आजको आवश्यकता- सुविधा हैन त्याग

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, साउन २३, २०६९ by   ·   Comments

– रामसुन्दर देउजा

अन्ततः ०६९ जेठ १४ गते जे नहुनुपर्ने त्यही भयो, अर्थात् नेपाली जनताको स्वर्णिम सपनालाई चकनाचुर पार्दै संविधानसभाको हठात् अवसान गराइयो । ०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यस्तो लेखिएको थियो –‘संविधानसभाले पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।’
यस परिप्रेक्ष्यमा ०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात ०६५ जेठ १५ गते पहिलो बैठक बसेर संविधानसभाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल भयो । वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन अगाडि व्यापक जनसहभागिताको दवावमा संविधान सभाले अढाइसय वर्षदेखिको राजतन्त्र अन्त्य गराए र गणतन्त्रको स्थापना भयो । विस्तारै राजनीतिक दलहरुमा सहकार्यको राजनीतिको बदला निषेधको राजनीतिले प्रश्रय पाउँदै गयो । पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असफल भए, माधवकुमार नेपाल असफल भए, झलनाथ खनाल असफल भए र डा. बाबुराम भट्टराई असफल भए । प्रधानमन्त्री असफल हुनुको कारण सहकार्यको राजनीतिलाई त्याग्नु हो ।
राजनीतिक दलहरु शान्ति प्रक्रिया टुंग्याई संविधान सभाले संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने अवस्थासम्म सहकार्यमा जानुपथ्र्यो । यद्यपि उनीहरुमा जुँगाको लडाइँ सुरु भयो, जसले गदां संविधान निर्माण पनि हुन सकेन र संविधान सभाको पनि विघटन भयो । यस बीचमा पटक पटक संविधान सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कार्यहरु भए । दुई वर्षको कार्यकाललाई चार वर्षसम्म पु¥याइयो । संविधान सभाले छलफल नगरी ठूला दलका शीर्ष नेताहरु होटलमा धाउन थाले । जहिले पनि सहमति हुनै लाग्यो भन्ने स्वरहरु सुनिए । तर सब व्यर्थ । शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रलाई नै आफ्नो गोजीभित्रको वस्तु सम्झिए र जसो गर्दा पनि हुन्छ, हामीले नै गर्ने त हो नि भन्ने मानसिकता बनाए ।
आज देश अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा छ । अगाडिको गन्तव्य के हो ? कसैले निकासको भाषा बोलेका छैनन् । सबै स्वार्थ लिप्तमा छन् । सबैभन्दा ठूलो दल भनिएको एमाओवादी सत्ता कब्जाको रणनीतिमा अल्झेर देशलाई खाडलमा हाल्ने काम भएको छ । विद्वान कहलिएका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए भने देशले विकास पाउँथ्यो कि भनी कामना गरिरहेका सबै जनतालाई निराश पार्दै उनले तातोपानी खन्याइदिएका छन् र नयाँ लेण्डुप दोर्जे बन्ने बाटोमा अग्रसर भइरहेका छन् । कुनै बेला नेपाल मर्ज पनि हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनले विप्पा सम्झौता (परिणाम आउन बाँकी छ), अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अन्य १५ वटा विमानस्थल भारतको पोल्टामा सुम्पने प्रस्तावले हिजो माधव नेपाललाई कठपुतली भन्ने उनी आफै कठपुतली रहेको सच्चाई छर्लङ्ग पारिरहेका छन् । कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भनेझैं हिजो कठपुतली भनेर नथाकेका उनी आज आफ्नो वास्तविक परिचय दिँदैछन् ।
दश दश वर्ष ज्यान हत्केलामा राखेर लडाईं गरेका माओवादी सेनाको भविष्य बर्बाद गर्दै अपमानित तरिकाले लडाकू शिविरहरु कब्जामा लिन लगाए । जनताको आँखामा छारो हाल्न मितव्ययिताको नाममा मुस्ताङ गाडी लिएका उनले आज हतार हतार पूर्व प्रम र गृहमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायतलाई आजीवन सुविधा दिने प्रपञ्च रचेका छन् त्यो आफैमा हास्यास्पद छ । हिजो शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसके ४५ दिनभित्रमा राजीनामा दिने बताएका उनले आज निर्वाचित निकाय नभएसम्म राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् । जसको अर्थ सत्तामा टाँसिएर बस्नु सिवाय केही होइन भने नैतिकता कहाँ गएर सिक्ने अब ? विस्तारित बैठकमा पूर्व लडाकुले अभिव्यक्त गरेका मागलाई के कसरी संबोधन गर्लान् र उनी र उनको दलले ?
जे होस् राष्ट्रले निकास पाउने सहमतिको आवश्यकता छ । सबै दल एउटै टेबुलमा बसेर सहमति निर्माण गरी सहमतीय सरकार बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तसर्थ एउटा स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । तर अहिलेसम्म एउटा दूरदर्शी भिजन भएको नेताको खडेरी पर्नु नै नेपाल आमाको अभिशाप हो । सबै नेताहरु सत्ताकेन्द्रीत भएर नै देशको यो हविगत भएको हो । तसर्थ त्याग मागेकी छन् नेपाल आमाले यतिखेर । त्याग गरों, नेपाल बचाऔं ।

0
'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: