकरण गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको यस प्रकारको उल्टो प्रगति भएकै कारण वामपन्थी नामधारी दलहरु वामपन्थी जस्ता छैनन् र लोकतान्त्रिक नामधारी दलहरु लोकतान्त्रिक छैनन् । बरु नेपालका सबै प्रकारका बाद बोक्ने प्रमुख दलहरु एकैप्रकारका भएका छन् । जुनसुकै वाद भने पनि यिनीहरु सबै एकल जातिवादी, हिन्दुवादी, सनातनपन्थी र भाग्यवादी छन् । अझ द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छु भन्ने वामपन्थी दलका नेताहरुले गर्ने पुजापाठ र हिन्दुवादी अध्यात्मको मीमांसाले नेपालमा खच्चड वामपन्थको जन्म भएको भन्न सकिन्छ, जसले खासमा केही पनि उत्पादन गर्न सक्दैन । बरु वामपन्थ र भाग्यवादको भारी बोकेर उकालो ओरालो ओहोरदोहोर गरिरहन चाहिं सक्छ । सिद्धान्त विचारमा अस्पष्टता र विचलनले जन्माउने भनेको उही भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, फरियावाद र यथास्थितिवाद हो ।

अन्ततः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरुसंग शासन सत्तामा टिकिरहनु र राज्य सत्तामा एकल जातिवादी प्रभुत्वलाई कायम गरिराख्ने उद्देश्य वाहेक अन्य लक्ष्य र उद्देश्य छैन । देशको एकता प्रगति र एकल जातिवादी प्रभुत्व मध्ये कुनै एकलाई रोज्नुर्पयो भने नेपालका सबै प्रमुख दलहरुले रोज्ने भनेको दोश्रो विकल्प नै हो ।

अब अन्त्यमा

 के आगामी बन्ने सरकारले सांच्चिकै देशमा विकास र समृद्धि ल्याउला ? सम्भावना कम छ । अहिलेसम्म राज्यले सरकार र दलहरुलाई बदलेको छ । ईतिहासमा कुनै पनि दल वा सरकारले नेपाल राज्यको मुलभुत चरित्रलाई बदल्न सकेको छैन । अझ राज्यकरण भैसकेका दलहरुले राज्यलाई नै बदल्न सक्ने वा रुपान्तरणमा लान सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । नेपालको राज्य व्यवस्था एकल जातिवादी र केन्द्रिकृत राज्यलाई कायम राख्न चाहन्छ । शक्ति सन्तुलनको यथास्थिति कायम राख्न चाहन्छ । यस्तोमा विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु अर्को क्रान्तिको कुरा गर्नु जस्तै हो । संस्थापनले क्रान्ति, रुपान्तरण वा परिवर्तन मन पराउंदैन । राज्यको संरचना र दलहरुको संरचनामा फेरवदल नभई स्वस्थ निर्णय र डेलिभरी सम्भव हुंदैन । हुनसक्छ, सरकार र राज्यका विचमा नै राज्यका नयां संयन्त्रहरुको संस्थागत विकासको क्रममा द्वन्द चल्न सक्छ । ज्यादा पेनिट्रेशन भयो भने ती संयन्त्रहरु निश्कृय बसिदिन सक्छन् । र यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा सत्ताधारी हुन गईरहेका दलहरुको नियत पनि सङ्लो छैन ।

यस्तोमा सत्ताधारी दल वा सरकारले गर्ने भनेको राजनीतिकरण हो । अति राजनीतिकरणले जन्माउने भनेको भ्रष्टाचार, कुशासन र गतिहीनता नै हो । विगतका के.पी. ओली सरकारको नौ महिने कार्यकाललाई सम्झंदा पनि भोलिको केही तस्वीर प्रष्ट हुन्छ । अघोषित नाकाबन्दी विरुद्धको कथित अडान र चीनसंगको पारवहन सम्झौताका कारण तत्कालीन समयमा उनको वाहवाही भैरहंदा वास्तविकताको अर्को पाटो हामी बिर्सन्छौं । त्योबेला ओली सरकार गतिहीन, कुहिरोको काग र लकवाग्रस्त भएकै हो । मधेशीहरुसंग सहमतिमा पनि पुग्न नसकिने र चुनाव पनि गर्न नसकिने तत्कालीन परिस्थितिको कारण सरकारवाट वाहिरिएका हुन् ओली । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् । यसले नेपालमा बन्ने सरकारहरुको सीमिततालाई राम्ररी उजागर गर्दछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको जतिसुकै ठुलो कोकोहोलो मच्चाए पनि आफु ईमानदार नभए अरु पनि बेईमानी गर्न तम्सिहाल्छ । यस्तोमा एउटा बेईमान ठीक र अर्को बेईमान बेठीक भन्न सकिंदैन । दुबै बेईमानहरु बेईमान नै हुन् ।

सारांश के हो भने राजनीतिक कारणले नेपालमा विकास र समृद्धिको चमत्कार हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । यही दल, यही पात्रहरुले विगतमा पनि राजनैतिक सहवास गरेकै हुन् । तर त्यसले केही कुरा निकाल्न सकेनन् । बरु त्यसले एक प्रकारको मन्दता, सुस्तता र निराशाको वातावरण श्रृजना र्गयो । फेरी नेताहरुले बुद्धिको विर्को खोलेनन्, कार्यगत (अपरेशनल) र प्रकृयागत (प्रोसिड्युरल) रुपले आफुलाई सच्याएनन्, अथवा भनौं ‘नेपालको कानुन, मुखै कानुन, दैबले जानुन्’ भन्ने जस्तो गरे भने परिस्थिति दुर्भाग्यपुर्ण नै हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो नहोस् । आगामी सरकार र सारथी दलहरुले दिग्विजय हासिल गरुन् । नेपाललाई भुस्वर्ग बनाउन सकोस् । चमत्कार होस् । शुभकामना छ

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: