अस्थिरता र कुशासनले निम्त्याएको आर्थिक संकट

प्रकाशित मिती : मङ्लबार, साउन ९, २०६९ by   ·   Comments

-यादव थापा
नेपालको विगत दुई सय वर्ष अगाडिको इतिहासलाई फर्र्केर समीक्षा गर्ने होृ भने तत्कालीन नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक अवस्था अत्यन्त सबल देखिन्छ । त्यस बेलाका साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेज र चीनसँग युद्ध लडेको नेपालले तिब्बतमा नेपाली मुद्रा निर्यात गर्दथ्यो । मल्लकालीन नेपालको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्त सुदृढ र सबल थियो भन्ने जीवित प्रमाण काठमाडांै उपत्यकामा त्यसबेला निर्माण भएका मठ, मन्दिर, दरबार, चोक, बहाल आदिले दिएका छन् ।
वि.सं. १८२५ मा नेपालको एकीकरण पछि पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत नै राखेका थिए । वि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्मको १०४ वर्षे राणाकालीन नेपालमा पनि राणाहरुले विदेशी बैंकमा नेपालको सम्पत्ति थुपार्ने गरे पनि नेपालमा आफ्नै लागि ठूला ठूला दरबारहरु पनि निर्माण गरेका थिए । त्यसैले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पनि देशको आर्थिक अवस्था यति नाजुक र जर्जर अवस्थामा पुगेको थिएन । नेपालसँगै स्वाधिनता भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतले आर्थिक रुपमा चमत्कारिक प्रगति गरिरहेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था भने दिन परदिन ओरालो लागिरहेको अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक अवस्थाको प्रगतिले नै देशको राजनीतिक, सामाजिक अवस्था बलियो हुने हुँदा छिमेकी देश चीन र भारत नयाँ उदीयमान शक्तिको रुपमा देखा परिसकेका छन् ।
नेपालको विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा लाग्छ सन् १७८९ को राजनीतिक क्रान्ति अगाडिको फ्रान्स जस्तै । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको, देश विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको, शासकवर्गहरु ऐसआराममा रमाएका आदि । नेपालमा पनि विगत एक दशकदेखि विग्रदै गएको राजनीतिक अस्थिरता अहिले झनै चरम विन्दुमा पुगेको छ । देशको आर्थिक अवस्था पूर्ण संकटमा परेको छ । देश वैदेशिक रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयोगमा चलेको छ । वैदेशिक ऋणले देश थला परेको छ । प्रति नेपालीको टाउकोमा १८ हजार ऋणको भार झुण्डिएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । अर्कोतिर देशका साना ठूला पार्टीका नेता वर्गहरु जसले विभिन्न समयमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाए, उनीहरुले विशाल आलिशान महलहरु ठड्याउन र बैंकमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा ठूलो धनराशी थुपार्न सफल भएका छन् । सर्वहारा वर्गको नारा दिएर सर्वहारा वर्गकै बुई चढेर सत्तामा पुगेको राजनीतिक पार्टीले समेत सत्तामा पुगेपछि शासक वर्गकै पक्षमा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने योजना ल्याउने तरखर गर्दैछ । केही दिन अघिमात्र बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देशका पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन प्रतिव्यक्ति पचासौं लाखको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयले त देशको ढुकुटी अझै रित्याउने काम भएको छ । यसले राज्यको सम्पत्तिमा ‘लुटको धन फूपुको श्राद्ध’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
देशको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कुनै पनि क्षेत्र सन्तोषजनक छैन । कृषिप्रधान देशमा रसायनिक मल छैन । खोलामा पुल छैन । अस्पतालमा औषधी छैन । विद्यालय भवनको छाना छैन । विद्यार्थीलाई पढ्ने किताब छैन । राजधानीमा खानेपानी छैन । जलस्रोतको धनी देशमा खोलामा पानी बगिरहेको छ, बिजुली बत्ती छैन । उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाँदा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको, देशको युवाशक्ति विदेशतिर पलायन हुँदै गएका, देशमा भ्रष्टाचारको चरम सीमा नाघेको, गणतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र मौलाएको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको, महँगी आकाशिएको, इमान्दारिता, नैतिकता र जिम्मेवारी ओझेलमा परेको, न्यायले हारेको सर्वत्र बेथिति र विसंगति हावी भएको, यस्तो अवस्थामा गुज्रेको देशका हामी जनताको भोलिको भविष्य कस्तो होला आफै अनुमान गरौं ।
दशांै अरब खर्च गरेर सम्पन्न भएको संविधानासभाले ६०१ जना सभासद्लाई चार वर्षसम्म बीसौं अर्ब खर्च गरेर पाल्दा पनि संविधान नसकी अवसान भयो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुँदा देश र जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनको त्यो विद्वताको उचाइमा क्रमशः गिरावट भइ शून्यतामा झ¥यो । डा. भट्टराईको बौद्धिकताले पार्टीको चौघेरो नाघेर देशको लागि समर्पित हुन सकेन । उनले आफूलाई सबै पार्टी र जनताको प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याउन सकेनन् । संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पूरा गर्ने अन्य वैकल्पिक उपायको खोजी नगरी एकलौटी र हठात मानसिकताबाट ग्रसित भई अचानक संविधानसभाको विघटन गरी अर्को संविधानसभाको घोषणा गर्न पुगे । यो उनको ठूलो भूल थियो । यसबाट उनको लोकप्रियता, विश्वसनीयता र बौद्धिकताको उचाइको पर्खाल भत्कियो र देश अरु राजनीतिक जटिलतामा फस्यो ।
अब फेरि हुने संविधानसभा निर्वाचनको लागि राज्यले दशौं अर्ब रुपैया खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट पनि तोकिएको समय सीमाभित्र संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? के संविधान सभा चुनावमा कुनै एउटा पार्टीको दुई तिहाई बहुमत आउने सम्भावना छ ? त्यसैले डा. भट्टराईको यो चुनावी घोषणा देशलाई आर्थिक रुपमा कंगाल बनाउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई अझै लम्ब्याउने दुखान्त नाटकको अभिनय मात्र हो । आशा गरौंँ, देशका अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको बौद्धिक घैटोमा घाम लागेर सद्बुद्धि पलाउन सक्यो भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा देशले वर्तमान संकटबाट सहज र सरल निकास पाउन सकोस्, यही शुभकामना ।

0

'

नयाँ समाचारहरु

RSS News feeds

%d bloggers like this: